मुंबई: सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
सोलापूरमधील ‘बी-२’ प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५ टक्के) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
याबाबत अधिक माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ११८ वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता अनेक वर्षे वाट पाहत होती. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे तो सुटू शकला नव्हता. आता प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे दूर करून मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सोलापूरमधील ९ हजार कुटुंबांमधील सुमारे ४० हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून सुरू असलेला रहिवाशांचा मालकी हक्काचा लढा यशस्वी झाला आहे.
