पुणेः राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांत तासिकातत्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल सुरू करण्यात येईल आणि या प्राध्यापकांच्या प्रतितास मानधनातही करण्यात येईल, अशी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरली असून यंदाचे शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दीडमहिना उलटूनही अद्याप हे पोर्टल कार्यान्वित झाले नाही किंवा मानधनवाढीचा शासन निर्णयही निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील तासिकातत्वावरील प्राध्यापक उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याविषयी संताप व्यक्त करू लागले आहेत. दरम्यान, तासिकातत्वावरील प्राध्यापक नियुक्तीच्या वेळापत्रकाचा ‘विस्कोट’ करणारे राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालयीन अधीक्षकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई न केल्यास राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याविरुद्धच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा शिक्षणक्रांती अभियानाने दिला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जून २०२५ मध्ये राज्यातील तासिकातत्वार कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने मानधन देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हे पोर्टल तीन महिन्यांत विकसित होईल, असा दावा त्यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून सुरू होईल, तसेच प्रतितास मानधनात वाढ करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, १५ जूनपासून सुरू झालेल्या नव्या शैक्षणिक सत्राला दीडमहिना उलटला तरी हे पोर्टल अद्याप अस्तित्वातच आलेले नाही आणि प्रतितास तासिकांच्या मानधनवाढीबाबतचा शासन निर्णयही अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील तासिकातत्वावरील प्राध्यापक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ‘बाताच मोठ्या, कृती मात्र शून्य’ या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या स्वतंत्र पोर्टलद्वारे राज्यातील तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची माहिती, शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचा तपशील आणि मानधनाची नोंद एकाच प्रणालीत उपलब्ध होणार होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्राध्यापकांना दरमहा निश्चित तारखेला मानधन मिळण्याची व्यवस्था या पोर्टलद्वारे होणार होती. मात्र, उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या या घोषणेवर प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे तासिकातत्वावर कार्यरत हजारो प्राध्यापकांना पुन्हा त्याच त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
दिवाळीपूर्वी नियमित भरतीची शक्यता कमीच
राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांत प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. राज्यातील सुमारे १ हजार १०० अशाकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची ११ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असून राज्य सरकारने त्यापैकी ५ हजार १२ पदे भरण्यास मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले होते. अनेक महाविद्यालांत प्रत्यक्ष पदभरतीला सुरूवातच झाली नसल्यामुळे बहुतांश महाविद्यालयांचा शैक्षणिक कारभार आजही तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या खांद्यावरच आहे. येत्या दिवाळीपूर्वी प्राध्यापकांची नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांच्यावरच अध्यापनाची जबाबदारी कायम आहे. अशा स्थितीत मंत्र्यांनी घोषणा करूनही त्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यामुळे तासिकातत्वावरील प्राध्यापक संतप्त झाले असून आता तरी राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेऊन दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी ते करू लागले आहेत.
किमान यूजीसीच्या निर्देशांचे तरी पालन करा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निर्देश दिल्याप्रमाणे पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती मूळ वेतनावर करावी आणि तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना १५०० रुपये प्रतितास (६० मिनिटे) मानधन परीक्षेसह सुट्टीच्या काळातही नियमित द्यावे आणि तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे स्वतंत्र पोर्टल तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी केली आहे.
…तर डॉ. देवळाणकरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करू!
दरम्यान, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांत तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत होत असलेल्या दिरंगाईमुळे डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर संचालक असलेला उच्च शिक्षण विभाग संघटनांच्या रडारवर आला आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन न करणारे राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालयीन अधीक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अन्यथा १६ ऑगस्टनंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याच विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असा इशारा शिक्षणक्रांती अभियानचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी दिला आहे.
१७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेचे स्वयंस्पष्ट वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांनी या शासन निर्णयाचे पालन केले. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दीडमहिना उलटला असतानाही अनेक महाविद्यालयांत तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन ठप्प असून अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे प्रा, घोपे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस व उच्च शिक्षण संचालक देवळाणकरांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कळीचे प्रश्न आण १६ ऑगस्टची डेडलाईन
प्राध्यापकांशिवाय विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण कसा होणार? परीक्षेत विद्यार्थी कोणत्या आधारावर उत्तरे लिहिणार? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? असे कळीचे प्रश्न उपस्थित करत शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारे सर्व विभागीय सहसंचालक, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसह संबंधित अधिकारी, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालयीन अधीक्षकांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत शिस्तभंगाची कारवाई करा, या मुदतीत कारवाई न झाल्यास १६ ऑगस्टनंतर उच्च शिक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून संचालक डॉ.देवळाणकर यांच्याविरोधात कायदेशीर मार्गाने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा प्रा. घोपे यांनी दिला आहे. प्रा. घोपे हे त्यांचाया भूमिकेवर ठाम राहिले आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झालाच तर ती राज्याच्या प्रशासकीय गतीमानतेला नवी कलाटणी देणारी घटना ठरण्याची शक्यता आहे.
