५०० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघांत पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होणार, नियुक्त सदस्यांना मताचाही अधिकार
मुंबईः शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी...






