मुंबईः महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेवरू मतभेद आणि समितीच्या बैठकीत सदस्य नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीची उपस्थिती व भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्या. चव्हाण यांनी हा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे या समितीच्या कामकाजावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबवाजणीसाठी नियम आणि शिफारशींचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै महिन्यात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत न्या. आर. सी. चव्हाण यांच्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ, रमेश पतंगे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
या समितीची दुसरी बैठक १९ सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन पद्धतीने झाली. ही ऑनलाईन बैठक संपल्यानंतर काही तासांतच न्या. चव्हाण यांनी आपला राजीनामा ईमेलद्वारे समितीच्या अध्यक्षांना पाठवला. राज्य सरकारने सोमवारी हा राजीनामा स्वीकारला. समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत यूसीसीबाबत महाराष्ट्रातील जनतेच्या सूचना व अभिप्राय मागवण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रश्नावलीला अंतिम स्वरुप देणे हा या बैठकीतील मुख्य मुद्यांपैकी एक मुद्दा होता.
न्या. चव्हाण यांनी आपल्या राजीनाम्यात जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. जनतेच्या सूचना व अभिप्रायासाठी तयार करावयाच्या प्रश्नावलीवर तीन सदस्यांनी मते मांडण्याचा प्रयत्न केला. जनतेकडून उत्तरे घेताना फक्त हो किंवा नाही, अशी उत्तरे मिळतील, अशा स्वरुपाची प्रश्नावली तयार करावी किंवा समिती सदस्या डॉ. सुवर्णा रावल यांच्या देखरेखीखाली प्राध्यापकांकडून प्रश्नावलीची व्यावसायिक पातळीवर तातडीने तपासणी करावी, अशी मते या सदस्यांनी मांडली होती. मात्र अध्यक्षांनी आधीच त्यांच्याकडून निश्चित केलेली प्रश्नावली पाठवली होती आणि वेबसाईट तयार झाल्यावर ती अपलोड केली जाईल, असे सांगितले, असे न्या. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
लोकांची मते जाणून घेणे, विलंबाने होणारे विवाह, विकृती, वंध्यत्व, वेळखाऊ विवाद निवारण यंत्रणा आदी समस्यांवर तोडगा काढणे हा या समितीचा उद्देश असावा असा माझा गैरसमज झाला होता. परंतु हा गैरसमज आता दूर झाला आहे, असे न्या. चव्हाण यांनी राजीनाम्यात म्हटले आहे.
या समितीच्या बैठकीत समितीचा सदस्य नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या समावेशावरही न्या. चव्हाण यांनी राजीनाम्यात आक्षेप घेतले आहेत. त्या व्यक्तीने अधिकाऱ्यांनी तयारी केलेल्या वेबसाईटमध्ये आणखी सुधारणांची गरज असल्याचे सांगितले आणि समितीच्या अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना आठवडाभरात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. समितीच्या बैठकीत त्या व्यक्तीची भूमिका काय होती आणि ती व्यक्ती कोणत्या अधिकारात बैठकीला हजर होती, असे सवाल न्या. चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत.
बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तीला समितीमध्ये समाविष्ट करायचे असेल तर मी आता राजीनामा देऊन समितीमधील माझी जागा रिक्त करत आहे. जेणेकरून सरकार ही जागा त्वरित भरू शकेल, असे न्या. चव्हाण यांनी म्हटले आहे. यूसीसी हा माझ्यासाठी महत्वाचा विषय आहे. आता समितीतून बाहेर पडल्यानंतर एक स्वतंत्र नागरिक या नात्याने या विषयावर आपली मते मांडण्यास मी मोकळा असेल, असेही न्या. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
