छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): गुन्ह्यांचा शोध घेण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याच्या उदात्त हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतच गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीसाठी पुरवठादारांच्या नावाने बनावट दरपत्रके तयार करून मर्जीतील पुरवठादारांकडून मनमानी पद्धतीने रसायने व अन्य साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या दरपत्रकांवर टाकण्यात आलेले जीएसटी क्रमांकच बनावट आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे १७ ऑगस्ट २००९ रोजी शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेत चालवल्या जाणाऱ्या बी. एस्सी. (फॉरेन्सिक सायन्स) व एम.एस्सी. (फॉरेन्सिक सायन्स) या अभ्यासक्रमांबरोबरच पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी फॉरेन्सिक किट्स, बायोलॉजिकल किट्स, पॅरॉथिऑन, थिओडी कार्बसारखी १७३ प्रकारची रसायने, बुरेट- पिपेट, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब, इंडिकेटर बॉटल्ससारखी ग्लासवेअर्स इत्यादी साहित्याची नियमित खरेदी केली जाते.
या साहित्याची खरेदी वर्षाकाठी लक्षावधी रुपयांच्या घरात जाते. परंतु निविदा प्रक्रिया राबवावी लागू नये आणि मर्जीतील पुरवठादारालाच साहित्य पुरवठ्याचे कंत्राट देता यावे, म्हणून तीन लाख रुपयांच्या आसपासच्या रकमेचे तुकडे- तुकडे पाडून या साहित्याची खरेदी करण्यात येते. बहुतांश वेळा स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवताच खरेदी करण्यात आली आहे. तर काहीवेळा या खरेदीसाठी पुरवठादारांकडून स्पर्धात्मक दरपत्रके मागवल्याचा बनाव केला जातो आणि हे साहित्य पुरवठ्याचे काम मर्जीतील पुरवठादारालाच मनमानी पद्धतीने दिले जात असल्याचे न्यूजटाऊनच्या हाती आलेल्या पुराव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेकडील साहित्य व साधनसामुग्री खरेदीच्या रेकॉर्डची झाडाझडती घेतली असता अनेक धक्कादायक बाबी न्यूजटाऊनच्या निदर्शनास आल्या आहेत. त्यातून संस्थेने पुरवठादारांकडून स्पर्धात्मक दरपत्रके मागवून खरेदी केल्याचा बनाव उघड होत आहे. ज्या पुरवठादारांनी स्पर्धात्मक दरपत्रके पाठवली असे या भासवण्यात आले आहे, त्यातील बहुतांश दरपत्रकांवर त्या पुरवठादाराची स्वाक्षरी किंवा त्या फर्मचा शिक्का नाही.
काही केस स्टडी म्हणून न्यूजटाऊनने काही पुरवठादारांच्या दरपत्रकांवर नमूद केलेल्या जीएसटी क्रमांकांची पडताळणी केली असता ते जीएसटी क्रमांक ‘अवैध’ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणजे जे जीएसटी क्रमांकच अस्तित्वात नाहीत, ते जीएसटी क्रमांक या दरपत्रकांवर नमूद करण्यात आले आहेत.
याचाच अर्थ हे बनावट दरपत्रके संस्थेच्याच अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील संगणकावर तयार केली आहेत, किंवा ज्या मर्जीतील पुरवठादाराला साधनसामुग्री आणि साहित्य खरेदीचे कंत्राट द्यायचे आहे, त्याने बनावट दरपत्रके आणून दिली आहेत, असे म्हणण्यास मोठा वाव आहे. त्यामुळे शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत साधनसामुग्री आणि साहित्य खरेदीचे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी क्रमांक नसलेल्या फर्मकडूनही धडाक्यात खरेदी!
शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था ही शासकीय संस्था आहे, याचा विसरही संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांना खरेदी करताना पडल्याचेही न्यूजटाऊनच्या हाती आलेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होऊ लागले आहे. ज्या पुरवठादार फर्मकडून आपण लाखो रुपयांची साधनसामुग्री आणि साहित्य खरेदी करत आहोत, त्या फर्मकडे साधा जीएसटी क्रमांकही नसेल तर त्या संस्थेकडून आपण साधनसामुग्री आणि साहित्य खरेदी कशी करायची? असा साधा प्रश्नही संस्थेच्या संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांना पडला नाही.
सायन्टिफिक लाईफ टेक्नॉलॉजीस, लॅबलिंक, शिवाया इंडस्ट्रीज अशा काही पुरवठादार फर्म आहेत की, ज्यांच्याकडे जीएसटी नोंदणी क्रमांक असल्याची माहिती संस्थेकडे नाही. तरीही त्या फर्मशी या संस्थेने खरेदीचे व्यवहार केले आहेत. त्यातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा मोठा महसूल बुडाला आहे. त्याची जबाबदारी संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक व लेखापाल यांच्यावर आता निश्चित होणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.