छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): देशाची भावी पिढी आणि सुजाण नागरिक घडवण्याची जबाबदारी असलेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातच अध्यापनासाठी किमान पात्रताधारक कुशल मनुष्यबळ असावे, या किमान अपेक्षेलाही हरताळ फासण्यात येत असून नियमबाह्य नियुक्त्यांना बिनदिक्कतपणे मान्यता देण्याचा सपाटाच सुरू आहे. अंबाजोगाईच्या मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. अरूंधती पाटील यांची नियुक्तीही अशीच नियमबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. आता त्याच डॉ. पाटील ‘प्रोफेसर’ म्हणून मिरवत आहेत.
बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील मराठवाडा निवनिर्माण लोकायत-मानवलोक संचलित मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालयाने २१ ऑगस्ट २००२ रोजी अध्यापकांच्या रिक्त जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या संस्थेने आधी जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि नंतर या पद भरतीला २५ जुलै २००३ रोजी विद्यापीठाची मान्यता घेतली.
प्राचार्य, अधिव्याख्याता व ग्रंथपाल या रिक्त पदांसाठी संस्थेने १३ डिसेंबर २००३ रोजी मुलाखती घेतल्या. मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत डॉ. अरूंधती पाटील या अधिव्याख्यातापदासाठी अनिवार्य असलेली नेट, सेट किंवा पीएच.डी. ही किमान अर्हताच धारण करत नव्हत्या. तरीही निवड समितीने डॉ. अरूंधती पाटील यांची खुल्या प्रवर्गातील अधिव्याख्यातापदी निवड केली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांच्या नियुक्तीला २४ मे २००४ रोजी मान्यता दिली.
ना पात्रता, ना अर्ज; तरीही केली निवड
विशेष म्हणजे डॉ. अरूंधती पाटील यांनी या पदासाठी अर्ज केल्याचा कुठलाही पुरावा महाविद्यालय अथवा संस्थेकडे उपलब्ध नाही. डॉ अरूंधती पाटील यांनी सदर पदासाठी २४ जुलै २००४ रोजी अर्ज केल्याचा दस्तऐवज महाविद्यालयाकडे उपलब्ध आहे. डॉ. अरूंधती पाटील यांनी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत ज्या पदासाठी अर्जच केला नव्हता, त्या पदावर त्यांची नियुक्ती कशी काय करण्यात आली आणि विद्यापीठाने अशा नियुक्तीला मान्यता कशी काय दिली? हा खरा प्रश्न आहे.
महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजांवरून डॉ. अरुंधती पाटील यांनी २४ जुलै २००४ रोजी अधिव्याख्यातापदासाठी अर्ज केल्याचे दिसते. परंतु या तारखेनंतर या महाविद्यालयात मुलाखतीच झालेल्या नाहीत. मग त्यांची नियुक्ती वैध कशी?
डॉ. अरुंधती पाटील यांनी २ जून २००४ रोजी सेट परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि २२ फेब्रुवारी २०१० रोजी त्यांची पीएच.डी. मिळवली. म्हणजे डॉ. अरुंधती पाटील यांच्याकडे किमान अर्हता नसताना त्यांना नियुक्ती देण्यात आली, हे स्पष्ट आहे. या नियुक्तीतील गंभीर बाब म्हणजे मानवलोक महाविद्यालयाने डॉ. अरूंधती पाटील यांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावरील दाखवली होती. विद्यापीठ प्रशासनाने ‘उदार अंतःकरणाने’ नियमबाह्यपणे त्यांची कंत्राटी तत्वावरील नियुक्ती नियमित करून त्यांचा सेवाकाळ रूजू दिनांकापासून म्हणजेच ३० जुलै २००३ आणि ५ ऑगस्ट २००३ पासून परीवीक्षाधीन समजण्यास मान्यता दिली आणि १४ सप्टेंबर २००९ रोजीच्या पत्रान्वये डॉ. अरूंधती पाटील यांचा सेवाखंडही क्षमापित करून टाकला.
पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती आदेशाचा प्रताप
अंबाजोगाईच्या मराठवाडा निवनिर्माण लोकायत-मानवलोक संस्थेने डॉ. अरूंधती पाटील यांना १ जुलै २००५ रोजी जो नियुक्ती आदेश दिला, तोच बेकायदेशीर आहे. ‘आपली नियुक्ती दिनांक १ जुलै २००३ पासून नियमित तत्वावर करण्यात येत आहे,’ असे या नियुक्ती आदेशात म्हटले आहे. याचाच अर्थ संस्थेने डॉ. अरूंधती पाटील यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित नियुक्तीचा आदेश दिला. यूजीसी, महाराष्ट्र शासनाचे कोणताही कायदा, नियम, परिनियम अथवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात अशा पद्धतीने पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती आदेश देण्याची तरतूदच नाही. तरीही संस्थेने हा बेकायदा नियुक्ती आदेश दिला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही या नियुक्ती आदेशाची पडताळणी न करताच डॉ. पाटील यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली.
एखाद्या संस्थेने एखाद्या अधिव्याख्यात्याची केलेली निवड/नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार आहे की नाही, याची खातरजमा आणि पडताळणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची आहे. मात्र अरूंधती पाटील यांच्या प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने सुरूवातीपासूनच ही जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळे अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली ‘किमान लायकी’ नसतानाही डॉ. अरूंधती पाटील प्रोफेसरपदी बढती मिळवून आजघडीला निर्धास्तपणे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे ‘समाज कार्य’ करत आहेत. आता तरी विद्यापीठ प्रशासन ही चूक दुरूस्त करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
हे कसले ‘मानवलोक’?
ग्रामीण भागाच्या सामाजिक- आर्थिक विकासात ‘मानवलोक’ संस्थेचे कार्य मोठे आहे, याची न्यूजटाऊनला जाणीव आहे. सामूहिक स्थानिक नेतृत्व विकसित करण्यावर अढळ श्रद्धा ठेवून कार्यरत असलेल्या या संस्थेचे मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालय एक अपत्य आहे. समाज कार्य शिक्षणातून समाजाला आकार देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या महाविद्यालयातच जर अशा अपात्र ‘मानवलोकां’चा भरणा असेल तर समाजकार्याची कौशल्ये आणि मूल्ये कशी बळकट होणार आहेत आणि सामाजिक न्यायाचा कसे प्रोत्साहन मिळणार आहे?, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.