चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणाची उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सुनावणी, अनेकांशी ‘शिळोप्या’च्या गप्पा!

औरंगाबादः खुलताबाद येथील उर्दू शिक्षण संस्था संचलित चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणी जवळपास वर्षभरापासून ‘खुलासा खुलासा’ खेळून झाल्यानंतर आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांची सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली आहे. दररोज एका प्राध्यापकाला आवतन देऊन त्यांची नियुक्ती नियमानुसार कशी? अशी विचारणा केली जात आहे. या सुनावणीला आलेल्या प्राध्यापकांशी शिळोप्याच्या गप्पाही मारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयातील अनेक प्राध्यापकांच्या सेवापुस्तिकेत खाडाखोड करून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयानेच या सेवापुस्तिका प्रमाणित करून दिल्या आहेत.

 चिश्तिया महाविद्यालयात अनेकांनी पात्र नसतानाही प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत निर्धारित अर्हता नसणे, ती पात्रता धारण करत नसल्याचा पुरावा नसणे, कार्यभार/ पदमान्यता नसतानाही नियुक्ती मिळवणे असे अनेक गंभीर स्वरुपाचे  प्रकार करून या महाविद्यालयातील चौदाहून अधिक प्राध्यापकांनी नियुक्त्या मिळवल्या. त्या नियुक्त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून मान्यता मिळवली आणि त्या नियुक्त्या आणि मान्यतेची खातरजमा न करताच उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यांना सरकारी जावई करून सरकारच्या अनुदानातून पगारही सुरू केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे बोगस प्राध्यापक सरकारचे जावई बनून पगार खात आहेत.

हेही वाचाः शाळा- महाविद्यालयात हिजाब घालणे चूक की बरोबर? सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्येच मतभेद, कसे ते वाचा सविस्तर

या बोगस प्राध्यापक प्रकरणी उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून महाविद्यालयाकडे २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून अनेक पत्र देऊन खुलासे मागवले जात आहेत. तरीही या प्रकरणात उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या ‘हाताशी’ काहीच लागत नव्हते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून ‘खुलासा खुलासा” खेळून झाल्यानंतर  आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी ‘सुनावणी सुनावणी’ सुरू केली आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे आणि प्रशासन अधिकारी श्रीमती व्ही. यू. सांजेकर हे सुनावणी घेत आहेत.

७ ऑक्टोबरपासून या सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां यांची आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १० ऑक्टोबर रोजी महिविद्यालयाचे मुख्य लिपिक आणि या एकूणच प्रकरणातील महत्वाचे पात्र शेख शकील यांची सुनावणी घेण्यात आली. १ नोव्हेंबरपर्यंत ही सुनावणी चालणार आहे. या सुनावणीत १६ जणांची ‘झाडाझडती’ घेतली जाणार आहे. यातील अनेक जण ‘सर कुछ भी करो, हमें छुटकारा दे दो…’ अशा विनवण्या करत आहेत. या सुनावणी दरम्यान शिळोप्याच्या गप्पाही मारल्या जात आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचाः उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच, १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले!

कोणत्या प्राध्यापकाची नेमकी बोगसगिरी कशी?:

चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांत बोगसगिरी झाली, हे उर्दू एज्युकेशन सोसायटीनेच २२ मे २०१८ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालकांसह कुलगुरू, उच्च शिक्षण मंत्री आणि सर्वसंबंधितांकडे पाठवलेल्या अंतर्गत चौकशी अहवालात मान्य केले आहे. त्याच अहवालानुसार काही प्राध्यापकांची बोगसगिरी अशीः

१.डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां (इतिहास):  मुलाखतीच्या वेळी शैक्षणिक अर्हता धारण करत नव्हते. म्हणजेच एम.ए. इतिहास उत्तीर्ण नव्ह्ते.

२. डॉ. बिल्किस हसन अली पटेल (अर्थशास्त्र): प्रथम नेमणुकीच्या वेळी एम.ए. अर्थशास्त्र ही पदवी धारण करत नव्हते. शैक्षणिक वर्ष १९९३-९४ व १९९४-९५ पद पूर्णवेळ नव्हते.

३. डॉ. पी. डब्ल्यू. रामटेके (समाजशास्त्र): नियुक्तीच्या वेळी दिनांक १ जुलै १९९३ रोजी एम. ए. समाजशास्त्र उत्तीर्ण असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही.

४. डॉ. सय्यद एकबाल मजाज (हिंदी):  प्रथम नियुक्ती १ जुलै १९९५ रोजी एम. ए. पदवी उत्तीर्ण नाही. तसेच पूर्णवेळ पदमान्यता नाही.

५. डॉ. मोहम्मद अली मो. आझम (समाजशास्त्र): प्रथम नियुक्ती दि. १ जुलै १९९५ रोजी एम.ए. पदवी उत्तीर्ण नाही. विद्यापीठाने १९९५-९६ साठी मान्यता नाकारली.

६. डॉ. अशोक शहाजी भालेराव (भूगोल): १९९६-९७ पासून भूगोल हा नवीन विषय सुरू करण्यात आला. ३० डिसेंबर १९९६ रोजी या पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली. नियुक्ती मात्र १ जुलै १९९६ रोजी करण्यात आली.

७. प्रा. सुनिल अनंतराव जाधव (राज्यशास्त्र):  प्रथम नेमणूक दि. १ जुलै १९९५ रोजी एम.ए. राज्यशास्त्रात बी प्लस उत्तीर्ण नव्हते. १९९५ ते ९८ पर्यंत तिसरे पद उपलब्ध नव्हते. म्हणजेच पदच उपलब्ध नसताना नियुक्ती.

८. श्रीमती हमीदा खान (गृहशास्त्र): शैक्षणिक वर्ष १९९९-२०० मध्ये पद भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली जुलै महिन्यात. नियुक्ती मात्र करण्यात आली १५ जून १९९९ रोजी.

९. मुजाहेद उर रहेमान (इंग्रजी):  प्रथम नियुक्ती दि. १५ जून १९९९ रोजी एम.ए. इंग्रजी पदवी उत्तीर्ण नव्हते आणि इंग्रजी विषयाचे पूर्णवेळ पद अनुदानितही नव्हते. तरीही नियुक्ती.

१०.श्रीमती शेख शाहिस्ता (भूगोल):  नियुक्ती १५ जून १९९८ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी भूगोल विषयाचे दुसरे पद मान्य नव्हते. १९९७-९८ पर्यंत या विषयाला अनुदानही नव्हते. तरीही नियुक्ती.

चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापकांच्या सुनावणीसाठी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने जारी केलेले वेळापत्रक.

 याशिवाय डॉ. ए.जी. नदाफ, डॉ. हरिनारायण जमाले, डॉ. एस.एस. बागल, डॉ. ए.डी. पवार, एस.बी. भंगे, डॉ. कादरी सय्यदा आर्शिया यांच्याही नियुक्त्यांत प्रचंड घोळ आहे. त्याचेही पुरावे न्यूजटाऊनकडे उपलब्ध आहेत. आता उच्च शिक्षण सहसंचालक ही सुनावणी घेतल्यानंतर काही ठोस निर्णय घेतात की ही सुनावणीही केवळ शिळोप्याच्या गप्पाच ठरते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *