मुंबईः नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून, वाहन दंड मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ राबवण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक,मालक यांच्याकडून दंड आकारण्यात येतो. या दंडाच्या आकारणी व वसूलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प तथा प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलानाद्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठवण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वाहतूक वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे.
या दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशातील अन्य राज्यात दंडाच्या रकमेमध्ये सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील तडजोड पात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्केपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये “महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस अभय योजना -२०२६” राज्यामध्ये राबवण्यात येणार आहे. ती अशी–
टप्पा-१: महाराष्ट्र राज्यामध्ये २१ जानेवारी, २०२६ पासून ते ३१ ऑक्टोबर, २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस राहणार आहे.
टप्पा-२: १ नोव्हेंबर, २०२६ पासून पुढे बजावलेल्या चलानावरील दंडाची रक्कम संबंधित वाहनधारक किंवा मालकाने चलान बजावल्यापासून पुढे ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास अशा सर्व चलनांवर लवकर भरणा सवलत म्हणून २० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी एक वर्ष असेल.
टप्पा-३: ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी मा. न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण थकीत दंडाच्या रकमेवर २० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस असेल.
या अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २१ नुसार तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परवाना निलंबन, वाहनाचे व्यवहार रोखणे, वाहन जप्ती अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येणार आहे. या अभय योजनेची अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
