छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): संस्थाचालकांनी मनमानी पद्धतीने स्थानिक निवड समितीमार्फत कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नियुक्तीनंतर अनेक वर्षांनी एम.फिल. अर्हता धारण करून नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या राज्यातील १२ विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयातील १ हजार ४४७ प्राध्यापकांच्या त्रुटींच्या पूर्ततेच्या प्रस्तावातही त्रुटी आढळल्यामुळे हे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालकांनी त्या-त्या विद्यापीठांना परत पाठवले आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी विद्यापीठांनी या प्रस्तावांची प्रकरणनिहाय किमान पडताळणी करण्याचीही तसदी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१० जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण केलेल्या प्राध्यापकांना नेट/सेटमधू सूट मिळवण्यासाठीचे १ हजार ४४७ प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठवले होते. या प्रस्तावांची छानणी करण्यासाठी यूजीसीने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने या प्रस्तावांची प्रकरणनिहाय छानणी केली असता या प्रस्तावांमध्ये गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटींची पूर्तता करून ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे सर्व प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले होते. त्यानुसार विद्यापीठांनी ‘तातडीची बाब’ समजून विशेष शिबिराद्वारे या प्राध्यापकांकडून त्रुटींची पूर्तता करून घेतली होती.
विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या त्रुटींच्या प्रस्तावांची उच्च शिक्षण संचालनालयाने छानणी केली असता या त्रुटींच्या प्रस्तावांतही त्रुटी आढळून आल्यामुळे या १ हजार ४,४७ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव पुन्हा त्या-त्या विद्याठांना परत पाठवण्यात आले आहेत.
विद्यापीठांकडून उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्यात आलेल्या त्रुटींच्या पूर्ततेच्या प्रस्तावांसोबत सादर केलेली कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेड) करणे बंधनकारक असतानाही एकाही प्राध्यापकाने आपल्या प्रस्तावासोबतची कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकित केलेली नाहीत. त्यामुळे हे सर्वच्या सर्व प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाने विद्यापीठांना परत पाठवले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आज रविवारी (५ डिसेंबर) सुटीच्या दिवशी शैक्षणिक विभाग सुरू ठेवून एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांना त्यांची कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकित करण्याचे ‘आवतन’ दिले आहे. त्यामुळे आज सुटीच्या दिवशीही विद्यापीठात ‘जत्रा’ भरणार आहे. अन्य विद्यापीठांतही अशीच ‘तत्पर जत्रा’ पहायला मिळणार आहे.
विदयापीठांनी छानणी न करताच प्रस्ताव कसे पाठवले?
त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी विद्यापीठांनी विशेष शिबिरे घेतली आणि एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांकडून त्रुटींची पूर्तता करून घेतली. प्राध्यापकांनी केलेली ही त्रुटींची पूर्तता खरेच न्याय्य आहे का? त्यांनी सादर केलेली झेरॉक्स कागदपत्रे खरी आहेत, याची खातरजमा म्हणून ती कागदपत्रे किमान स्वयंसाक्षांकित केलेली आहेत का? याची किमान पडताळणी न करताच विद्यापीठांनी हे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवून दिले, हेच यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे आरक्षणाचा मुडदा पाडून आणि कोणतीही विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच नियुक्त केलेल्या या प्राध्यापकांना कसेही करून नेट/सेटमधून सूट मिळवून देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा जणू चंगच विद्यापीठांनी बांधला आहे. किमान नियम/निकषांचे पालन करण्याचा आग्रह धरण्याची संवैधानिक जबाबदारी असलेली विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालय त्याकडे हेतुतः कानाडोळा करून कोणती ‘अर्थ’पूर्ण साध्यता करून पहात आहेत?, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
प्रस्तावांवर प्राचार्य/कुलगुरूंचे साक्षांकन का नाही?
ज्या एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत, त्यांच्या नियुक्त्या प्राचार्यांच्या उपस्थितीत संस्थाचालकांनी केलेल्या आहेत आणि त्या नियुक्त्यांना विद्यापीठांनी मान्यता दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित प्रक्रियेचे पालन करून करण्यात आलेल्या आहेत, हे प्रमाणित करण्याची जबाबदारी त्या-त्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कुलगुरूंची आहे.
केवळ प्राध्यापकांच्या स्वयंसाक्षांकनावर हे प्रस्ताव स्वीकारणे न्यायोचित नाही आणि संवैधानिकही नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या १ हजार ४४७ प्राध्यापकांच्या प्रस्तावांवर त्या-त्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कुलगुरूंचे साक्षांकन अनिवार्य करावे आणि एखादा प्रस्ताव चुकीचा आढळल्यास संबंधित प्राचार्य आणि कुलगुरूंना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश काढावेत, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.
