छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सहायक प्राध्यापकांना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम म्हणजेच कॅसअंतर्गत वेतननिश्चिती, निवड श्रेणी आणि पदोन्नती देताना यूजीसी व राज्य शासनाचे प्रचलित नियम धाब्यावर बसवून ‘जादूचे प्रयोग’ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे. खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयातील हिंदीचे सहायक प्राध्यापक डॉ. सय्यद एकबाल मजाज यांना कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करता आणि निवड समितीसमोर मुलाखती न होताच थेट प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांनी विद्यापीठाकडे याबाबत विचारणा करून २२ दिवस उलटले तरी त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
डॉ. सय्यद एकबाल मजाज यांची चिश्तिया महाविद्यालयात १ जुलै १९९५ रोजी हिंदी विषयाचे अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्या दिवशी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यादिवशी ते हिंदी विषयातील एम. ए. ही पदव्युत्तर पदवीही उत्तीर्ण नव्हते. तसेच त्यांच्या पदाला पूर्णवेळ पदमान्यताही नव्हती. डॉ. मजाज यांची नियुक्ती करणाऱ्या उर्दू एज्युकेशन सोसायटीनेच नियुक्त केलेल्या स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. हा अहवाल संस्थेने २२ मे २०१८ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासह विद्यापीठालाही सादरही केलेला आहे.
मूळ नियुक्तीतच लोचा असलेल्या डॉ. मजाज यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची तक्रार निवारण समिती त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅसअंतर्गत स्थाननिश्चिती, निवड श्रेणी व पदोन्नती पदरात पाडून घेण्याचा खटाटोप केला. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी डॉ. मजाज यांच्या मूळ नियुक्तीपासून आतापर्यंत प्रवासाची झाडाझडती घेतली आणि २३ जून रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रकुलगुरूंना पत्र पाठवून या प्रकरणातील गंभीर बाबींकडे अंगुलीनिर्देश केला.
यूजीसीचे नियम आणि प्रचलित शासन निर्णय व नियमांनुसार डॉ. मजाज यांना थेट प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आल्याच्या प्रकरणाची पडताळणी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘न्यायालयीन प्रकरण आणि अत्यंत महत्वाचे’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेल्या या पत्रावर विद्यापीठाकडून अद्याप तरी काही कारवाई झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही.
डॉ. मजाज यांना कॅसअंतर्गत देण्यात आलेल्या मान्यतेसंदर्भात सादर करण्यात आलेले दस्तावेजात अत्यंत त्रोटक माहिती व कागदपत्रे आहेत. त्यामध्ये विसंगतीही आढळून आलेली आहे. असे नमूद करत डॉ. मजाज यांना ३ ऑक्टोबर २०२१ ऐवजी १ जानेवारी २००९ ही तारीख ग्राह्य धरून कॅसअंतर्गतप्राध्यापकपदावरील पदोन्नती मंजूर करण्यात आलेली आहे. पाचव्या वेतन आयोगात अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात कॅसअंतर्गत प्राध्यापकपदावरील पदोन्नती अनुज्ञेय नाही. सहाव्या वेतन आयोगात महाविद्यालयात कार्यरत सहयोगी प्राध्यापकांची १० टक्के पदे प्राध्यापक पदात परिवर्तीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३० जुलै २०१० रोजी जारी झाला आहे. त्या निर्णयानुसार विभागीय सहसंचालकांनी महाविद्यालयांना प्राध्यापक पदे निश्चित करून द्यावयाची आहेत, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. मजाज हे अधिव्याख्यातापदावर रूजू होतेवेळेस फक्त पदव्युत्तर पदवीधारक असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती तदर्थ स्वरुपाची आहे. ज्या तदर्थ अधिव्याख्यातांना यूजीसीने नेट/सेट परीक्षेतून सूट दिली आहे, अशा तदर्थ अधिव्याख्यांना नियुक्ती दिनांकापासून तदर्थ सेवा ग्राह्य धरून कॅसचे लाभ देण्यात यावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना डॉ. मजाज यांना कॅसअंतर्गत मान्यता देताना कोणते शासन निर्णय अथवा परिपत्रके यांचे अनुपालन केले? याचा बोधच मान्यता पत्रावरून होत नाही, असेही सहसंचालकांनी या पत्रात म्हटले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने डॉ. मजाज यांना २४ मार्च २०२२ रोजी कॅसअंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नीस मान्यता दिल्याचे पत्र काढले. या पत्राला विद्यापीठानेच १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्थगिती दिली. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुन्हा त्यांना कॅसअंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नतीस मान्यता दिल्याचे पत्र जारी करण्यात आले.
ही मान्यता प्रदान करताना सहाव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार सहसंचालक कार्यालयाकडून १० टक्के प्राध्यापक पदांची मंजुरी, कॅसअंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नतीसाठी निवड समिती, त्या निवड समितीसमोर मुलाखती अशा कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच डॉ. मजाज यांना १ जानेवारी २००९ पासून प्राध्यापकपदी पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आली असल्याची गंभीर बाबही सहसंचालकांनी प्रकुलगुरूंना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे.
कॅसअंतर्गत लाभाबाबत विद्यापीठाकडून मान्यता देताना तक्रार निवारण समितीसमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या कॅसअंतर्गत अनुज्ञेय लाभाबाबत यूजीसी, महाराष्ट्र शासन व विद्यापीठाने निर्गमित केलेले आदेश त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे व त्यामधील आदेश या सर्व बाबी तक्रार निवारण समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या का? असा सवाल करत त्याचीही खातरजमा करण्याचे निर्देश सहसंचालकांनी या पत्रात दिले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान होणार नाही, यासाठी सर्व बाबींची खातरजमा करून अनुपालन तत्काळ अहवाल सादर करावा, असेही सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
‘तत्काळ’वर २२ दिवसांनंतरही प्रतिसाद नाही
डॉ. मजाज यांचे प्राध्यापकपदी पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायालयीन असल्यामुळे कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच थेट प्राध्यापकपदी पदोन्नती यूजीसी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कोणते नियम अथवा निर्णयानुसार देण्यात आली, याबाबतचा अनुपालन अहवाल ‘तत्काळ’ सादर करावा, असे सहसंचालक डॉ. निंबाळक यांनी २३ जून रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हे ‘तत्काळ’ निर्देश देऊन आज तब्बल २२ दिवस उलटले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने सहसंचालकांना याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे नेमके पाणी कुठे मुरतेय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
