मुंबई: जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी या तालुक्यात २०२३ आणि २०२४ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानामध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ दोन तालुक्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्हा व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला. मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांनी सांगितले की, सन २०२२-२३ मध्ये अंबड तालुक्यासाठी ११२.६३ कोटी रुपये आणि घनसावंगी तालुक्यासाठी ११.७७ कोटी रुपये असे एकूण १२४.४० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या निधीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, अंबडमधील १२१ व घनसावंगीमधील ५९ गावांमध्ये अनुदान वितरणात गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत. त्याचप्रमाणे, अंतरिम अहवालात अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील तहसीलदार यांचे लॉग-इन आणि पासवर्ड यांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी २१ तलाठी व लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले. संबंधित तहसिलदार, व नायब तहसिलदार आणि ३६ तलाठी व लिपिक यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असून याव्यतिरिक्त ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या सुद्धा विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
