नवी दिल्लीः एकीकडे स्वयंपाकाच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असतानाच मोदी सरकारने गरिबांना जबर झटका देत सोमवारी स्वयंपाकाच्या अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत मोठी कपात केली. या निर्णयामुळे आता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी ९ ऐवजी फक्त ४ अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळतील. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील महिलांना बसणार असून त्यांना पुन्हा चुलीकडे वळावे लागण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीच्या प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रचार-प्रसारही केला होता. आता मोदी सरकारने वाढता खर्च आणि सबसिडी नियंत्रित करण्यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी मिळणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या ९ वरून ४ केली आहे. आधी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी ९ अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळत होते. या निर्णयामुळे आता वर्षाला फक्त ४ अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळतील.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या देशातील सुमारे १०.५ कोटी लाभार्थ्यांना आता वर्षाला फक्त पहिल्या ४ गॅस सिलिंडरवरच ३०० रुपये प्रतिगॅस सिलिंडर सबसिडी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT) मिळेल.
सरकारने ७ जून रोजी १४.२ किलोग्रॅम वजनाच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत एकाच वेळी तब्बल २९ रुपयांनी वाढ करण्यात आल्यामुळे विरोधकांनी मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले असतानाच दुसरीकडे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम. खनूजा यांनी मात्र देशातील सर्व म्हणजेच जवळपास ३३.३७ कोटी एलपीजी गॅस सिलिंडर ग्राहकांना आताही बाजारभावाच्या तुलनेत सुमारे ७०० रुपयांनी गॅस सिलिंडर रिफिल स्वस्तात मिळत असल्याचा दावा केला आहे.
मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुरूवातीला लाभार्थ्यांना ४१.२ किलो वजनाचे १२ अनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडर दिले जात होते. गेल्या वर्षी या कोट्यात कपात करून अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या १२ ऐवजी ९ करण्यात आली. आता त्यात आणखी कपात करून ही संख्या ४ वर आणण्यात आली आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा एलपीजी गॅस सिलिंडरचा सरासरी वार्षिक वापर लक्षात घेऊनच अनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडरची संख्या कमी करून ४ वर आणण्यात आली असल्याचे खनूजा म्हणाले. सरकारच्या दाव्यानुसार उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनी २०१९-२० मध्ये प्रतिलाभार्थी सरासरी ३ अनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडर घेतले होते. २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३.६८ एलपीजी गॅस सिलिंडर प्रतिलाभार्थी आणि २०२४-२४ मध्ये हीच संख्या ४.४७ एलपीजी गॅस सिलिंडर प्रतिलाभार्थी अशी होती. त्या आधारावरच उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित गॅस सिलिंडरचा कोटा ४ वर आणण्यात आला आहे.
लक्षात घ्या गरिबांची ‘उज्ज्वला’
- २०१६: उत्तर प्रदेशातील बलियामध्ये मोफत कनेक्शन आणि कोणतेही शुल्क न घेता इन्स्टॉलेशनद्वारे ही योजना सुरू करण्यात आली.
- २०२१ (उज्ज्वला २.०): पहिले सिलिंडर गॅस शेगडीही मोफत देण्यात येऊ लागली. कोविडच्या काळात सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३ गॅस सिलिंडर मोफत दिले होते.
- मे २०२२: वर्षाला १२ गॅस सिलिंडरपर्यंत प्रतिसिलिंडर २०० रुपये लक्षित अनुदान सुरू करण्यात आले.
- ऑक्टोबर २०२३: या लक्षित अनुदानात वाढ करून ३०० रुपये करण्यात आले. कारण २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या.
- ऑगस्ट २०२५: अनुदानित गँस सिलिंडरची संख्या कमी करून ९ वर आणण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- जून २०२६: आता अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत पुन्हा निम्म्यापेक्षा जास्त कपात करून ही संख्या फक्त ४ वर आणण्यात आली आहे.
