छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी आणि हंगामी स्वरुपात तात्पुरते नियुक्त केलेल्या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना नियमबाह्यरितीने देण्यात आलेले ‘कॅस’चे लाभ रद्द करण्यात आले आहेत. न्यूजटाऊनने याबाबतचे वृत्त दिल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या आदेशाने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी ही कारवाई केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतःच्या निधीतून कंत्राटी किंवा हंगामी स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे आदेश डावलून प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यात आल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने २० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केले होते.
न्यूजटाऊनचे हे वृत्त प्रकाशित होताच उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी काल बुधवारीच छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. शासनाचे आदेश डावलून या प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ दिलेच कसे? असा सवाल करत डॉ. देवळाणकर यांनी विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत नियमबाह्यपणे देण्यात आलेले लाभ तातडीने रद्द करण्याचे फर्मान सोडले.
उच्च शिक्षण संचालकांच्या या फर्मानानंतर विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हे संचालक प्रतिनिधी आणि शासकीय ज्ञानविज्ञान महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. टोपरे यांना सोबत घेऊन काल बुधवारीच तातडीने विद्यापीठात गेले आणि त्यांनी या बोगस तदर्थ प्राध्यापकांना नियमबाह्यरितीने दिलेले कॅसचे लाभ रद्द केले.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ३१ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करून विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी सेवा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टपणे कळवले होते.
या २६ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवा कालावधीतील वेतन अदायगी विद्यापीठ निधीतून करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदरची अदायगी शासन अनुदानातून झालेली नाही, कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्रहित धरण्याची तरतूद १२ फेब्रुव्री २०१९ च्या शासनपत्रात नाही, त्यामुळे विद्यापीठातील सेवा विचारात घेऊन या २६ सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी या आदेशात म्हटले होते.
या आदेशाची एक प्रत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही पाठवण्यात आली. उच्च शिक्षण संचालकांचे हे आदेश डावलून या प्राध्यापकांना २०१४-१५ पासून कॅस अंतर्गत लाभ देण्यात आले होते. त्यावर संचालक प्रतिनिधी प्रा. डॉ. टोपरे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. न्यूजटाऊनने या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांच्या आदेशाने हे कॅसचे लाभ रद्द करण्यात आले आहेत. या संदर्भात विभागीय सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
दरम्यान, शासन आदेश डावलून या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे कॅस केल्याप्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाला जाब विचारावा आणि संचालक प्रतिनिधी प्रा. डॉ. टोपरे यांनी हेतुतः या प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ दिल्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकून त्यांच्याकडून सहव्याज वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी आता स्वाभिमानी मुप्टाने उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
