देश

मुंबईः महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेवरू मतभेद आणि समितीच्या बैठकीत सदस्य नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीची उपस्थिती व भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्या. चव्हाण यांनी हा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे या समितीच्या कामकाजावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबवाजणीसाठी नियम आणि शिफारशींचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै महिन्यात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत न्या. आर. सी. चव्हाण यांच्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती...

मुंबईः दिवंगत अभिनेता सुशातसिंह राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणी अखेर सहा वर्षांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर सीबीआयने हा गुन्हा दाखल केला. दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिशाच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून घेऊन एफआयआर दाखल करावा आणि सीबीआयमार्फत या प्रकरणाचा तपास करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी ११ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सीबीआयच्या कार्यालयात हजर राहून आपला जबाब नोंदवला. जबाब नोंदवते वेळी त्यांचे वकील निलेश ओझाही त्यांच्या सोबत होते. जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया अनेक तास चाल...

मुंबई: चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे महत्वाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. वाजवी संशय घेण्यासारखी पुरेशी कारणे असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी करू नका, असे निर्देशही न्या. सारंग कोतवालआणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने दिले. दिशा सालियन हिने आत्महत्या केली नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली, असा आरोप करत दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि दिशाच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. घटनेनंतर अनेक प्रभावशाली व्यक्तींना वाचवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी घाईघाईत तपास बंद केला. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत नव्याने चौकशी करावी, अशी सतीश सालियन यांची मागणी होती. दिशाचा मृत्यू ज्या परिस्थ...

नागपूर/चंद्रपूरः महाराष्ट्रासह देशातील नामांकित विद्यापीठांच्या बनावट पदव्या, गुणपत्रिका आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रांचे राज्यव्यापी रॅकेट चालवणारा कथित मास्टरमाइंड परिमल गौरकर आणि त्याच्या एका साथीदाराला दुर्गापूर पोलिसांनी आज सकाळी नागपुरातील एका घरातून अटक केली. परिमल गौरकरच्या अटकेमुळे बनावट पदव्यांच्या या राज्यव्यापी रॅकेटमधील अनेक पैलू उघडकीस येणार आहेत. विशेष म्हणजे परिमल गौरकरकडून लाखो रुपये देऊन मिळवलेल्या याच बनावट पदव्यांच्या आधारे अनेकांनी शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांत नोकरी आणि पदोन्नती मिळवल्याचा संशय असून त्यादिशेनेही तपास केला जाणार आहे. परिमल बाबुराव गौरकर याने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठांसह कोल्हापूर, सोलापूर विद्यापीठांसह राजस्थान आणि कर्नाटकमधील विविध विद्यापीठांच्या बनावट गुणपत्रिका, बनावट पदव्या आणि ...

छत्रपती संभाजीनगर: खाजगी विनाअनुदानित शाळांना सरकारी अनुदान मिळो अथवा ना मिळो परंतु अशा शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणीसह संपूर्ण वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. खासगी विनाअनुदानित संस्था/शाळा देत असलेले वेतन आणि नियमानुसार देय असलेले वेतन यात फरक असल्यास संबधित संस्था/शाळेस योग्य ते निर्देश देण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना आहेत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास ३ लाख ५७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायद्याने किंवा नियमांनी शिक्षकांना विशिष्ट वेतनश्रेणीचा हक्क दिला असल्यास, त्या वैधानिक हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत...

मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (ऑरिक) परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला गती द्यावी. ड्रोन उद्योगासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरणाचा विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या सूचना व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्र...