तीन सहसंचालक बदलले तरी ‘चिश्तिया’तील बोगस प्राध्यापकांची सुनावणी गुलदस्त्यातच, आता वेतन थकबाकी देण्याच्या हालचाली!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उर्दू एज्युकेशन सोसायटी संचलित खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक नियुक्त्या प्रकरणात  गेल्या तीन वर्षांत छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय कार्यालयात तीन सहसंचालक बदलले तरी उच्च शिक्षण संचालनालय अद्याप कोणत्याही ठोस निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाही. या प्रकरणात दोन सहसंचालकांनी घेतलेल्या सुनावणींचे निष्कर्ष गुलदस्त्यातच असताना या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वेतनाची आठ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात अनेकांनी पात्रता नसतानाही प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत विहित अर्हता नसतानाही अनेकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. यापैकी अनेक प्राध्यापकांकडे ते प्राध्यापकपदासाठी असलेली विहित अर्हता धारण करत असल्याचे पुरावेच नाहीत. काही विषयांत तर कार्यभार आणि पदमान्यता नसतानाही नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. अशी चारसौ बीसी करून नियुक्त्या मिळवलेल्या प्राध्यापकांची संख्या १४ पेक्षा अधिक आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील २००१ पूर्वीच्या सर्वच नियुक्त्या नियमबाह्य, सहसंचालक कार्यालयाकडून मूळ मुद्द्याकडेच दुर्लक्ष

या महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या प्रकरणात २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून विभागीय सहसंचालकांकडून महाविद्यालयाला पत्र देऊन अनेकदा खुलासा मागवण्यात आला होता. त्यावेळी डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर हे सहसंचालक होते. परंतु महाविद्यालय प्रशासनाने त्या पत्रव्यवहाराला काही दाद दिली नाही. नोव्हेंबर २०२१ पासून ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ‘खुलासा खुलासा’ असा खेळ खेळून झाल्यानंतरही त्यांच्या हाती काहीच लागले नव्हते.

 त्यानंतर निंबाळकरांच्या जागी डॉ. सतीश देशपांडे आले. या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन अदा करणे थांबवून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये या प्राध्यापकांच्या ‘केस टू केस’ सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली होती. ७ ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू झालेल्या या सुनावण्या १ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत घेतल्या जाणार होत्या.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणाची उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सुनावणी, अनेकांशी ‘शिळोप्या’च्या गप्पा!

परंतु डॉ. सतीश देशपांडे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाली आणि डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्याकडे आला. डॉ. ठाकूर चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या सुनावणीनंतर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसताना पदभार घेतल्यानंतर काही दिवसांतच या प्राध्यापकांचे वेतन सुरू केले होते.

चिश्तियातील प्राध्यापकांच्या सुनावणीचे काय झाले? अशी वारंवार विचारणा करूनही डॉ. ठाकूर हे उच्च शिक्षण संचालकांकडे अहवाल पाठवल्याचे सांगून अंग झटकत राहिले. दुसरीकडे आठ-नऊ महिन्यांची वेतन थकबाकी पदरात पाडून घेण्यासाठी चिश्तियातील हे प्राध्यापक डॉ. ठाकूर यांच्याकडे येऊन अर्थपूर्ण वाटाघाटी करत राहिले.

या वाटाघाटी सुरू असतानाच आणि डॉ. ठाकूर यांनी वेतन थकबाकी अदा करण्याबाबत चिश्तियातील या प्राध्यापकांना ‘सकारात्मक’ शब्द दिलेला असतानाच डॉ. ठाकूर यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल उच्च शिक्षण संचालकांकडे झालेल्या अनेक तक्रारी, त्यानंतर त्यांची झालेली उच्चस्तरीय चौकशी यामुळे या महिन्यातच त्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले आणि पुन्हा डॉ. रणजितसिंह निंबाळकरांकडे सहसंचालकपदाची सूत्रे आली.

आधी डॉ. निंबाळकर, नंतर डॉ. देशपांडे आणि त्यानंतर डॉ. ठाकूर असे तीन सहसंचालक बदलले तरी चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांबाबत उच्च शिक्षण संचालनालय कुठल्याही एका ठोस निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकलेले नाही. कदाचित त्या निष्कर्षाप्रत न पोहोचता या प्रकरणाचे भिजत घोंगडे ठेवूनच सरकारी तिजोरीतून या प्राध्यापकांना वेतन अदायगी सुरू ठेवण्याचीच उच्च शिक्षण संचालनालयाची मनोकामना आहे की काय? अशी शंका घेण्याइतपत या प्रकरणात वेळकाढूपणा केला जात आहे.

हे सगळे प्रलंबित असतानाच भीड चेपलेल्या या प्राध्यापकांनी आठ-नऊ महिन्यांची वेतन थकबाकी मिळवण्यासाठी आटापिटा सुरू केला. त्यांनी या वेतन थकबाकीचे बिलही विभागीय सहसंचालक कार्यालयात दाखल केले. विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे या वेतन थकबाकीची मागणी करण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या असतानाच डॉ. ठाकूर गेले आणि डॉ. निंबाळकर आले. आता ते या प्रकरणात काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

कोणत्या प्राध्यापकाची नेमकी बोगसगिरी कशी?

चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांत बोगसगिरी झाली, हे उर्दू एज्युकेशन सोसायटीनेच २२ मे २०१८ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालकांसह कुलगुरू, उच्च शिक्षण मंत्री आणि सर्वसंबंधितांकडे पाठवलेल्या अंतर्गत चौकशी अहवालात मान्य केले आहे. त्याच अहवालानुसार काही प्राध्यापकांची बोगसगिरी अशीः

१.डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां (इतिहास):  मुलाखतीच्या वेळी शैक्षणिक अर्हता धारण करत नव्हते. म्हणजेच एम.ए. इतिहास उत्तीर्ण नव्ह्ते.

२. डॉ. बिल्किस हसन अली पटेल (अर्थशास्त्र): प्रथम नेमणुकीच्या वेळी एम.ए. अर्थशास्त्र ही पदवी धारण करत नव्हते. शैक्षणिक वर्ष १९९३-९४ व १९९४-९५ पद पूर्णवेळ नव्हते.

३. डॉ. पी. डब्ल्यू. रामटेके (समाजशास्त्र): नियुक्तीच्या वेळी दिनांक १ जुलै १९९३ रोजी एम. ए. समाजशास्त्र उत्तीर्ण असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही.

४. डॉ. सय्यद एकबाल मजाज (हिंदी):  प्रथम नियुक्ती १ जुलै १९९५ रोजी एम. ए. पदवी उत्तीर्ण नाही. तसेच पूर्णवेळ पदमान्यता नाही.

५. डॉ. मोहम्मद अली मो. आझम (समाजशास्त्र): प्रथम नियुक्ती दि. १ जुलै १९९५ रोजी एम.ए. पदवी उत्तीर्ण नाही. विद्यापीठाने १९९५-९६ साठी मान्यता नाकारली.

६. डॉ. अशोक शहाजी भालेराव (भूगोल): १९९६-९७ पासून भूगोल हा नवीन विषय सुरू करण्यात आला. ३० डिसेंबर १९९६ रोजी या पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली. नियुक्ती मात्र १ जुलै १९९६ रोजी करण्यात आली.

७. प्रा. सुनिल अनंतराव जाधव (राज्यशास्त्र):  प्रथम नेमणूक दि. १ जुलै १९९५ रोजी एम.ए. राज्यशास्त्रात बी प्लस उत्तीर्ण नव्हते. १९९५ ते ९८ पर्यंत तिसरे पद उपलब्ध नव्हते. म्हणजेच पदच उपलब्ध नसताना नियुक्ती.

८. श्रीमती हमीदा खान (गृहशास्त्र): शैक्षणिक वर्ष १९९९-२०० मध्ये पद भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली जुलै महिन्यात. नियुक्ती मात्र करण्यात आली १५ जून १९९९ रोजी.

९. मुजाहेद उर रहेमान (इंग्रजी):  प्रथम नियुक्ती दि. १५ जून १९९९ रोजी एम.ए. इंग्रजी पदवी उत्तीर्ण नव्हते आणि इंग्रजी विषयाचे पूर्णवेळ पद अनुदानितही नव्हते. तरीही नियुक्ती.

१०.श्रीमती शेख शाहिस्ता (भूगोल):  नियुक्ती १५ जून १९९८ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी भूगोल विषयाचे दुसरे पद मान्य नव्हते. १९९७-९८ पर्यंत या विषयाला अनुदानही नव्हते. तरीही नियुक्ती.

याशिवाय डॉ. ए.जी. नदाफ, डॉ. हरिनारायण जमाले, डॉ. एस.एस. बागल, डॉ. ए.डी. पवार, एस.बी. भंगे, डॉ. कादरी सय्यदा आर्शिया यांच्याही नियुक्त्यांत प्रचंड घोळ आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!