जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाने दडपले प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेचे १७ लाख ५९ हजार ७३१ रुपये!


छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद):  बौद्ध धर्मीयांच्या सर्वांगीण हिताचे रक्षण करण्यासाठी बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवलेल्या सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्या जाफ्राबाद येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयाने प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगातील जीपीएफ आणि डीसीपीएसच्या फरकाच्या रकमेचे तब्बल १७ लाख ५९ हजार ७३१ रुपये दडपून आर्थिक शोषण चालवल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे. विशेष म्हणजे यातील एका माजी प्राचार्याचे निधनही झाले, परंतु त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना या फरकाच्या रकमेचा एक छदामही संस्थेने दिलेला नाही.

बौद्ध धर्मियांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सिल्लोड शिक्षण संस्थेने बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून घेतला. मात्र धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जाच्या नावाखाली सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि या संस्थेच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात मनमानी कारभार सुरू असल्यामुळे या संस्थेला दिलेल्या बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जाचा हेतूच साध्य होत नसल्यामुळे ही संस्था आणि महाविद्यालयाचा अल्पसंख्यांक दर्जा काढून घेण्यात यावा, अशा तक्रारी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रलंबित असतानाच हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

हेही वाचाः जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ कॉलेजकडून अल्पसंख्यांक दर्जाचा दुरूपयोग; फायदे लाटले पण बौद्ध अल्पसंख्यांकांच्या हित रक्षणाकडे हेतुतः दुर्लक्ष!

जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात डॉ. अशोक ए. काकडे हे प्राध्यापक/प्राचार्य होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यांच्या जीपीएफच्या फरकाची रक्कम चार हप्त्यात महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यात जमा करण्यात आली. डॉ. काकडे यांच्या जीपीएफच्या फरकाच्या रकमेचा पहिला हप्ता ४ एप्रिल २०२२ रोजी, दुसरा हप्ता १३ जून २०२२ रोजी, तिसरा हप्ता २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तर चौथा आणि शेवटचा हप्ता ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यात जमा करण्यात आला.

डॉ. काकडे यांच्या जीपीएफच्या फरकाच्या रकमेपोटी ९ लाख ८५ हजार ४७२ रुपये आणि महागाई भत्त्याच्या फरकापोटी ४५ हजार २१० रुपये अशी एकूण १० लाख ३० हजार ६८२ रुपयांची रक्कम सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यात जमा होऊनही डॉ. काकडे यांच्या खात्यावर या रकमेतील एक छदामही महाविद्यालयाने हस्तांतरित केला नाही. दरम्यानच्या काळात डॉ. काकडे यांचे निधन झाले तरीही महाविद्यालयाने त्यांच्या वारसाकडे ही रक्कम हस्तांतरित केली नाही. आर. पी. पाटील यांच्या १ लाख ८५ हजार १७४ रुपये रकमेचेही तसेच आहे.

आवश्य वाचाः विद्यापीठातील २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना दिले ‘कॅस’चे लाभ, उच्च शिक्षण संचालकांच्या पत्राला संचालक प्रतिनिधीकडूनच केराची टोपली!

नियमाप्रमाणे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक/कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वैद्यकीय देयके अथवा वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेची अदायगी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर महाविद्यालयाने ती रक्कम संबंधित प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन खात्यात किंवा जीपीएफ/डीसीपीएस खात्यात कमीत कमी तीन आणि जास्तीत जास्त पाच कार्यदिवसांमध्ये हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. असे असूनही जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाने ही रक्कम एवढे दिवस दडपून ठेवलीच कशी? आणि विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने त्याबाबतचा जाब महाविद्यालयाला विचारला का नाही? हे गंभीर प्रश्न आहेत.

डीसीपीएसच्या रकमेवरही हडेलहप्पी!

 सिद्धार्थ महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या डीसीपीएसधारक शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकाच्या रकमेचा चौथा हप्ता विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यात ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी जमा करण्यात आला. डीसीपीएसधारक १५ शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या चौथ्या रकमेपोटी जमा झालेली ही रक्कम ५ लाख ४३ हजार ८७५ रुपये इतकी आहे.

विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून ही रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर महाविद्यालयाकडून या रकमेचे वितरण/हस्तांतरण संबंधित शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त पाच कार्यदिवसांमध्ये केले जाणे अनिवार्य होते. परंतु सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांनी या रकमेवरही हडेलहप्पी केली आणि तब्बल सव्वा महिन्यांनंतर म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी ही रक्कम संबंधित शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अदा केली.

हेही वाचाः विद्यापीठातील त्या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे कॅसचे लाभ रद्द, न्यूजटाऊनच्या दणक्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांची कारवाई

सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि सिद्धार्थ महाविद्यालयाने शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएसच्या फरकाची ही रक्कम तब्बल ३८ दिवस का दडपून ठेवली? शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेचा वापर एवढे दिवस महाविद्यालयाने नेमका कशासाठी आणि कोणत्या अधिकारात केला? विशेष म्हणजे ज्या १६ शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएसची रक्कम सिद्धार्थ महाविद्यालयाने तब्बल ३८ दिवस दडपून ठेवली त्यापैकी ८ शिक्षक कर्मचारी हे मागासवर्गीय आणि विशेषतः बौद्ध आहेत. बौद्धांच्या हितरक्षणासाठी बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त असलेल्या महाविद्यालयातच बौद्धांचे अशा प्रकारचे आर्थिक शोषण केले जात असेल तर असा दर्जा केवळ शोषण आणि पिळवणुकीसाठीच मिळवला जातो की काय? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

विभागीय सहसंचालक गुन्हा दाखल करणार का?

एखाद्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अथवा अन्य अदायगी न करणे, अदायगीची रक्कम हेतुतः दडपून ठेवून लाभार्थ्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकरणात विभागीय सहसंचालक संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध पोलिसात फिर्याद देऊन गुन्हे दाखल करू शकतात किंवा अशा महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याची कार्यावाही सुरू करू शकतात.

सिद्धार्थ महाविद्यालयाने सातव्या वेतन आयोगानुसार जीपीएफ आणि डीसीपीएसच्या फरकाच्या रकमेबाबत केलेला प्रकार गंभीर स्वरुपाचा असून या अनियमिततेसाठी जबाबदार धरून सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे आहरण आणि संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आणि त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यास मज्जाव करणाऱ्या संस्थाचालकांविरुद्ध छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हे कायदेशीर कारवाई करणार का?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

संस्थाचालकांची एवढी हिम्मत होतेच कशी?

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते, परंतु त्याचे दरवर्षी नियमित आणि प्रामाणिकपणे निर्धारणच केले जात नाही. हे अनुदान निर्धारण नियमित झाले तर संबंधित महाविद्यालयाने केलेल्या अनियमितता लगेच निदर्शनास आल्या असत्या आणि आपल्यावर कुणाचा तरी अंकुश आहे, याची जाणीव संबंधित महाविद्यालयांना झाली असती. परंतु तसे काहीच घडत नाही.

छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने यंदा अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाचा निर्णय घेतला खरा, परंतु अनुदान निर्धारणास जात असलेले कर्मचारी महाविद्यालयात गेल्यावर नेमके काय करतात, याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच विभागीय सहसंचालक कार्यालयाचे दोन कर्मचारी सिद्धार्थ महाविद्यालयात अनुदान निर्धारण करण्यासाठी गेले खरे, परंतु ते नेमके कश्याचे निर्धारण करून परत फिरले?  ते असेच परत फिरत असल्यामुळेच अशा महाविद्यालयांची भीड चेपते आणि ते शिक्षक कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्यास धजावू लागले आहेत.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!