देश

नवी दिल्लीः निवडणूक रोख्यांचा वापर लाचखोरी, खंडणीवसुली आणि आर्थिक अफरातफरीसाठी झाला असून अद्याप चार हजार कोटींचे निवडणूक रोखे कुणाकुणाला दिले याचा हिशेबच नसल्याचा दावा ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी रविवारी जाहीर केले. राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेली निवडणूक रोखे पद्धती घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या न्यायालयीन लढाईत असलेले प्रशांत भूषण आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या व कॉमन कॉज संस्थेच्या सदस्य अंजली भारद्वाज यांनी रविवारी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये सविस्तर विवेचन केले. १६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोखे खरेदीपैकी...

नवी दिल्लीः  लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने आज (५ एप्रिल) प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वात मोठी खेळी खेळली आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून वातावरण तापलेले असतानाच काँग्रेसने हाच मुद्दा अधोरेखित करत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याची गॅरंटी दिली आहे. काँग्रेसचे हे आश्वासन मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या या निवडणूक जाहिरनाम्यात सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव यासह पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हा निवडणूक जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. त्यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधीही हजर होत्या. महाराष्ट्र, राजस्थानसह अनेक रा...

नवी दिल्लीः अमरावतीच्या विद्यमान खासदार आणि याच मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार नवनीत कौर राणा यांना ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत मोठा दिलासा मिळाला आहे. राणा यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बनावट ठरवून ते रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवण्यात आला असून राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे म्हटले आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सर्व बाबी तपासून नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याचा योग्य निर्णय दिला होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून आपल्या विशेषाधिकारात ते जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवण्याचा दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. अमरावतीच्या खासदार नवीन राणा यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बनावट आ...

नवी दिल्लीः इन्मक टॅक्स म्हणजेच प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला आणखी एक जबर झटका दिला आहे. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला जवळपास १ हजार ७०० कोटी रुपये रिकव्हरीची नोटीस बजावली आहे. २०१७-१८ पासून ते २०२०-२१ या कालावधीसाठी प्राप्तिकर विभागाने ही नोटीस बजावली असून त्यात प्राप्तिकर, व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईमुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीतच देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाची आर्थिक कोंडी केली गेली आहे.  प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईविरुद्ध काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने गुरूवारी काँग्रेसला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांतच प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला ही नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०१७-१८ पासून २०२०-२१...