‘चिश्तिया’च्या डॉ. मजाज यांना २००९ पासून प्राध्यापकपदी पदोन्नती दिलीच कशी?, सहसंचालक उद्या घेणार विद्यापीठाकडील मूळ नस्तीची झाडाझडती


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील हिंदी विषयाचे प्राध्यापक डॉ. इक्बाल मजाज यांना करिअर ऍडव्हॉन्समेंट स्कीम अर्थात कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, प्रपाठक आणि प्राध्यापकपदी देण्यात आलेल्या पदोन्नतीचे लाभ वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मान्यता दिलेल्या मूळ नस्तीची झाडाझडती घेणार आहेत.

डॉ. सय्यद इक्बाल मजाज यांची चिश्तिया महाविद्यालयात १ जुलै १९९५ रोजी हिंदी विषयाचे अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्या दिवशी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यादिवशी ते हिंदी विषयातील एम. ए. ही पदव्युत्तर पदवीही उत्तीर्ण नव्हते. तसेच त्यांच्या पदाला पूर्णवेळ पदमान्यताही नव्हती. डॉ. मजाज यांची नियुक्ती करणाऱ्या उर्दू एज्युकेशन सोसायटीनेच नियुक्त केलेल्या स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. हा अहवाल संस्थेने २२ मे २०१८ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात सादरही केलेला आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील २००१ पूर्वीच्या सर्वच नियुक्त्या नियमबाह्य, सहसंचालक कार्यालयाकडून मूळ मुद्द्याकडेच दुर्लक्ष

मूळ नियुक्तीतच लोचा असलेल्या प्रा. डॉ. मजाज यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे विविध मार्गांनी प्रयत्न करून कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी व पदोन्नतीचे लाभ पदरात पाडून घेण्याचा सातत्याने खटाटोप केला. त्या खटाटोपाअंतर्गतच त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीत धाव घेतली आणि तक्रार निवारण समितीने ४ डिसेंबर २०२१ रोजी त्यांना कॅसअंतर्गत अनुज्ञेय लाभ देण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशानुसार विद्यापीठाने डॉ. मजाज यांना २४ मार्च २०२२ रोजी  पाचवा वेतन आयोग, सहावा वेतन आयोग आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, प्रपाठक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकपदी स्थाननिश्चिती करून पदोन्नती देण्यात आल्याचे आदेश जारी केले.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणाची उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सुनावणी, अनेकांशी ‘शिळोप्या’च्या गप्पा!

परंतु तक्रार निवारण समितीने मूलभूत बाबी विचारात न घेताच ४ डिसेंबर २०२१ रोजीचा निर्णय पारित केल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश जारी करून २४ मार्च २०२२ रोजी आपणच जारी केलेल्या आदेशाला म्हणजेच डॉ. मजाज यांना कॅसचे लाभ देण्यास स्थगिती दिली.

या प्रकरणी डॉ. मजाज यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आताही डॉ. मजाज प्रकरणात न्यायालयीन प्रकरण उदभवले असल्यामुळे डॉ. मजाज यांची मूळ नियुक्ती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांना कॅसच्या लाभाची झाडाझडती घेण्याचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांनी ठरवले आहे.  

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलगुरूंनीही वैध ठरवलेल्या डॉ. हरी जमालेंच्या मूळ नियुक्तीचा इतिहासच ‘अवैध’, ही वाचा त्यांची ‘चिश्ती’यां!

त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रकुलगुरूंना १३ मे रोजी पत्र पाठवून डॉ. मजाज यांना कॅसअंतर्गत विद्यापीठाने वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, प्रपाठक पात्र अनुज्ञेय दिनांक तसेच एजीपी ९००० व प्राध्यापकपदी पदोन्नती कशी व कोणत्या आधारावर दिली? याबाबतची मूळ नस्ती व संबंधित कागदपत्रे घेऊन १५ मे रोजी दुपारी १२.३० वाजता शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांना सहसंचालक कार्यालयात पाठवण्यास सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे विद्यापीठाने २४ मार्च २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशात डॉ. मजाज यांना ३ ऑक्टोबर २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार कॅस अंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आली होती. परंतु नंतरच्या आदेशात विद्यापीठानेच डॉ. मजाज यांना १ जानेवारी २००९ पासून प्राध्यापकपदी पदोन्नतीस मान्यता देऊन टाकली आहे. डॉ. मजाज यांना ३ ऑक्टोबर २०२१ ऐवजी १ जानेवारी २००९ पासून प्राध्यापकपदी पदोन्नतीस नेमकी कशाच्या आधारे मान्यता देण्यात आली? हा कळीचा प्रश्न असून त्याची झाडाझडती उद्या गुरूवारी (१५ मे) दुपारी १२.३० वाजता सहसंचालकांकडून घेतली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!