महाराष्ट्र

विद्यापीठातील नामांतर शहीद स्मारकाचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे, गंभीर संरचनात्मक त्रुटींमुळे लोकार्पण होण्याआधीच झुकला स्मारकाचा मुख्य स्तंभ!
महाराष्ट्र, विशेष

विद्यापीठातील नामांतर शहीद स्मारकाचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे, गंभीर संरचनात्मक त्रुटींमुळे लोकार्पण होण्याआधीच झुकला स्मारकाचा मुख्य स्तंभ!

छत्रपती संभाजीनगरः मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या ऐतिहासिक नामांतर लढ्यात प्राणाची आहुती देणाऱ्या ज्ञात-अज्ञात नामांतर योद्ध्यांच्या स्मरणार्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उभारण्यात आलेल्या नामांतर शहीद स्मारकाचे बांधकाम अत्यंत निष्कृष्ट दर्जाचे झाले असून स्मारकाच्या मुख्य स्तंभाच्या बांधकाम गंभीर स्वरुपाच्या संरचनात्मक त्रुटी असल्यामुळे हे स्मारक लोकार्पण होऊन खुले होण्याआधीच स्मारकाचा मुख्य स्तंभ झुकल्याची धक्कादायक बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यानेच केलेल्या पाहणीत आढळून आली आहे. आता हा मुख्य स्तंभ पाडून तो नव्याने उभारण्याचे आदेश कंत्राटदाराला देण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील मराठवाडा विद्यापीठाचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ’ असे नामांतर करा, या मागणीसाठी १९७७ ते १९९४ अशी तब्बल १७ वर्...
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सेवाप्रवेश नियमांत होणार सुधारणा, २,९०० रिक्त पदे तातडीने भरणार
महाराष्ट्र, राजकारण

नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सेवाप्रवेश नियमांत होणार सुधारणा, २,९०० रिक्त पदे तातडीने भरणार

मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक पावले उचलत सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सुमारे ६,५०० मंजूर पदांपैकी ३,६०० पदे कार्यरत असून उर्वरित रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाचे बदली धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या.नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये पूर्वीप्रमाणे गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर शैक्षण...
शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबरचा कटऑफ रद्द, पदोन्नतीसाठी नव्याने धोरण आखण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
महाराष्ट्र

शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबरचा कटऑफ रद्द, पदोन्नतीसाठी नव्याने धोरण आखण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

नागपूरः  पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना शिक्षकांकडे टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता धारण करणे हाच निकष आहे. त्यासाठी १ सप्टेंबरसारखी स्वतंत्र कट-ऑफ तारीख निश्चित करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करणारे शिक्षक संचालकांचे १४ मे २०२६ रोजीचे परिपत्रक रद्द केले आहे. शिवाय पदोन्नती प्रक्रियेसाठी नव्याने धोरण निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील शिक्षकांना मोठा दिला मिळाला आहे. राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता धारण केलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असे निर्देश दिले होते. परिणामी पदोन्नती प्रक्रि...
पाकिस्तानच्या कुख्यात गँगस्टरचे थेट मराठवाड्यात नेटवर्क, एटीएसने १५ जणांना उचलले; सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरूणांना ओढळले जाळ्यात, पालकांनो सावध व्हा…
देश, महाराष्ट्र

पाकिस्तानच्या कुख्यात गँगस्टरचे थेट मराठवाड्यात नेटवर्क, एटीएसने १५ जणांना उचलले; सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरूणांना ओढळले जाळ्यात, पालकांनो सावध व्हा…

छत्रपती संभाजीनगर: पाकिस्तानचा कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टीशी कथित संबंध असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी मध्यरात्रीपासून छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि धाराशिव जिल्ह्यांत एकाचवेळी धडक कारवाई केली. या मोहिमेत सुमारे १५ तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शहजाद भट्टीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची माहिती तपासली जात असून आवश्यकतेनुसार संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एटीएसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील १०, धाराशिवमधील २, बीडमधील १ आणि जालन्यातील २ संशयितांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या एटीएस पथकाकडून या १५ जणांची कसून चौकशी सुरू आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि जालना या त...
छत्रपती संभाजीनगरची ३५९ कोटींची नवी पाणीपुरवठा योजना तब्बल २ हजार ७४० कोटींच्या घरात, तरीही कामे निकृष्ट दर्जाची; आता सरकार करणार सखोल चौकशी
महाराष्ट्र, राजकारण

छत्रपती संभाजीनगरची ३५९ कोटींची नवी पाणीपुरवठा योजना तब्बल २ हजार ७४० कोटींच्या घरात, तरीही कामे निकृष्ट दर्जाची; आता सरकार करणार सखोल चौकशी

मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागामार्फत समिती नियुक्त करून चौकशी करण्यात येईल; तसेच महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल व योजनेच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नगरविकास विभागामार्फत आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये आ. अंबादास दानवे यांनी छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेसंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली, त्या संदर्भात ते बोलत होते. छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३५९.६७ कोटी रुपये होती. पुढील काही वर्षे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ होत गेली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाची किंमत आता २,७४०.७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल...
शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आणणार, बदल्यांची क्लिट प्रक्रिया होणार सुलभ
महाराष्ट्र

शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आणणार, बदल्यांची क्लिट प्रक्रिया होणार सुलभ

मुंबई: शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांची पदोन्नती, समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. मंत्री गोरे म्हणाले की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यापूर्वी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षक पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. टीईटी संदर्भातील अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पदोन्नती आणि त्यानंतरची समायोजन प्रक्रिया विलंबाने होत आहे. यावर्षी संच मान्यता नेहमीप्रमाणे ३० सप्टेंबरपर्यंत न होता फेब्रुवारीमध्ये मिळाल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन वेळेत होऊ शकले नाही, असे गोरे...
महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी, मसुद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन
महाराष्ट्र, राजकारण

महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी, मसुद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन

मुंबई:   आसाम, उत्तराखंड आणि गोव्यानंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती न्या. रंजना देसाई यांच्या ...
सव्वाशे वर्षांपासूनचा लढा संपलाः सोलापूरच्या ९ हजार कुटुंबांच्या जागा ‘फ्री-होल्ड’, १९८९ च्या रेडी रेकनरच्या अवघ्या अडीच टक्के शुल्कात मिळणार मालकी हक्क!
महाराष्ट्र

सव्वाशे वर्षांपासूनचा लढा संपलाः सोलापूरच्या ९ हजार कुटुंबांच्या जागा ‘फ्री-होल्ड’, १९८९ च्या रेडी रेकनरच्या अवघ्या अडीच टक्के शुल्कात मिळणार मालकी हक्क!

मुंबई: सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. सोलापूरमधील 'बी-२' प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी 'फ्री-होल्ड' (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५ टक्के) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. याबाबत अधिक माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ११८ वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या जम...
वर्गात नियमित शिकवूनच सुट्टीच्या दिवशी किंवा अशैक्षणिक वेळेतच शिक्षकांना करावे लागणार मतदार यादी पुनर्रिक्षण काम
महाराष्ट्र

वर्गात नियमित शिकवूनच सुट्टीच्या दिवशी किंवा अशैक्षणिक वेळेतच शिक्षकांना करावे लागणार मतदार यादी पुनर्रिक्षण काम

मुंबई: मतदार यादी पुनर्रिक्षण कामासाठी शिक्षकांच्या सेवा घेण्याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर संबंधित विभागांची तातडीची बैठक घेऊन योग्य उपाययोजना करण्यात येतील आणि शिक्षकांच्या निवडणूक कामकाजाचा त्यांच्या अध्यापनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. या संदर्भात नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेदरम्यान सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि १९५१ मधील तरतुदींमुळे अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या निवडणूक कामकाजाबाबत कायदेशीर बाबी निर्माण झाल्या असून, यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णयही झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने  निवडणूक अधिकाऱ्यांना सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, असे भोयर...
आता मॉल्समधील गेमिंग झोन सरकारच्या रडारवर, सुरक्षा निकषांचा राज्यव्यापी आढावा घेणार; दरवर्षी फायर ऑडिट होणार सक्तीचे
महाराष्ट्र

आता मॉल्समधील गेमिंग झोन सरकारच्या रडारवर, सुरक्षा निकषांचा राज्यव्यापी आढावा घेणार; दरवर्षी फायर ऑडिट होणार सक्तीचे

मुंबई: मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा राज्यव्यापी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित आयुक्तांना देण्यात येतील. या आढाव्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत  यांनी विधानपरिषदेत दिली. मुंबईतील मॉलमधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत नियम ९२ अन्वये सदस्य उमा खापरे यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत परिणय फुके, अमित गोरखे  यांनी सहभाग घेतला. मुंबईतील ६८ मॉलची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ मॉलमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा व्यवस्था आढळून आली. १८ मॉलमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांना १२० दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शनसह आवश्यक सुरक्षा उपायांची पूर्तता केल्यानंतर संबं...
error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!