मुंबई: बीड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लेआउट, आरक्षण संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल नगररचना विभागाकडून मागवला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
आ. संदीप क्षीरसागर यांनी बीड शहरातील लेआऊट, आरक्षण संदर्भात मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.
बीड नगरपालिका हद्दीतील लेआऊट मंजुरी, अनधिकृत बदल आणि आरक्षणाच्या बाबतीत दोन महिन्यात अहवाल मागवला जाणार असून त्यानंतर या प्रकरणी अनिमितता झाली असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
बीड नगरपालिका हद्दीत खेळाचे मैदानाचे आरक्षण असतानाही “रेसिडेन्शियल झोन” दाखवून मंजुरी दिली होती. या प्रकरणी या ठिकाणची स्थळ पाहणी केल्यावर हा लेआऊट रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकरणात संबंधित सहाय्यक नगररचनाकार निलंबित असून त्याची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
