मुंबई: राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालातील प्रमुख शिफारशी अशा:
एमपीएससी परीक्षेतील पदसंख्येत वाढ: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ या परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत ५ हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी ११ हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत: उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा २०२६ परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत इतर महत्त्वाच्या शिफारशी: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षांच्या प्रक्रियेबाबतही या उच्चस्तरीय समितीने महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करू नये, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करावा, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात याव्यात, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात यावी, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी इत्यादी महत्वाच्या शिफारशींचा समावेश आहे.
