महाराष्ट्र

मुंबई: महिलांना एसटी प्रवासात मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ७ नोव्हेंबरपासून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत स्मार्ट कार्ड नसतानाही महिला लाभार्थ्यांना प्रवास सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. शासनाच्या निर्देशानुसार प्रवास सवलतींचा लाभ अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे कार्ड महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना अनिवार्य करण्यात आले होते. आतापर्यंत सुमारे १ कोटी १० लाख कार्डांची नोंदणी व वितरण झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक महिलांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तसेच विविध सामाज...

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा-२०२६ मधील पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ हजार ७०७ पदांसाठी जाहीर झालेल्या या परीक्षेत आता आणखी ११ हजार १० पदांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १६ हजार ७१७ पदे भरली जाणार आहेत. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगास प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त मागणीपत्रांनुसार पदसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी यापूर्वी २५ जून २०२६ रोजी २ हजार ६१९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर २२ जुलै २०२६ च्या शुद्धिपत्रकाद्वारे आणखी ३ ह...

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आयोगाने २० मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेची परीक्षा योजना प्रसिद्ध केली होती. या योजनेतील परिच्छेद १.१ मध्ये सहा संवर्गांचा समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, गट-क मधील ज्या संवर्गांसाठी आयोगाला मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे, अशा २१ संवर्गांचा आता परीक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या संवर्गांची यादी परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये देण्यात आली आहे. समान शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या अन्य संवर्गांसाठी पूर्वपरीक्षेच्या निकालापर्यंत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास, त्या संवर्गांचाही प्रस्तु...

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ८३ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान, पात्र कर्मचाऱ्यांना १२,५०० रुपये सण उचल आणि महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. एसटी महामंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. महामंडळ आर्थिक अडचणींचा सामना करत असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा आनंद हिरावून घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी मांडली. एसटीचे अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करून लाखो प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची सेवा देतात. त्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून दिवाळीच्या सणानिमित्त त्यांना सानुग्रह अनुदान देणे हे केवळ औदार्य नसून त्यांचा हक्...

मुंबई: राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने  सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक ...

मुंबईः नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून, वाहन दंड मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ राबवण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक,मालक यांच्याकडून दंड आकारण्यात येतो. या दंडाच्या आकारणी व वसूलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प तथा प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलानाद्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठवण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वाहतूक वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे. या दंडाची वसुली व...

मुंबई: शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासह अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत संघटनेने मांडलेल्या शिक्षक व विद्यार्थी हिताच्या एकूण २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती, आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संचमान्यतेत समावेश, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरण तसेच केंद्रशाळ...