छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): सध्या देशभरात नीट आणि इतर परीक्षेतील घोटाळे गाजत असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातही एक परीक्षा घोटाळा समोर आला आहे. अर्थशास्त्र विभागातील दोन विभागप्रमुखांच्या वादात एका विभागप्रमुखांनी घेतलेली एम.ए. अर्थशास्त्राची परीक्षाच रद्द करून विद्यमान प्रभारी विभागप्रमुख डॉ. चंद्रकांत कोकाटे यांनी नव्याने परीक्षा घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून दोन विभागप्रमुखांच्या हडेलहप्पीत विद्यार्थ्यांना मात्र नाहक ताप सहन करावा लागला आहे. आता या गंभीर प्रकरणात कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी नेमकी काय कारवाई करतात? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्वच विभागांना शैक्षणिक स्वायत्तता आहे. स्वायत्ततेच्या या धोरणानुसार विभागांनाच अभ्यासक्रम तयार करणे, प्रश्नपत्रिका संच तयार करणे, परीक्षा घेणे, घेतलेल्या परीक्षेची पेपर तपासणी आणि निकाल जाहीर करणे अशी सर्वच कामे करावी लागतात. याबाबतचे सर्व निर्णय विभाग समितीच्या (डीसी) बैठकीत घेतले जातात. त्यानुसार २१ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या अर्थशास्त्र विभाग समितीच्या बैठकीत एम.ए. द्वितीय आणि चतुर्थ सत्राच्या विद्यार्थ्यांचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स व फिल्ड रिपोर्ट्सवरील मौखिक परीक्षा २ मे ते ५ मे २०२६ रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एम. ए. अर्थशास्त्र द्वितीय सत्र व चतुर्थ सत्राचे नियमित विद्यार्थी व बॅक लॉग असलेल्या विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा ७ मेपासून पुढे घेण्याचा निर्णयही याच बैठकीत घेण्यात आला.
विभाग समितीत घेतलेल्या निर्णयानुसार एम. ए. द्वितीय व चतुर्थ सत्राच्या विद्यार्थ्यांची रिसर्च प्रोजेक्टवरील मौखिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. कुलगुरूंनी मान्यता दिलेल्या पॅनेलनुसार बाह्य परीक्षक म्हणून प्रा. डॉ. पांडुरंग कल्याणकर यांना निमंत्रित करण्यात आले. तर अंतर्गत तज्ज्ञ म्हणून प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे, डॉ. बाळासाहेब सराटे आणि डॉ. पद्मश्री पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. अशोक पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार बाह्यतज्ञ प्रा. डॉ. पांडुरंग कल्याणकर, अंतर्गत विषयतज्ञ डॉ. बाळासाहेब सराटे व डॉ. पद्मश्री पाटी यांच्या समितीने ८ मे रोजी एम.ए. अर्थशास्त्र द्वितिय व चतुर्थ सत्राची शोध प्रकल्पावरील (रिसर्च प्रोजेक्ट्स/फिल्ड प्रोजेक्ट्स)) मौखिक परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडली. परंतु पॅनेलवरील अंतर्गत विषयतज्ञ डॉ. कृतिका खंदारे विभाग प्रमुखांची व परीक्षा समन्वयकांची पूर्व परवानगी न घेता गैरहजर होत्या. विशेष म्हणजे ही मौखिक परीक्षा सुरू असताना विभागातील सर्व नियमित प्राध्यापक विभागातच हजर होते, परंतु ते या मौखिक परीक्षेच्या प्रक्रियेत सहभागीच झाले नाहीत. या मौखिक परीक्षेला शोध प्रकल्प सादर केलेले सर्व विद्यार्थि उपस्थित होते. त्यांची हजेरी अर्थशास्त्र विभागात उपलब्ध आहे.
दरम्यान, कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशाने अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रभारी विभाग प्रमुखपदी ११ मेपासून पुढील आदेशापर्यंत प्रा. डॉ. चंद्रकांत कोकाटे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आदेश प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी जारी केले आणि कोकाटे अर्थशास्त्र विभागाचे प्रभारी विभागप्रमुख बनले.
डॉ. कोकाटे यांनी प्रभारी विभागप्रमुखपदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांनी ८ मे रोजी घेण्यात आलेली मौखिक परीक्षा ‘तांत्रिक’ कारण देऊन तडकाफडकी रद्द केली आणि १६ मे रोजी हीच मौखिक परीक्षा पुन्हा घेतली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुहेरी परीक्षेचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. ही प्रक्रिया करत असताना प्रभारी विभाग प्रमुख डॉ. कोकाटे यांनी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांची पूर्वपरवानगीही घेतली नाही. प्रभारी विभागप्रमुख कोकाटे यांची ही कृती गंभीर अनुचित व्यवहार आणि मौखिक परीक्षेच्या गुणदान प्रक्रियेतील गैरप्रकार असल्याची तक्रार अर्थशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. अशोक पवार यांनी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बी.एन. डोळे यांच्याकडे केली असून या अनुचित व्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध योग्य कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
केव्हा घेतली जाऊ शकते फेरपरीक्षा?
परीक्षा मग ती मौखिक असो की लेखी, या परीक्षेमध्ये अनुचित प्रकार घडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून फेरपरीक्षा घेण्याबाबतचा मुद्दा कुलगुरू अध्यक्ष असलेल्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ घेतला जातो आणि या बैठकीतच एखादी परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला जातो. अर्थशास्त्र विभागाचे प्रभारी विभाग प्रमुख डॉ. चंद्रकांत कोकाटे यांच्याकडे ८ मे रोजी झालेल्या मौखिक परीक्षेत काही अनुचित प्रकार घडल्याच्या तक्रारी आल्या असल्यास त्यांनी त्या तक्रारी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांकडे पाठवून फेरपरीक्षा घेण्याबाबतचा रितसर प्रस्ताव पाठवणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य होते. परंतु तशी कोणतीही प्रक्रिया न करता झालेली परीक्षा स्वतःच्याच पातळीवर तडकाफडकी रद्द करणे हे कायद्याचे उघड उल्लंघन ठरते. त्यामुळे आता कुलगुरू आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या कारवाईकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
