महाराष्ट्र

मुंबईः महाराष्ट्र सरकारने २०२६ या वर्षासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी २४ सार्वजनिक सुट्ट्या जाहिर केल्या आहेत. याशिवाय भाऊबीजेच्या दिवशी (११ नोव्हेंबर २०२६, बुधवार) यादिवशी अतिरिक्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. जाहीर केलेल्या सुट्ट्यांमध्ये प्रमुख सण आणि राष्ट्रीय दिवसांचा समावेश आहे. या सुट्या महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालये, राज्य शासनाचे उपक्रम, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांना लागू राहील. याशिवाय १ एप्रिल २०२६ (बुधवार) हा दिवस केवळ बँकांसाठी वार्षिक लेखापरीक्षणासाठी सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे महाशिवरात्री, लक्ष्मीपूजनाची सार्वजनिक सुट्टी रविवारी आली आहे तर महाराष्ट्र दिन व बुद्ध पोर्णिमा, स्वातंत्र्य दिन व पारशी नववर्ष दिन...

नागपूर: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांत यूनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळवण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधानसभेत आ. बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात ५९८ पैकी ७८ जण, पुण्यात ४२...

नागपूर:  गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर मकोका लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता; कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘हार्म आणि हर्ट’ या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. आमदार प्रशांत ठाकूर, अस्लम शेख, अभिमन्यू पवार, रईस शेख, अमीन पटेल यांनी शाळा, महाविद्यालय परिसरात अवैध गुटखा, विक्री व वहन संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. राज्यात गुटखा बंदी आहे. गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण शेकडो गुन्हे दाखल करण्यात आले आह...

नागपूर: राज्यातील महिला व बाल सुधारगृहातून मुलांच्या पलायनाचे प्रमाण ०.२९ टक्के तर महिलांच्या पलायनाचे प्रमाण ३ टक्के असल्याची माहिती महिला व बाल  विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. महिला व बाल सुधारगृहातून पळून जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्या म्हणाल्या. आ. चित्रा वाघ यांनी राज्यातील महिला व बाल सुधारगृहाच्या सुरक्षा व व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे मुलींनी पलायन केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तटकरे बोलत होत्या. महिला व बाल सुधारगृहातून मुली, महिला पळून जाऊ नयेत यासाठी शासन संवेदनशीलपणे काम करत आहे. यासाठी आवश्यक उपाय योजना करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. याचबरोबर महिला व बाल सुधारगृहातून पळून जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत, असे तटकरे म्हणाल्या. महिला व बाल सुधारगृहात तसेच महिला वस...

मुंबई: महाराष्ट्राने 'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक केला आहे. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली आहे. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार, दि ५ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्य अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आदी उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून ...

 मुंबई: राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वीच्या अस्थायी सेवाकाळातील ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे. निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्थेत निश्चितच गुणात्मक सुधारणा होईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले. निर्णयाचा थेट लाभ १५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणार असून त्यांना विविध आर्थिक व प्रशासकीय लाभ प्राप्त होणार आहेत. आरोग्य भवन, मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्रांचे वितरण करण्यात आले. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात २००९ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात सेवेत होते. वर्ष २००९ मध्ये त्यांचा शासकीय सेवेत समावेश झाला; मात्र ‘सेवाखंड काल...