मुंबई: राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत असून त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर १ जुलैपासून मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. एचएसआरपी न बसवलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत.
एचएसआरपी नंबर प्लेट न बसवणाऱ्या वाहनधारकांना वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढवणे किंवा उतरवणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल, तसेच परवाना नुतनीकरण यांसारख्या आरटीओमधील सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही.
दरम्यान, ३० जूनपर्यंत एचएसआरपी बसवण्यासाठी अधिकृतपणे अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे.
राज्यात एचएसआरपी बसवण्याच्या कामासाठी तीन झोन निश्चित करण्यात आले असून झोन १ साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन २ साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन ३ साठी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासनाने एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृत दरही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दुचाकीसाठी ४५० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०० रुपये, तर हलकी मोटार वाहने आणि मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी ७४५ रुपये (जीएसटी वगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अन्वये पोलीस आणि परिवहन विभाग हे संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे ही कारवाई करणार आहेत. सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनीही त्यांच्या ताब्यातील वाहनांवर ३० जूनपूर्वी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्याव्यात, असे आवाहन परिवहन विभागाचे सहआयुक्त शैलेश कामत यांनी केले आहे.
