राजकारण

मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक पावले उचलत सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सुमारे ६,५०० मंजूर पदांपैकी ३,६०० पदे कार्यरत असून उर्वरित रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाचे बदली धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या.नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये पूर्वीप्रमाणे गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर शैक्षण...

मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागामार्फत समिती नियुक्त करून चौकशी करण्यात येईल; तसेच महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल व योजनेच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नगरविकास विभागामार्फत आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये आ. अंबादास दानवे यांनी छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेसंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली, त्या संदर्भात ते बोलत होते. छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३५९.६७ कोटी रुपये होती. पुढील काही वर्षे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ होत गेली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाची किंमत आता २,७४०.७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल...

मुंबई:   आसाम, उत्तराखंड आणि गोव्यानंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती न्या. रंजना देसाई यांच्या ...

मुंबई: नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यांच्या लोकभावनांचा विचार करूनच हे तालुके कोणत्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास जोडायचे याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेईल. हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यांना किनवट अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय गैरसोयीचे वाटत असल्यास  त्याबाबतची लोकभावना व हरकती विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले राज्यातील बदलती भौगोलिक व प्रशासकीय गरज, वाढते शहरीकरण आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, आठ उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालये, ६९ अपर तहसील कार्यालये आणि दोन तहसील कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रस्तावांबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही बावनकुळे म्हणाले. आ.बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी य...

मुंबई: राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त का आहे? या मागील कारणेपोलीस यंत्रणेने शोधावीत, याबाबत अधिक खोलवर चौकशी करून गुन्ह्यांचा शोध घेत अहवाल सादर करावा आणि कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधान भवनात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी 'ॲट्रॉसिटी' कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यात यावे, असे निर्देश दिले.या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यामध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी करण्या...

मुंबई: राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे. मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी व भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे, असे भुसे म्हणाले. अभ्यासक्रमात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला...

मुंबई: धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांसह उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या ६ फुटीर खासदारांनी आज अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला. जून २०२२ मध्ये आम्ही पहिला उठाव केला. आता उठावाचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी धमाक्याचे संकेत दिले. त्यामुळे नजीकच्या काळात ‘ऑपरेशन टायगर’चा आणखी एक भाग पहायला मिळण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, परभणीचे खासदार संजय जाधव, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख आणि उत्तर-पूर्व मुंबईचे खीसदार संजय दिना पाटील, शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी आज पक्षांतर करून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात हा पक्षप्रवेश सोहळा झाला.शिवसेना हे कुटुंब असून कट्टर शिवसैन...

मुंबईः काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आणि राज्याचे माजी गृह राज्यमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटलांसह सर्व ९ आरोपींची निर्दोष सुटका केली. या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले धाराशिवचे खासदार आणि पवनराजेंचे सुपुत्र ओमराजे निंबाळकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याचा माझा अंतिम निर्णय झालेला नाही, मतदारसंघात जाऊन सर्वांशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेईन, अशी भूमिका मांडल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून घोंगावू लागलेले ‘ऑपरेशन टायगर’ धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.  परिणामी बंडखोरी केलेल्या शिवसेनेच्या (उबाठा) अन्य पाच खासदारांची धडधड वाढली आहे. २० वर्षांपूर्वी घडलेल्या काँग्रेस नेते पवन राजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या हत्याप्...

मुंबईः धाराशिवचे विद्यमान खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडिल काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर व त्यांचे चालक समद काझी यांच्या बहुचर्चित हत्याप्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आणि माजी गृह राज्यमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची आज विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. जून २००६ मध्ये नवी मुंबईतील कळंबोली येथे या दोघांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. तब्बल २० वर्षांनंतर आज विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला. या निकालाची भिस्त माफीच्या साक्षीदारावरच अलबंवून असताना त्याच्या जबाबाच्या बाबतीतच संदिग्धता आहे. माफीच्या साक्षीदाराने वारंवार साक्ष फिरवल्याने त्याची साक्ष ग्राह्य धरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्याला फितूर घोषित करण्यात आले आणि संशयाचा फायदा देऊन या खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मु...