मुंबई: पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरीत आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहेत. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी वृक्षतोड अधिनियम १९६४ अन्वये १ हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येतो. मात्र हा दंड कमी असून आता अवैध वृक्षतोड रोखण्याण्यासाठी ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भिमराव तापकीर, संजय सावकारे, मनीषा चौधरी, राम कदम यांनी भाग घेतला. मुनगंटीवार म्हणाले की, काही अपरिहार्य कारणास्तव वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यास त्याची शहानिशा करून विहीत कालावधीत परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती आणण्यात येईल.
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाच्या सर्वेनुसार राज्यामध्ये २०१५ पासून वृक्षलागवड मोहिमेमुळे वनेत्तर क्षेत्रातील हरीत आच्छादनात २ हजार ५५० चौरस किलोमीटर इतकी वाढ झाली आहे. तसेच मँग्रोव्ह वनामध्ये झालेल्या वाढीमध्ये राज्य क्रमांक एकवर आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
उद्योगांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन क्रेडीटबाबत सुस्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांनी जेवढे कार्बन उत्सर्जित केले, तेवढे वृक्ष लावले पाहिजेत. राज्यात एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
शेतकरी विदेशी जातीचे वृक्षही लावू शकतात. त्यावर कुठलेही बंधन नाही. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बांबू प्रजातीच्या ८ जातींना १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षापर्यंत देण्यात येत आहे. हे अनुदान आता १० हजार हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे.
औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळशाऐवजी बांबूपासून बनविलेले बांबू पॅलेट्स उपयोगात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्यास्तरावर दर दोन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींसमावेत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील वन विषयक अडचणी आणि समस्यांचे समाधान करावे, असेही वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
