छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): ‘कुणबी मराठा’ जातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र सादर करून इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागेवर अधिव्याख्यात्याची नोकरी मिळवल्यामुळे बडतर्फ करण्यात आलेले प्रा. डॉ. एस.एस. ठोंबरे यांची बडतर्फी रद्दबातल ठरवत विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला स्वतःच्या खिशातून प्रा. ठोंबरे यांची वेतन थकबाकी आणि निर्वाह भत्ता अदा करण्याचे आदेश देऊनही महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने स्वतःचा खिसा शाबूत ठेवत सरकारच्या तिजोरीवरच तब्बल ९३ लाख १७ हजार ४११ रुपयांचा डल्ला मारण्याचा घाट घातल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे.
या घटनेचा धक्कादायक वृत्तांत असा की, प्रा. डॉ. सतीश सांडू उर्फ एस.एस. ठोंबरे हे २१ ऑक्टोबर २००५ रोजी सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्या जाफ्राबाद येथील सिद्धार्थ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात लोकप्रशासन विषयाचे सहयोगी प्राध्यापक (तत्कालीन अधिव्याख्यातापद) म्हणून रूजू झाले. ही जागा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित होती. प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी आपण ‘कुणबी मराठा’ जातीचे असल्याचा दावा करत छत्रपती संभाजीनगरच्या तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांनी २४ ऑगस्ट १९९५ रोजी जारी केलेले जातप्रमाणपत्र कागदपत्रांसोबत जोडले.
नियमानुसार कोणत्याही शासकीय अथवा अशासकीय अनुदानित आस्थापनेत आरक्षित जागेवर नोकरी मिळवली असेल तर रूजू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आता जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी डॉ. ठोंबरे यांना ५ डिसेंबर २००६ रोजी आणि त्यानंतर वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यानंतर रूजू झाल्याच्या तब्बल १८ महिन्यांनी म्हणजेच २० जून २००६ रोजी त्यांनी बुलढाण्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ५ मे २००६ रोजी जारी केलेले ‘मराठा कुणबी’ जातीचे जातप्रमाणपत्र आणि अमरावतीच्या विभागीय जातपडताळणी समितीने जारी केलेले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले.
रूजू होताना प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेले जातप्रमाणपत्र सादर केलेले असल्याने छत्रपती संभाजीनगरच्याच जातपडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्रही सादर करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी बुलढाण्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नोकरीवर रूजू झाल्याच्या दिनांकानंतर जारी केलेले जातप्रमाणपत्र आणि अमरावतीच्या समितीकडून प्राप्त केलेले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याने संशय कल्लोळ वाढला.
दरम्यानच्या काळात छत्रपती संभाजीनगरच्या तहसीलदाराकडून प्रा. ठोंबरे यांनी सादर केलेल्या ‘मराठा कुणबी’ जातीच्या जातप्रमाणपत्राबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यात आली असता हे जातप्रमाणपत्र प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना जारीच करण्यात आलेले नाही. त्यांच्या जातप्रमाणपत्रावर जो जावक क्रमांक आहे, त्या जावक क्रमांकाचे जातप्रमाणपत्र संजय त्रिंबक यांना बंजारा जातीचे जारी करण्यात आल्याचे १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तहसीलदारांनी लेखी कळवले.
या सर्वच संशय कल्लोळानंतर सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने प्रा. डॉ. ठोंबरे यांची मे २०१७ मध्ये निवृत न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय चौकशी लावली. जुलै २०१७ मध्ये विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालावरून २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना महाविद्यालयाच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि सिद्धार्थ महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या या कारवाईला प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने प्रा. डॉ. ठोंबरे यांच्या विभागीय चौकशीत विहित प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन झाले नसल्याचे सांगत २० फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रा. डॉ. ठोंबरे यांच्या बडतर्फीचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि बडतर्फीच्या वेळेस प्रा. डॉ. ठोंबरे हे ज्या पदावर होते, त्याच पदावर त्यांची तीन महिन्यांत पुनर्स्थापना करून बडतर्फ केल्याच्या दिनांकापासून रूजू दिनांकापर्यंतच्या वेतन आणि भत्त्याची थकबाकी देण्याचे निर्देश सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि सिद्धार्थ महाविद्यालयाला दिले.
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या या आदेशानंतर प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाकडे आपणाला रूजू करून घ्या म्हणून वारंवार पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाने प्रा. डॉ. ठोंबरे यांच्यावर वेतन थकबाकीवरील दावा सोडून द्या, तरच तुम्हाला पुन्हा सेवेत रूजू करून घेऊ म्हणत दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमान केल्याची याचिका दाखल केली जाईल, अशी नोटीस प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी २७ मे २०२० रोजी सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाला बजावली. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांनी जून २०२० मध्ये विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणात अवमान याचिका दाखल केली.
या अवमान याचिकेवर सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या युक्तिवाद फेटाळून लावत विद्यापीठ व न्यायाधिकरणाने प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना पुनर्स्थापित करून त्यांची वेतन व भत्त्यांची थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश ६ डिसेंबर २०२१ रोजी सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाला दिले.
तरीही सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे ‘सत्याचे प्रयोग’ थांबले नाही. प्रा. डॉ. ठोंबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिल्यामुळे तेथेही आपली डाळ शिजत नाही असे लक्षात आल्यानंतर सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालयाने एप्रिल २०२५ रोजी प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना पुन्हा रूजू करून घेतले.
स्वतःचा खिसा शाबूत, डल्ला सरकारी तिजोरीवर!
प्रा. डॉ. ठोंबरे यांची आहे त्या पदावर पुनर्स्थापना करून सिल्लोड शिक्षण संस्था व सिद्धार्थ महाविद्यालय व्यवस्थापनाने बडतर्फीच्या दिनांकापासून ते रूजू दिनांकापर्यंतचे वेतन व भत्ते अदा करावे, असे न्यायाधिकरणाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही व्यवस्थापनाने प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना देय असलेल्या वेतन व भत्त्यांची रकमेसाठी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट घातला आणि २१ एप्रिल २०२५ रोजी विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे प्राचार्यांच्या स्वाक्षरीनिशी प्रा. डॉ. ठोंबरे यांना देय असलेल्या वेतन व भत्त्यांच्या रकमेपोटीचे ९३ लाख १७ हजार ४११ रुपयांचे थकीत वेतन देयक सादर केले.
पुलाखालून वाहिले बरेच ‘पाणी’!
सिद्धार्थ महाविद्यालयाकडून प्रा. डॉ. ठोंबरे यांचे थकीत वेतनाचे ९३ लाख १७ हजार ४११ रुपयांचे वेतन देयक प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी हे वेतन देयक कोणत्या कारणामुळे थकीत आहे, याचा उल्लेख प्रस्तावात किंवा प्रमाणपत्रात नाही आणि ही रक्कम देय असल्याबाबत शासन अथवा उच्च शिक्षण संचालनालयाचे कोणतेही प्रशासकीय आदेश नसल्याचे सांगत ३० एप्रिल २०२५ रोजी महाविद्यालयास परत पाठवले.
याच पत्रात सहसंचालकांनी विद्यापीठ व महाविद्यालये न्यायाधिकरणाचा २४ फेब्रुवारी २०२० रोजीचा आदेश आणि अवमान याचिकेत ६ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाचे अंमलबजावणी करावी,असे निर्देश दिले. परंतु त्यानंतर बऱ्याच ‘घडामोडी’ घडल्या आणि पुलाखालून बरेच ‘पाणी’ वाहून गेलेले असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा घाट यशस्वी होतो का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
