उपोषण मागे घ्याः मनोज जरांगेंना सर्वपक्षीय नेत्यांचे आवाहन, विशेष अधिवेशनाने आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाहीः महाअधिवक्त्याची भूमिका


मुंबईः मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत खलबते झाली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घडलेल्या हिंसक घटनांबद्दल सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासाठी सर्व पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सहकार्य करावे आणि उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले आहे. दरम्यान, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या बैठकीत मांडली. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाने गेल्या दोन दिवसांपासून हिंसक वळण घेतले आहे. राज्यात काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने आज दिवसभरात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर केला नाही तर पाणीत्याग करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी सह्याद्री अतिथी गृहावर सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सर्वच प्रमुख पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्या संदर्भात सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र त्याला आवश्यक वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेतले घेणे आवश्यक आहे,’ असा सूर या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत निघाला.

राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत, त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनाबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो, असेही या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे.

राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने करण्यात आले आहे.

या सर्वपक्षीय बैठकीला राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनाही बोलावण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.

विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी या बैठकीत मांडली. त्यामुळे आता उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन उपोषण मागे घेतात की आणखी काही भूमिका घेतात? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.

मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची, सरकारला वेळ देण्याची आवश्यकता आहे. सर्वानुमते मनोज जरांगे पाटलांना आवाहन केले आहे की, या प्रक्रियेला सहकार्य करावे आणि आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशा प्रकारचा ठराव लोकप्रतिनिधी, पक्षाच्या नेत्यांनी आजच्या बैठकीत केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीनंतर दिली.

कोण काय म्हणाले?

  • मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी या बैठकीत केली.
  • राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, असा मुद्दा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडला. राज्य सरकारने यासाठी केंद्राची मदत मागितली आहे का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
  • राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून ती पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!