छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागाच्या प्रमुख डॉ. फराह गौरी नाझ यांनी मनमानी करत पीएच.डी.ची सुरू असलेली ऑनलाईन मौखिक परीक्षा (व्हायवा) अनधिकृतपणे तडकाफडकी स्थगित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून डॉ. फराह गौरी यांनी या मौखिक परीक्षा प्रक्रियेत केलेल्या अनियमिततेबाबत संशोधक छात्राने विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीत धाव घेतली असून समितीने या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाणिज्य विभागात पीएच.डी.च्या व्हायवाच्या नावाखाली ‘वृक्षारोपणाची पेरणी’ केली जात असल्याची चर्चा असतानाच या तक्रारीमुळे विद्यापीठातील संशोधन प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मोहन गोपालसिंग राजपूत या पीए.डी. च्या संशोधक छात्राने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्याचा शोधप्रबंध विद्यापीठात सादर केला होता. हा प्रबंध सादर केल्यानंतर बाह्य व अंतर्गत परीक्षकांचे अहवालही प्राप्त झाले आणि सर्व परीक्षकांनी हा प्रबंध पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यासाठी आहे त्या स्थितीत स्वीकारण्याची शिफारस केली.
हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संशोधक छात्राचे मार्गदर्शक आणि अंबाजोगाईच्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील वाणिज्य विभागप्रमुख डॉ. आय.एल. छानवाल यांनी विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागप्रमुख डॉ. फराह गौरी नाझ यांना ८ मे २०२६ रोजी पत्र लिहून मोहन राजपूत यांची अंतिम मौखिक परीक्षा आयोजित करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले. या पत्रात राजपूत यांच्या मौखिक परीक्षेची संभाव्य तारीख १८ मे आणि बडोदा विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. जयेश पंड्या आणि उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डॉ. अनिल डोंगरे हे बाह्य परीक्षक असल्याचे नमूद करण्यात आले.
ठरल्याप्रमाणे १८ मे रोजी राजपूत यांची ऑनलाईन मौखिक परीक्षा आयोजित करण्यात आली. ही ऑनलाईन मौखिक परीक्षा सुरू झाल्यानंतर वाणिज्य विभागप्रमुख आणि पीएच.डी. च्या मौखिक परीक्षेच्या अध्यक्षा डॉ. फराह नाझ गौरी यांनी पीएच.डी. च्या प्रबंधात आवश्यक तक्ते समाविष्ट नसल्याचा आक्षेप घेत ही मौखिक परीक्षा तडकाफडकी स्थगित केली. प्रबंधामध्ये आवश्यक ते सर्व तक्ते समाविष्ट आहेत. ही मौखिक परीक्षा स्थगित करण्यापूर्वी डॉ.फराह नाझ गौरी यांनी संशोधक छात्र राजपूत यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही. डॉ. फराह गौरी यांनी कोणतेही समाधानकारक कारण न देता केलेल्या या मनमानीमुळे आपले शैक्षणिक नुकसान झाल्याची तक्रार राजपूत यांनी तक्रार निवारण समितीकडे केली आहे.
अध्यक्षांना स्थगितीचा अधिकारच नाही
पीएच.डी.च्या मौखिक परीक्षेचा अध्यक्ष हा या परीक्षेचे व्यवस्थापन करतो. परीक्षकांमध्ये समन्वय साधणे आणि संशोधक छात्राला आपले मत मांडण्याची न्याय्य व समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही मौखिक परीक्षेच्या अध्यक्षाची असते. संशोधन प्रबंधाचे मूल्यमापन करणे, संशोधकाला विषयाशी संबंधित प्रश्न विचारणे, संशोधनाची गुणवत्ता, मौलिकता व निष्कर्ष तपासणे आणि आवश्यक त्या सुधारणा सूचवणे आणि अंतिमतः पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्याबाबतची शिफारस करण्याची जबाबदारी ही परीक्षकांचीच (रेफरी) असते. त्यामुळे पीएच.डी.च्या मौखिक परीक्षेच्या अध्यक्षांना ही मौखिक परीक्षा स्थगित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही, असेही राजपूत यांनी विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
समितीने अहवाल मागितला पण….
वाणिज्य विभागप्रमुख डॉ. फराह नाझ गौरी यांनी केलेली मनमानी आणि त्यामुळे झालेले शैक्षणिक नुकसान यामुळे संतप्त झालेल्या मोहन राजपूत यांनी २८ मे रोजी विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केली. त्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २९ मे रोजीच विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीच्या सदस्य सचिवांनी वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. फराह नाझ गौरी यांना पत्र राजपूत यांच्या तक्रारीचे अवलोकन करून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, पीएच.डी. विभागाचे उपकुलसचिव आणि संशोधन छात्राचे मार्गदर्शक यांनाही आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले खरे परंतु हा अहवाल किती दिवसात अथवा किती कालमर्यादेत सादर करायचा आहे, याचा कुठलाही उल्लेख या पत्रात नाही. त्यामुळे वाणिज्य विभागप्रमुखांसह अन्य प्राधिकाऱ्यांकडून ‘आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अहवाल’ कधी सादर होणार? आणि पीडित संशोधक छात्राला न्याय कधी मिळणार? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेमके काय आहेत व्हायवाचे नियम?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार सुरू असलेल्या मौखिक परीक्षेदरम्यान बाह्य परीक्षकांशिवाय मौखिक परीक्षा मंडळाचा इतर कोणताही सदस्य (डीआरसी सदस्य, इतर प्राध्यापक किंवा प्रेक्षक) वैयक्तिक कारणांस्तव किंवा अचानक मौखिक परीक्षा स्थगित करू शकत नाही.
यूजीसीच्या नियमानुसार एखाद्या संशोधक छात्राच्या खुल्या मौखिक परीक्षेला विभागीय संशोधन समितीचे सदस्य, इतर प्राध्यापक किंवा विद्यार्थी उपस्थित राहू शकतात. त्यांना संशोधनावर प्रश्न किंवा शंका विचारण्याचा अधिकार असतो. पीएच.डी.ची पदवी प्रदान करायची की नाही किंवा मौखिक परीक्षा थांबवायची की नाही, या अंतिम निर्णयात त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप चालत नाही. फक्त खालील अपवादात्मक आणि वैध कारणांमुळेच विव्हा थांबवला किंवा पुढे ढकलला जाऊ शकतो:
- तांत्रिक बिघाडः ऑनलाईन मौखिक परीक्षा म्हणजेच व्हायवा दरम्यान इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा लाईट जाणे किंवा ऑडिओ/व्हिडिओ पूर्णपणे बंद पडणे.
- बाह्य परीक्षकांची असहमती: व्हायवा दरम्यान विद्यार्थ्याला साधे मूलभूत प्रश्नही सांगता आले नाहीत आणि बाह्य परीक्षकाने स्वतः आक्षेप नोंदवला तर.
- शिस्तभंग किंवा गैरवर्तन: हॉलमध्ये मोठा गदारोळ झाला किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर व्हायवा चेअरमन (विभाग प्रमुख किंवा अधिष्ठाता) व्हायवा तात्पुरता स्थगित करू शकतात.
- प्लॅगारिझमची गंभीर तक्रार: जर व्हायवा दरम्यानच पुराव्यासहित हुबेहूब कॉपी (Plagiarism) केल्याची कायदेशीर तक्रार समोर आली, तर कुलगुरूंच्या आदेशाने विद्यापीठ प्रशासन चौकशीसाठी व्हायवा रोखू शकते.
जर बाह्य परीक्षकांचे अहवाल सकारात्मक असतील, तर बाह्य परीक्षकांच्या संमतीशिवाय इतर कोणताही सदस्य चालू मौखिक परीक्षा वैयक्तिक आकस, जुने वाद किंवा अंतर्गत राजकारणामुळे स्थगित करू शकत नाही. असा प्रयत्न झाल्यास ते विद्यापीठाचे परिनियम आणि यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन ठरते.
