शाळा- महाविद्यालयात हिजाब घालणे चूक की बरोबर? सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्येच मतभेद, कसे ते वाचा सविस्तर

नवी दिल्लीः शाळा-महाविद्यालयांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येणे चूक की बरोबर? हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठालाही एकमताने ठरवता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत वेगवेगळे निकाल दिले. हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय एका न्यायमूर्तींनी वैध ठरवला तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय फेटाळून लावला. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येण्यावर कर्नाटक सरकारने बंदी घातली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय वैध ठरवला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या तब्बल २६ याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे या सर्व याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता या न्यायमूर्तींनीही ही सुनावणी घेतली.

या सर्व याचिकांवर दहा दिवस एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर या खंडपीठाने आज गुरूवारी निकाल दिला. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला आहे. हिजाब हा धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही, हे या प्रकरणात महत्वाचे नाही. हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि कलम १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे न्या. सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावताना म्हटले आहे.

माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचे आयुष्य काहीसे सुलभ करतो आहे का? मी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतोय आणि हिजाबवरील बंदी उठवावी असे आदेश देतो. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे बिजोय इमॅन्युअल खटल्यात येतात.’’

न्या. सुधांशू धुलिया, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाचे अन्य एक न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत या निकालाला आव्हान देणाऱ्या सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब इस्लाम धर्माच्या परंपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर न्या. गुप्ता यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणे योग्यच असल्याचेही गुप्ता यांनी म्हटले आहे. न्या. हेमंत गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर भाष्य करतच न्या. गुप्ता यांनी सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

कर्नाटक सरकारच्या हिजाब बंदीवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्येच मतभिन्नता झाल्यामुळे हे प्रकरण आता सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्या समोर जाईल आणि ते हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *