‘बामु’च्या कुलगुरूंनीही वैध ठरवलेल्या डॉ. हरी जमालेंच्या मूळ नियुक्तीचा इतिहासच ‘अवैध’, ही वाचा त्यांची ‘चिश्ती’या!

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या सुरू असून इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चिश्तिया महाविद्यालयातील इतिहासाचे प्राध्यापक डॉ. हरी जमाले यांचा उमेदवारी अर्ज  आक्षेप घेऊनही कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी वैध ठरवला आहे. आक्षेप फेटाळून लावत कुलगुरूंनीही ज्या डॉ. जमालेंचा अर्ज वैध ठरवला त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा इतिहासच ‘अवैध’ असून सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे.

डॉ. हरी जमाले हे इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे आहेत. छाणनी समितीने त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवल्यानंतर त्रुटी आणि नियमांवर बोट ठेवत डॉ. प्रशांत साबळे यांनी त्यांच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवले. डॉ. हरी जमाले ज्या चिश्तिया महाविद्यालयात कार्यरत आहेत, त्या महाविद्यालयातील इतिहासाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे संलग्नीकरण कुलगुरूंनीच नाकारले आहे. त्या निर्णयाची प्रतही आक्षेपासोबत जोडलेली होती.

हेही वाचाः बामुच्या अभ्यास मंडळ निवडणुकीत पार्सलिटी? उमेदवारी अर्ज वैध-अवैध ठरवताना तोंड पाहून निकष; डॉ. जमालेंची उमेदवारी वादात

अर्जासोबत जमाले यांनी संलग्नीकरणाचे पत्र  जोडलेले नाही आणि ते एसएनडीटी विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष राहिल्यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार सलग दुसऱ्या कार्यकाळासाठी त्यांना यावेळी ही निवडणूक लढवता येणार नाही, असे आक्षेप होते. विद्यापीठाची ‘रेशीम बाग’च करायची असा चंग बांधलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने हे आक्षेप फेटाळून लावत डॉ. जमालेंचा अर्ज वैध ठरवला आहे.

डॉ. हरी नारायण जमाले यांची खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयातील मूळ नियुक्तीच वादग्रस्त आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने औरंगाबाद विभागाच्या उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडे अहवाल सादर केला असून त्यांच्या नियुक्तीवरील निर्णय प्रलंबित आहे.

चिश्तिया महाविद्यालयात डॉ. हरी जमाले यांची नियुक्ती १९९५ मध्ये करण्यात आली. इतिहासाचे अधिव्याख्याता म्हणून ज्यावेळी डॉ. जमालेंची नियुक्ती करण्यात आली, तेव्हा सामाजिकशास्त्राच्या कार्यभारानुसार चिश्तिया महाविद्यालयात केवळ दोनच पदे शासन मान्य होती. असे असतानाही डॉ. हरी जमाले यांची नियुक्ती तिसऱ्या पूर्णवेळ पदावर दाखवण्यात आली. जे पदच अस्तित्वात नव्हते, त्या पदावरील डॉ. जमालेंची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात आहे.

याशिवाय ज्या शैक्षणिक वर्षात डॉ. हरी जमाले चिश्तिया महाविद्यालयात रूजू झाले, त्याच शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच १९९४-९५ मध्ये ते एम. फिल. अभ्यासक्रमाचे पूर्णवेळ विद्यार्थी होते. विद्यापीठातच त्यांची पूर्णवेळ नियमित वर्गांना उपस्थित राहून एम. फिल. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला.

एकीकडे डॉ. जमाले हे पूर्णवेळ नोकरी करत होते आणि त्याचवेळी ते नियमित वर्गात उपस्थित राहून पूर्णवेळ एम.फिल.चा अभ्यासक्रमही पूर्ण करत होते. एकच व्यक्ती दोन पूर्णवेळ बाबी कशा काय पूर्ण करू शकतो?  हा प्रश्न डॉ. जमालेंच्या नियुक्तीला मान्यता देताना विद्यापीठ प्रशासनाला पडला नाही की त्यांचा वेतन देयकात समावेश करताना उच्चशिक्षण सहसंचालकांनाही पडला नाही. आता हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार सहसंचालकांकडे निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.

डॉ. जमालेंचा ‘इतिहास’ शासनाची दिशाभूल करून शासकीय तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारण्याचा आहे. तेच डॉ. जमाले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष होऊ पहात आहेत. त्यांच्या उमेदवारीला राजमान्यता देण्यात आली आहे. ज्यांच्या मूळ नियुक्तीचाच इतिहास ‘अवैध’ आहे ते डॉ. जमाले इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून गेले तर इतिहासाची कोणती पाने फाडणार आणि कोणती नवीन पाने जोडणार? हा खरा प्रश्न आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!