छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाच्या (बीओएस) अध्यक्षपदाच्या निवडणुका सध्या सुरू असून या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज वैध-अवैध ठरवताना विद्यापीठ प्रशासनाने तोंड पाहून सोयीनुसार निकष लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपामुळे विद्यापीठाच्या एकूणच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापक हरि जमाले यांचा उमेदवारी अर्ज विद्यापीठ प्रशासनाने वैध ठरवला. डॉ. जमाले यांच्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम पायदळी तुडवून त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या महाविद्यालयात संबंधित विषयातील पदव्युत्तर विषय असणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार अनिवार्य आहे. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने ज्या डॉ. हरि जमाले यांचा इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला, त्यांच्या चिश्तिया महाविद्यालयात इतिहासाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच नाही.
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी २५ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार चिश्तिया महाविद्यालयातील महाविद्यालयातील पदव्युत्तर इतिहास विषयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून सदरील पदव्युत्तर इतिहास विषयाचे शैक्ष वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये संलग्नीकरण देण्यात आलेले नाही. डॉ. जमाले यांनी त्यांच्या अर्जासोबत २०२२-२०२३ चे संलग्नीकरण पत्रही जोडलेले नसताना छाणनी समितीने त्यांचा अर्ज वैध ठरवला आहे.
याच निकषावर मात्र हिंदी विषयाचे बाबासाहेब कोकाटे यांचा उमेदवारी अर्ज मात्र अवैध ठरवण्यात आला आहे. त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्याचे स्पष्ट कारण ‘संलग्नीकरण पत्र जोडलेले नाही’ असे नमूद करण्यात आले आहे तर अपर्णा पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवताना ‘संबंधित महाविद्यालयात संबंधित विषयाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नाही,’ असे कारण नोंदवण्यात आले आहे. मग डॉ. जमाले यांच्यावरच छाणनी समितीची एवढी मेहेर नजर का? असा आक्षेप इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार डॉ. प्रशांत साबळे यांनी घेतला आहे.
प्रा. डॉ. साबळे यांनी डॉ. हरी जमाले यांच्या बाबत आणखी एक गंभीर आणि महत्वाचा आक्षेप नोंदवला आहे. डॉ. जमाले हे १ सप्टेंबर २०१७ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत एसएनडीटी विद्यापीठातील इतिहास अभ्यास मंडळाचे चेअरमन म्हणून कार्य करत होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम ६५ नुसार विद्यापीठ व्यवस्थापन सदस्य किंवा अभ्यास मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली, नामनिर्देशित केलेली, नियुक्त केलेली किंवा यथास्थिती, स्वीकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती लागोपाठ पुन्हा त्याच पदावर सलग उभा राहू शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
या कलमामध्ये विशिष्ट विद्यापीठाचा उल्लेख अंर्तभूत केलेला नाही तसेच कार्यक्षेत्राचाही उल्लेख नसल्यामुळे व एसएनडीटी मुंबई म्हणजे महाराष्ट्रातीलच असल्यामुळे या कायद्यान्वये डॉ. हरी जमाले यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरू शकत नाही. तरीही छाणनी समितीने डॉ. जमाले यांचा अर्ज वैध ठरवला. छाणनी समितीने याच निकषावर लोकप्रशासन अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी सीमा निकाळजे यांचा उमेदवारी अर्ज मात्र अवैध ठरवण्यात आला आहे, असा प्रा. डॉ. साबळे यांचा आक्षेप आहे.
प्रा. डॉ. प्रशांत साबळे यांनी नोंदवलेले आक्षेप पाहता विद्यापीठ प्रशासन पारदर्शकपणे निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडते आहे का? की उमेदवारांचे तोंड पाहून आणि विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांवर आपल्या सोयीच्या माणसांची वर्णी लावण्यासाठी निकष आणि नियमांची हवा तसा अन्वयार्थ लावत आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात असून त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकेतवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.