उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच, १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले!

मुंबईः राज्यातील उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात येईल. त्यासाठी योग्य पावले उचलू असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिनाभरापूर्वी देऊनही एमआयडीसीकडून अद्याप एकाही उद्योगाला भूखंड वाटप झालेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील १२ हजार कोटींची गुंतवणुकीचे १९१ प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. या स्थगितीमुळे विद्यमान सरकारमधील ४ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे १५० प्रस्ताव रखडलेले आहेत.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १७ सप्टेंबर रोजी ध्वजारोहाणासाठी औरंगाबादेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी उद्योग मंत्रालयाला दिले होते.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही ही उद्योग मंत्र्यांकडून काहीच हालचाल नाही, उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली.

उद्योजकांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगितीमुळे राज्यातील हजारो कोटींची गुंतवणुकीचे उद्योगांचे प्रस्ताव उद्योग विभागाच्या लालफितीत अडकले आहेत. १ जून २०२२ पासून स्थगिती देण्यात आलेल्या भूखंडाचे प्रस्ताव पुनर्विलोकनासाठी उद्योग विभागास सादर करण्याचे आदेश अपर मुख्य सचिवांनी दिले होते. या शिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिनाभरापूर्वी औरंगाबादेत आश्वासन देऊनही या भूखंडाचे वाटप झाले नाही.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १९१ प्रस्ताव आले होते. ज्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून राज्यात १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित होती. याशिवाय विद्यमान सरकारमध्ये आलेले १५० नवीन प्रस्तावही रखडले आहेत. या प्रस्तावातून राज्यात ४ हजार ५०० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र वेदांत फॉक्सकॉनसारखे उद्योग गुजरातला जाऊनही यातून सरकार ने काहीच बोध घेतला नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

महाविकास आघाडी सरकार हे घरातून चालणारे सरकार होते. त्यामुळे राज्याचा विकास रखडला. आता राज्याच्या विकासासाठी गतीने काम करू, असे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकारचे पानिपत करून सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनीच आश्वासन देऊन महिना उलटत आला तरी उद्योग मंत्रालयाने उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याबाबत काहीही पावले उचलली नसल्यामुळे सरकारच्या गतीमानतेविषयी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *