छत्रपती संभाजीनगरः विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) मिळालेला ‘स्वायत्त’ महाविद्यालयाचा दर्जा म्हणजे जणू ‘स्वैराचार’ करण्याचे सरकारी प्रमाणपत्रच आहे, अशी हवा काही संस्थाचालकांच्या डोक्यात भरू लागली असल्याचा धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगरात घडला आहे. यूजीसीकडून ‘स्वायत्तता’ मिळून अवघे ९९ दिवसही उलटले नाही तोच वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने ‘सामूहिक गैरहजेरी’चे निमित्त पुढे करून तब्बल १५ प्राध्यापकांविरुद्ध बडतर्फीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे यूजीसीकडून मिळवलेली ‘स्वायत्तता’ ही प्राध्यापकांच्या सामूहिक छळाचे संस्थाचालकांच्या हातचे अस्त्र ठरते की काय? अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाने कोणत्याही शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेताच वसंतराव नाईक महाविद्यालयाला यूजीसीकडून ९९ दिवसांपूर्वी म्हणजेच ३ मार्च २०२६ रोजी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत पाच वर्षांसाठी ‘स्वायत्त महाविद्यालया’चा दर्जा मिळवला. दर्जा प्राप्त होताच वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या अंगात ‘स्वायत्ततेचे स्फुरण’ संचारले आणि महाविद्यालयात कार्यरत प्राध्यापकांच्या सामूहिक छळाचे सत्र सुरू झाले.
वसंतराव नाईक महाविद्यालयाला ३ मार्च रोजी स्वायत्त दर्जा मिळाला असला तरी महाविद्यालयाला २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या शैक्षणिक दिनदर्शिकाच (अकॅडमिक कॅलेंडर) लागू होती. या शैक्षणिक दिनदर्शिकेनुसार २७ एप्रिल ते १४ जून २०२६ हा उन्हाळी सुट्यांचा कालावधी होता आणि १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार होते. २७ एप्रिलपासून उन्हाळी सुट्ट्या सुरू झालेल्या असतानाही महाविद्यालय व्यवस्थापनाने १७ मेपर्यंत प्राध्यापकांना कामाला जूंपून ठेवले. त्यानंतर महाविद्यालयाचे तातडीचे काम पडल्यास संपर्क साधता यावा म्हणून उन्हाळी सुट्ट्यांतील संपर्काचे पत्ते द्या आणि तुमच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडा, अशी नोटीस २५ एप्रिल रोजी जारी करून प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी प्राध्यापकांना ‘उन्हाळी सुट्ट्यांचा आनंद’ घेण्याची परवानगी दिली.
प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी २६ मे रोजी बैठक घेतली आणि या बैठकीत १ जून ते १३ जून या काळातील कामकाजाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. उन्हाळी सुट्यांच्या या कालावधीत कोणता प्राध्यापक/कर्मचारी कोणत्या दिवशी महाविद्यालयात हजर राहील, हे ठरवण्यात आले. हे वेळापत्रकही प्राध्यापकांनी स्वीकारले आणि त्या-त्या तारखांना हजर राहून नेमून दिलेले काम त्यांनी निमूटपणे पार पाडले.
२९ मे रोजी प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी नवीन फर्मान जारी करून ३ जूनपासून महाविद्यालय पुन्हा सुरू होईल, त्यामुळे कामावर रूजू व्हा असे बजावत २६ मे रोजीच्या बैठकीत ठरलेले वेळापत्रक बदलले. वेळापत्रकातील हा फेरफार शैक्षणिक दिनदर्शिका आणि २६ मे रोजीच्या बैठकीत निर्धारित करण्यात आलेल्या वेळापत्रकाशी विसंगत असल्यामुळे ३ जून रोजी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी प्राचार्यांना एक निवेदन दिले आणि शैक्षणिक दिनदर्शिका व यूजीसीच्या नियमांचे पालन करण्याची विनंती केली. या निवेदनावर प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी तातडीने सचिव राठोड यांना पत्र लिहून कळवले.
प्राध्यापकांनी दिलेले हे निवेदनच सामूहिक संप आणि सामूहिक अनुपस्थिती असल्याचे कारण पुढे करून वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव नितीन राठोड यांनी तब्बल १५ प्राध्यापकांविरुद्ध बडतर्फीच्या कारवाईचा बडगा उगारला असून शिस्तभंगाच्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी २६ मार्च रोजी याच महाविद्यालयात प्राचार्यपदासाठी मुलाखत देऊन गेलेले अमरावतीच्या विद्याभारती महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉ. राजूसिंग महासिंग पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या प्राध्यापकांवर उगारले बडतर्फीचे अस्त्र
१. प्रा. गीता एस. कावळे
२. प्रा. मनीषा एच. घोगरे
३. डॉ. संजय डी. शिंदे
४.डॉ. जयश्री जे. चामरगोरे
५.डॉ. महेश पी. कुल्थे
६.डॉ. विक्रम सी. खिलारे
७.डॉ. कमलेश टी. महाजन
८.डॉ. अनिल आर. जामकर
९. डॉ. शिवचरण पी. गिरी
१०. डॉ. बालाजी आर. माडजे
११. डॉ. बालाजी के. जोकरे
१२. डॉ. अमसिद्ध सी. सन्नके
१३. डॉ. विकास एम. चौधरी
१४. डॉ. हनुमान एम. वांकर
१५. डॉ. सत्यजित बी. पगारे
या प्राध्यापकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिक्षा देण्यास सक्षम प्राधिकारी मंडळाचे सचिव आहेत. सर्वसाधारण सेवा तत्वानुसार शिक्षकांनी सुट्टीवरून कामावर परतण्यास केलेला एकसंघ, सामूहिक नकार हा नियमबाह्य संप असून गंभीर गैरवर्तणूक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १२ मधील तरतुदींनुसार या सर्व प्राध्यापकांविरुद्ध सामूहिक कार्यवाहीद्वारे शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे संस्थेचे सचिव नितीन राठोड यांनी बजावलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे.
प्राध्यापक म्हणतातः आजवर खूप सोसले…
दरम्यान, संस्थेने बजावलेल्या या नोटिशीला १५ पैकी १३ प्राध्यापकांनी सामूहिक उत्तर दिले आहे. महाविद्यालयात आम्हाला आजवर छळाचे अनेक प्रकार सहन करावे लागले. परंतु आमच्याविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाईची धमकी देण्यात आल्यामुळे आम्ही या छळाविरुद्ध कोणत्याही कायदेशीर प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागितली नाही. परंतु दुष्ट हेतूने केलेली तुमची कृत्ये सुरूच राहिल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्यायच राहणार नाही. त्यामुळे कायद्याने वागा आणि आम्हाला आमची कर्तव्ये शांततेने पार पाडू द्या, असे या प्राध्यापकांनी नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
आम्ही प्राचार्यांना दिलेले निवेदन हा सामूहिक संप असल्याचा आरोप वस्तुतः चुकीचा असून तो रेकॉर्डवर असलेल्या वस्तुनिष्ठ परिस्थितीच्या विरुद्ध आहे. आम्ही कोणताही संप, सामूहिक बहिष्कार, कामकाज थांबवणे किंवा अशा कोणत्याही कृतीचे कधीच समर्थन केले नाही, त्याला पाठिंबाही दिला नाही की त्यात सहभागीही झालो नाही. केवळ संवैधानिक चौकटीचे पालन करा,हाच आमच्या निवेदनामागचा मूळ हेतू होता, असेही या उत्तरात म्हटले आहे.
सहसंचालकांनी मागवला तातडीने अहवाल
दरम्यान, वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव नितीन राठोड आणि वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजीव एम. रेड्डी स्वायत्ततेच्या आडून विविध मार्गाने बेकायदेशीररित्या मनमानी करून प्राध्यापकांची छळवणूक करत आहेत. सुडबुद्धीने व बदल्याच्या भावनेतून वेतनवाढ बंद रोखणे आणि प्राचार्य डॉ. संजीव रेड्डी यांच्याकडून मस्टरवर स्वाक्षऱ्या करण्यास मज्जाव करणे आदी प्रकार घडत असल्याची तक्रार बामुक्टोने केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांनी वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सचिवांना पत्र लिहून तातडीने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांची दैनंदिन उपस्थिती नियमितपणे नोंदवू द्या, असेही डॉ. वाघमारे यांनी बजावले असून सहसंचालकांच्या दट्ट्यानंतर वादग्रस्त प्राचार्य डॉ. रेड्डी नरमले आणि त्यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन उपस्थिती नोंदवण्यास केलेला मज्जाव मागे घेतला आहे.
