छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी अनुदानित तुकडी किंवा विषयाच्या प्राध्यापकाचीच सेवा ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करावी, असे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आणि नियम असताना जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद येथील १०० टक्के अनुदानित सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी त्याच महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या कायम विनाअनुदानित विषयाच्या प्राध्यापकाचीच नियुक्ती करण्यात आल्याचे आणि या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मान्यताही दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहे.
‘थोर शिक्षण महर्षि’ दादासाहेब उर्फ जनार्दन म्हस्के हे सिल्लोड शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आहेत तर त्यांचे पुत्र डॉ. राहुल म्हस्के हे संस्थेचे सचिव आहे. या संस्थेचे जाफ्राबाद येथे सिद्धार्थ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आहे. १९९१ मध्ये स्थापन झालेले हे महाविद्यालय १०० टक्के अनुदानित आहे. या संस्थेला बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा आहे.
२००४ मध्ये या महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्वावर काही विषय सुरू करण्यात आले. त्यात संगणक शास्त्र या विषयाचाही समावेश आहे. सिद्धार्थ महाविद्यालयात हा विषय सुरू झाल्यानंतर एम.एस्सी. एम.फिल. या पात्रतेच्या आधारे डॉ. राहुल म्हस्के यांची संगणक शास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती दाखवून या नियुक्तीला विद्यापीठाची मान्यताही घेण्यात आली.
सिद्धार्थ महाविद्यालयात मराठी या अनुदानित विषयाचे सहयोगी प्राध्यापकपदी कार्यरत असलेले प्रा. डॉ. आर. टी. देशमुख यांची या महाविद्यालयाच्या पूर्णवेळ प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी काही वर्षेच प्राचार्य म्हणून काम करून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर सिल्लोड शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ‘थोर शिक्षण महर्षि’ दादासाहेब म्हस्के यांनी संगणकशात्र या कायम विनाअनुदानित विषयाचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले संस्थेचे सचिव डॉ. राहुल म्हस्के यांचीच ९ मार्च २०२६ रोजी सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी नियुक्ती केली आणि या नियुक्तीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव १० मार्च २०२६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे पाठवला.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी विनाअनुदानित किंवा कायम विनाअनुदानित विषय अथवा तुकडीच्या अध्यापकाची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असे महाराष्ट्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून विद्यापीठाने ‘कायम विनाअनुदानित’ डॉ. म्हस्केंना १०० टक्के अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी २३ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता देऊन टाकली.
ही मान्यता प्रदान करताना विद्यापीठाने १३ ऑक्टोबर २०११ आणि १५ ऑक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयांचा संदर्भ दिलेला असला तरी या दोन्ही शासन निर्णयात अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यपदी कायम विनाअनुदानित विषय किंवा तुकडीच्या अध्यापकाच्या नियुक्ती मुभा कुठेही देण्यात आलेली नाही. कोणत्या महाविद्यालयात अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित विषय व तुकड्या कोणत्या? या तपशील विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागात उपलब्ध असूनही विद्यापीठ प्रशासनाने ही घोडचूक कशी केली?, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
सहसंचालकांनीही केली नाही खातरजमा
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाची दरमहिन्याची वेतन देयके प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयात दाखल केली जातात. यावेळी मार्च एंड असल्यामुळे मार्च महिन्याचे वेतन देयक एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मागवण्यात आले. सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे हे वेतन देयक कायम विनाअनुदानित विषयाचे सहायक प्राध्यापक असलेले प्रभारी प्राचार्य डॉ. म्हस्के यांच्याच स्वाक्षरीने आहे. हे वेतन देयक विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने झापडबंदपणे स्वीकारले.
ज्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या वेतन देयकात ज्या व्यक्तीचे स्वतःचेच नाव नाही, त्या व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने वेतन देयक कसे स्वीकारले? देयक स्वीकारण्यापूर्वी या ‘अनोळखी’ स्वाक्षरी आणि नावाबाबतची कोणतीच खातरजमा का केली नाही? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
काय सांगतो नियम?
महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आणि नियमानुसार, अशासकीय अनुदानित महाविद्याचे कमकाज आणि प्राचार्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अनुदानित पदावरील कायम प्राध्यापकाचीच प्रभारी प्राचार्य म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित विषयाच्या किंवा तुकडीच्या अध्यापकाला अनुदानित महाविद्यालयाचा प्रभारी प्राचार्य नेमता येणार नाही. विनाअनुदानित विषयाचे शिक्षक हे आर्थिकदृष्ट्या संस्थेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांना थेट शासकीय अनुदानित पद सांभाळण्याचा तांत्रिक अधिकार राहत नाही. त्यामुळे अनुदानित पदावर काम करणाऱ्या वरिष्ठ प्राध्यापकालाच प्रभारी प्राचार्य पदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. जर नियम मोडून अशी नियुक्ती केली तर ती अवैध ठरते आणि त्यातून होणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांना कायदेशीर मान्यताही मिळत नाही.
आधीही केली होती बनवाबनवी
डॉ. राहुल म्हस्के यांनी जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात संगणकशास्त्र या कायम विनाअनुदानित विषयाचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असतानाही सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्याच छत्रपती संभाजीनगर येथील नालंदा मॅनेजमेंट अँड कॉम्प्युटर सायन्स महाविद्यालय या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापक नियुक्त दाखवून १५ जून २०२० पासून प्रभारी प्राचार्यपदासाठी विद्यापीठाची दिशाभूल करून मान्यता मिळवली होती. डॉ. म्हस्के यांच्या बनवाबनवीचा न्यूजटाऊनने ४ मार्च २०२४ रोजी भंडाफोड केला होता. त्यानंतर विद्यापीठाने १९ एप्रिल २०२४ रोजी म्हस्के यांची प्रभारी प्राचार्यपदाची मान्यता रद्द केली होती.
