मुंबईः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारितील समाज कार्य महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा शासन निर्णय जारी झालेल्या दिवशीच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहे. हा निर्णय घेताना सामाजिक न्याय विभागाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडेही हेतुतः दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बीएसडब्ल्यू आणि एमएसडब्ल्यू हा अभ्यासक्रम चालवणारी राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार त्याबाबतचा शासन निर्णय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आला.
विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानेच हा शासन निर्णय जारी केला. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत महाविद्यालयीन शैक्षणिक पद्धतीची अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक विषयक कामकाज करण्यात येत असल्यामुळे १४ फेब्रुवारी रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील समाजकार्य महाविद्यालय (बीएसडब्ल्यू/ एमएसडब्ल्यू अभ्यासक्रम) हा विषय या विभागाकडून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील सामासु कार्यासनाने सदर विषयासंबंधीच्या सर्व नस्त्या व कागदपत्रे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे तत्काळ हस्तांतरित करावीत, असेही या शासन निर्णयात बजावले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एकीकडे २९ फेब्रुवारी रोजी हा शासन निर्णय जारी केलेला असतानाच दुसरीकडे याच विभागाने याच दिवशी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालयाला मान्यता दिली आहे. युवा ग्रामीण विकास संस्था गारगोटी संचलित मौजे पाल येथे हे नवीन महाविद्यालय देण्यात आले आहे. ही मान्यता देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने राज्यमंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडेही हेतुतः दुर्लक्ष केले आहे.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाकडून एकूण ६९ समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १ महाविद्यालय बंद पडले असून १८ महाविद्यालये विनाअनुदान तत्वावर तर तब्बल ५० समाजकार्य महाविद्यालये अनुदान तत्वावर कार्यरत आहेत. अशा स्थितीत १० एप्रिल २००१ आणि २४ ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात बीएसडब्ल्यू किंवा एमएसडब्ल्यू अभ्यासक्रमांना विनाअनुदान किंवा अनुदान तत्वावर मान्यता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असला तरी कोल्हापूर जिल्ह्यात विनाअनुदान तत्वावरील या नव्या समाजकार्य महाविद्यालयाला मान्यता देण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहुवाडी, चंगड व गडहिंग्लज हे तालुके १०० टक्के डोंगरी आहेत. या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची पदवी बीएसडब्ल्यू व एमएसडब्ल्यूचे शिक्षण घेण्यासाठी या परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नाही, असे कारण देत विशेष बाब म्हणून शंभर टक्के डोंगरी परिसर असलेल्या मौजे पाल येथे या नवीन समाजकार्य महाविद्यालयाला मान्यता देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मौजे पाल येथील या नव्या समाजकार्य महाविद्यालयाला ज्या दिवशी (२९ फेब्रुवारी) मान्यता दिली, त्याच्या १५ दिवसआधीच (१४ फेब्रुवारी) राज्य मंत्रिमंडळाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील समाजकार्य महाविद्यालये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. फक्त त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी होणेच बाकी होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील या नवीन महाविद्यालयाला मान्यता देण्याची घाई का केली? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
