छत्रपती संभाजीनगरः वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वसंतराव नाईक महाविद्यालय या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदासाठी प्रचलित नियम धाब्यावर बसवून बोगस निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि या ‘मागच्या दारा’ने पदावर डॉ. संजीव रेड्डी या ‘सोयी’च्या अपात्र उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी नामनिर्देशित केलेले प्रतिनिधी आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांच्या साक्षीनेच ही बोगस निवड प्रक्रिया राबवण्यात आल्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या एकूणच निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको भागात असलेले वसंतराव नाईक महाविद्यालय हे १०० टक्के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे रिक्त पद भरण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने १६ मार्च २०२४ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले होते. हे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संस्थेकडून २७ एप्रिल २०२४ रोजी स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीत प्रसिद्ध केलेल्या अटींनुसार पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी ३० दिवसांची म्हणजेच २६ मे २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. नोंदणीकृत टपालानेच अर्ज करण्याचे बंधन या जाहिरातीत घालण्यात आले होते.
पात्र उमेदवारांनी विहित मुदतीत अर्ज दाखल केल्यानंतर प्राचार्यपदाची निवड प्रक्रिया राबवण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांचा प्रतिनिधी देण्याची विनंती करणारे पत्र संस्थेचे सचिव डॉ. नितीन राठोड यांनी २४ जून २०२४ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांना लिहिले. त्यानुसार उच्च शिक्षण संचालकांनी ९ जुलै २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये उच्च शिक्षण संचालकांचे प्रतिनिधी म्हणून तत्कालीन विभागीय सहसंचालकांची नियुक्ती केली.
असे असतानाही प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी विहित मुदतीत मुलाखती झाल्या नाहीत. त्यानंतर ‘तांत्रिक कारणास्तव’ विहित मुदतीत मुलाखती होऊ न शकल्यामुळे संस्थेने उच्च शिक्षण विभागाकडे या जाहिरातीला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. त्यानुसार उच्च शिक्षण विभागाने ८ जानेवारी २०२६ रोजी या जाहिरातीला मुदतवाढ दिली.
प्रचलित कायदे आणि न्यायालयीन निवाड्यांनुसार जर एखाद्या भरती प्रक्रियेला प्रदीर्घ कालावधीनंतर मुदतवाढ दिली जात असेल, तर त्याची ‘विस्तारित/सुधारित जाहिरात’ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. त्यामुळे नवीन पात्र उमेदवारांनाही अर्ज करण्याची समान संधी मिळेल. परंतु वसंतराव नाईक महाविद्यालयाने उच्च शिक्षण विभागाकडून जाहिरातीला मुदतवाढ मिळाल्यानंतर अशी कोणतीही सुधारित/विस्तारित जाहिरात कोणत्याही वृत्तपत्रात प्रकाशित केली नाही.
उच्च शिक्षण विभागाकडून जाहिरातीला मुदतवाढ मिळाल्यानंतर संस्थेने कोणत्याही प्रचलित नियमांचे पालन न करताच दोन वर्षे जुन्याच जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्याच २० मार्च २०२६ रोजी ‘बेकायदेशीर’पणे मुलाखती घेतल्या. या मुलाखतीसाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी म्हणून प्राचार्य डॉ. नवनाथ आघाव उपस्थित होते. या मुलाखतीअंती नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यातील कोट्यगाळ येथील ग्रामीण कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. संजीव एम. रेड्डी यांची प्राचार्यपदी निवड करण्यात आली.
अनिवार्य पात्रतेचे निकषही धाब्यावर
वसंतराव नाईक महाविद्यालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार प्राचार्यपदासाठी नोंदणीकृत टपालानेच अर्ज करणे अनिवार्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समितीने प्राचार्यपदी निवड केलेले डॉ. संजीव एम. रेड्डी यांनी नोंदणीकृत टपालानेच अर्ज केला होता की ‘मागच्या दाराने’ त्यांच्या अर्ज खतवून घेण्यात आला? हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु जाहिरातीत प्रसिद्ध केलेल्या निकषांनुसार विहित मुदतीत अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १८ जुलै २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार निर्धारित केलेला शैक्षणिक कामगिरी निर्देशक म्हणजेच एपीआय स्कोअर असणे अनिवार्य होते.
प्राचार्यपदी निवड करण्यात आलेले डॉ. संजीव एम. रेड्डी यांनी एपीआय स्कोअर प्राप्त करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे ३ जुलै २०२५ रोजी प्रस्ताव दाखल केला. विद्यापीठाने त्यांना २४ जुलै २०२५ रोजी एपीआय स्कोअरचे प्रमाणपत्र बहाल केले. याचाच अर्थ मूळ जाहिरातीच्या अंतिम मुदतीवेळी म्हणजेच २६ मे २०२४ रोजीपर्यंत डॉ. रेड्डी हे प्राचार्यपदासाठी आवश्यक असलेली एपीआय स्कोअरची कायदेशीर पात्रताच धारण करत नव्हते. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर तब्बल १४ महिन्यांनी त्यांनी ही पात्रता मिळवली आणि तीच पात्रता या निवड प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे ग्राह्य धरण्यात आली.
बामुक्टोने घेतला नियुक्तीवर आक्षेप, चौकशीची मागणी
वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाची एकूणच निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असून या नियुक्तीची चौकशी करून डॉ. रेड्डी यांच्या वेतन निश्चितीस तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेने (बामुक्टो) छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांच्याकडे केली आहे. डॉ. रेड्डी यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत प्रचलित कायदे आणि यूजीसीच्या नियमांचे उघड उल्लंघन झाल्याचे बामुक्टोने म्हटले आहे.
मूळ जाहिरातीच्या अंतिम मुदतीनंतर अपात्र उमेदवाराचा अर्ज मागच्या दाराने स्वीकारून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी आणि अन्य विविध न्यायनिवाड्यांमध्ये सार्वजनिक रोजगार किंवा शैक्षणिक संस्थांमधील कोणतीही बेकायदेशीर किंवा मागच्या दाराने केलेली नियुक्ती ही ‘Void Ab Initio’ (सुरुवातीपासूनच कायदेशीरदृष्ट्या निरर्थक व अवैध) ठरते, असे स्पष्ट केल्याचे स्मरण बामुक्टोने विभागीय सहसंचालकांना दिलेल्या निवेदनात करून दिले आहे.
डॉ. संजीव एम. रेड्डी यांची प्राचार्यपदावरील नियुक्ती ही मुळातच कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने आणि यूजीसी व शासन नियमांचे उल्लंघन करून झालेली असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तत्काळ उच्चस्तरीय कायदेशीर चौकशी करावी, चौकशीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत डॉ. संजीव एम. रेड्डी यांच्या प्राचार्यपदाच्या वेतन निश्चितीला तत्काळ स्थगिती द्यावी आणि कायदेशीर पडताळणी प्रलंबित असताना त्यांना शासकीय तिजोरीतून कोणताही आर्थिक लाभ देऊ नये, अशा मागण्या बामुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. बप्पासाहेब म्हस्के, सचिव डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. शफी शेख, डॉ. संजय कांबळे, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. रामहरी मायकर, डॉ. रामहरी काकडे, डॉ. उषा माने यांनी या निवेदनात केल्या आहेत.
