नागपूर: स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना शाळा संहितेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले
आ. विक्रम काळे यांनी स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींकरिता निवासी-अनिवासी प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते. यावेळी आ. किरण सरनाईक यांनी चर्चेत सहभागी झाले होते.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर मंत्रिमंडळाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, ही शासनाची भूमिका आहे. अशा आश्रमशाळांच्या हस्तांतरण व स्थलांतरासाठी राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या १७०० अर्जांची छाणनी सुरू असून प्रारंभी २० संस्थांची निवड करण्यात येणार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
३२२ पैकी केवळ ३४ शाळांना अनुदान
राज्यातील ३२२ स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांनी केंद्राच्या सहाय्यक अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी केवळ ३४ शाळांना अनुदान मिळाले असून उर्वरित संस्था २००२ पासून स्वखर्चाने शाळा चालवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २०१९-२० पासून ‘शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा’ ही योजना सुरू करून १६५ आश्रमशाळांना २० टक्के सहायक अनुदान मंजूर केले. मात्र अनुदानाच्या अटी व शर्ती निश्चित न झाल्याने प्रत्यक्ष अनुदानवाटप सुरू होऊ शकले नाही.
यू-डायस प्रणालीवरील माहितीचा अभ्यास करून सहायक अनुदानाची नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतर अनुदान वितरणास सुरुवात होणार असल्याची माहितीही मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिली.
