छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाच्या इमारतीचा ताबा घेऊन ठोकलेले सील दोन दिवसांत उघडा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीला मंगळवारी दिले. तसेच सोमवारपासून महाविद्यालयाच्या इमारतीत महाविद्यालयाचे दैनंदिन कामकाज व्यवस्थित चालेल याची दक्षता घेण्याचे आदेशही खंडपीठाने कोहिनूर शिक्षण संस्थेला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून चिश्तिया महाविद्यालयात सुरू असलेले कोहिनूर महाविद्यालयाचे कामकाज सोमवारपासून स्वतःच्या इमारतीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कारणांनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाची जागा गहाण ठेवून चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या तब्बल २ कोटी ९८ लाख २० हजार ३९९ रुपये कर्जाची परतफेडच न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट कमिशनरच्या उपस्थितीत चोलामंडलमने १२ ऑक्टोबर रोजी महाविद्यालयाच्या इमारतीला सील ठोकून ही मालमत्ता ताब्यात घेतली होती.
चोलामंडलम फायनान्सच्या या कारवाईला कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुरू असलेले महाविद्यालय सील करणे बरोबर नाही. महाविद्यालयाच्या इमारतीला ठोकलेले सील उघडता की नाही ते सांगा? अशा शब्दात खंडपीठाने चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीला खडसावले. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे ही प्राचार्यांची जबाबदारी असल्याचा युक्तीवाद कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी वकिलामार्फत करून पाहिला. परंतु कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. मात्र तुम्ही संस्था चालवण्यास सक्षम दिसत नाही, असे खंडपीठाने सुनावताच आतापर्यंत आम्ही कर्जाचे पैसे थांबवलेले नाहीत. कर्जाच्या परतफेडीसाठी चोलामंडलमला धनादेश दिलेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांच्याकडून धनादेश मिळालेले आहेत, हे चोलामंडलम फायनान्सच्या वकिलांनी मान्य केले. परंतु हे धनादेश वटल्यानंतरच आम्ही महाविद्यालयाच्या इमारतीचे सील उघडू, असे चोलामंडलम फायनान्सच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर सुरू असलेल्या महाविद्यालयाला सील ठोकणे बरोबर नाही. ते उघडता की नाही ते सांगा? असे खंडपीठाने खडसावले.
आम्हाला कोहिनूर महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची चिंता आहे. अशा परिस्थितीत कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी धनादेश दिलेले असल्यामुळे चोलामंडलम फायनान्स कंपनीने महाविद्यालयाच्या इमारतीचे सील उघडण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत. धनादेश हे कायदेशीर पेमेंट आहे. त्यामुळे चोलामंडलम फायनान्स कंपनीने ते धनादेश वटण्याची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. कोहिनूर शिक्षण संस्थेने हे कर्ज घेतलेले असल्यामुळे त्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. त्यामुळे चोलामंडलम फायनान्स कंपनीने दोन दिवसात कोहिनूर महाविद्यालयाचे सील उघडावे आणि सोमवारपासून महाविद्यालयाच्या इमारतीत महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित सुरू राहील याची दक्षता कोहिनूर शिक्षण संस्थेने घ्यावी, असा अंतरिम आदेश न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी होणार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.एन. धोर्डे व पी.एस. दिघे यांनी काम पाहिले.
