अब्दुल सत्तारांची मंत्रिपदावरून उचलबांगडी? निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्यामुळे खटला चालवण्याचा कोर्टाचा आदेश


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): भाजप पक्षश्रेष्ठीच्या नाराजीमुळे आधीच मंत्रिपदावर गंडांतर असलेले कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी आणि अपुरी माहिती दिल्याच्या गुन्ह्यात सिल्लोड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी धनराज यांनी सीआरपीसीच्या २०४ कलमान्वये कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १२५(अ)नुसार  याच न्यायालयाच खटला चालवला जाणार आहे. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिपदावरून दूर सारण्याची आयती संधीच भाजपला मिळाली असून आता होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अब्दुल सत्तार यांची उचलबांगडी निश्चित मानली जात आहे.

सिल्लोडचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात २०२१ मध्ये प्रतिज्ञापत्रात खोटी व अपुरी माहिती दिल्याची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत अब्दुल सत्तार यांच्यासह त्यांचे नोटरी एस.के. ढाकरे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने ढाकरे यांच्याविरोधातील दावा फेटाळत अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात डॉ. हरदास हे स्वतःच युक्तिवाद करत आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी २०१४ व २०१९ च्या सिल्लोड-सोयगाव विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली शेतजमीन, व्यापार संकुल, निवास इमारतीविषयी तसेच आपल्या शिक्षणाबाबत खोटी, अपुरी माहिती दिली आणि आवश्यक ती माहिती लपवली, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

खोटे प्रतिज्ञापत्र  तयार करणे, उमेदवारी अर्जासोबतच्या २६ क्रमांचा अर्ज सादर करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार माहिती न भरता रकाने रिकामे सोडणे या गुन्ह्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून सिल्लोडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १२५(अ) नुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेला अहवाल समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि पुन्हा सखोल चौकशी करून याचिकेत आरोप केलेली आणि लपवलेली,  अपुरी, खोटी माहिती दिल्याबाबतचा मुद्देसुद आणि स्पष्ट अहवाल ६० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

अब्दुल सत्तार यांनी १० जुलै २०२३ रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याबाबतचा अर्ज न्यायालयाने तो नामंजूर करून सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रोसेस जारी केली आहे. या याचिकेत मनोज गंगाराम मोरेल्लू व अजबराव पाटीलबा मानकर हे साक्षीदार असल्याचे महेश शंकरपेल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरदास यांनी सांगितले.

भाजप नेतृत्व शिंदे गटातील काही मंत्र्यांच्या कामकाजावर नाराज आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी त्यांचे राजीनामे घ्या, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सांगण्यात आल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. ज्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यास सांगितल्याची चर्चा आहे, त्यात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव आघाडीवर आहे. आता सिल्लोडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याने अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात प्रोसेज जारी केल्यामुळे अब्दुल सत्तारांची मंत्रिमंडळातून उचलबांगडी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजप पक्षश्रेष्ठींना आयतेच कोलित मिळाले आहे. त्यामुळे सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून उचलबांगडी निश्चित मानली जात आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!