मुंबईः राज्यातील प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामे आणि जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप करण्यात आले आहे. प्रशासकीय कार्यपद्धतीत झालेल्या कालानुरूप बदलांचा विचार करून या अधिकाऱ्यांच्या अधिकार व कामकाजाचे फेरवाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यामधील अधिकार व कामकाजाचे पुनर्विलोकन करून सुधारित व सुसंगत वाटप निश्चित करण्यासाठी नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार हे फेरवाटप करण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आला आहे.
सध्याच्या प्रशासकीय गरजा, कामकाजात वाढलेली गुंतागुंत व जबाबदाऱ्यांचा विचार करता जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील विषयांचे फेरवाटप करण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामकाजाचे वाटप शासन निर्णयाद्वारे निश्चितच करण्यात आलेले नसल्यामुळे राज्यातील सहा महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विषयांच्या वाटपात भिन्नता आढळून येत होती. प्रशासनात एकसंघथा, सुसूत्रता व स्पष्ट जबाबदारी निश्चित होण्याच्या दृष्टीने कामकाज व जबाबदाऱ्यांचे हे फेरवाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हा, राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २९ विषय सोपवण्यात आले आहेत. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ विषय, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ विषय तर उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे १५ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. फेरवाटपानुसार पदनिहाय कामकाज व जबाबदाऱ्या अशाः
जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे
जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या संनियंत्रण व पर्यवेक्षणाबरोबरच कायदा व सुव्यवस्थेचे महत्वाचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच ठेवण्यात आले आहेत. या शिवाय
- राजस्व अभियान, राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ॲग्रीस्टॅक योजना व अनुषंगीक बाबी, गौण खनिज.
- गृह शाखा (कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाना, स्फोटक परवाना, मनोरंजन कार्यक्रम परवानगी, व्हीडीओ परवानगी).
- दुर्बल घटकावरील अत्याचारांना प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे. अन्न व नागरी पुरवठाविषयक बाबी.
- सरफेसी कायदा व ज्येष्ठ नागरीक निर्वाह भत्ता कायदेविषयक बाबी.
- जनगणना, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील निवडणुका.
- रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन, नैसर्गिक आपत्ती व मदत कार्य.
- सैनिक कल्याण व जिल्हा सैनिक मंडळ, अल्पबचत, शासकिय निवासस्थानांचे वाटप, नगर पालिका प्रशासन.
- दारुबंदी व उत्पादन शुल्कविषयक बाबी, तक्रार निवारण, राजशिष्टाचार, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे.
- आस्थापनाविषयक बाबी, खरेदीसारख्या वित्तीय बाबी जिथे विभागप्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर करावयाचा आहे.
- पतपुरवठा नियोजन आणि त्यासंबंधी इतर बाबी, टंचाई व अनुषंगिक बाबी, आरोग्यविषयक कार्यक्रम, वेठबिगारांचे पुनर्वसन. औद्योगिक विकास व जिल्हा उदयोग केंद्रविषयक बाबी.
- जिल्हा पातळीवरील सर्व साधारण समन्वय आणि समिती बैठका, या यादीमध्ये समाविष्ट नसलेले विषय, शासन व विभागीय आयुक्त सोपवतील असे कोणतेही अन्य विषय.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे
नव्या फेरवाटपात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सर्व प्रकारची शासकीय वसुली व वार्षिक जमाबंदी, जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन आणि करमणूक कर हे महत्वाचे विषय सोपवण्यात आले आहेत. याशिवाय
- नागरी कमाल मर्यादा व त्यानुषंगिक बाबी, इतर शासकीय वसूली (आरआरसी वसुली), भूमी अभिलेख सर्वेक्षण व वार्षिक जमाबंदी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, ग्राम पंचायत निवडणुका (ग्रा.पं.त विवाद अर्ज व अपिल वगळून).
- शासनाच्या जमीन सुधारणा योजना/धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमाखालील अपीले.
- गावठाण विस्तार योजना, स्वातंत्र्य सैनिकबाबत विविध प्रकरणे, पीक अंदाज सर्वेक्षण व पिकाचे पुर्वानुमान पैसेवारी व कृषि गणना.
- संपूर्ण जिल्हयातील कमाल जमीन धारणा, कुळ वहिवाट, अदिवासींना जमीन परत करणे, इत्यादी कायद्याबाबत अंमलबजावणी, निर्वासित संपत्ती अधिनियम.
- दुय्यम कार्यालयांची तपासणी, रचना व कार्यपद्धती व कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंदाजपत्रक व लेखा परीक्षण.
- वक्फ बोर्ड अधिनियम खालील प्रकरणे, मुद्रांक अधिनियम, नोंदणी अधिनियम व त्याखालील बाबी, निखात निधी अधिनियम.
- सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन.
- भाडे नियंत्रण कायद्याविषयी पत्रव्यवहार, विनिर्दिष्ट सहकारी संस्थाविषयक बाबी.
- शासकीय मुद्रणालयाकडून निरनिराळे नमुने, लेखनसामग्री, छापील साहित्य इत्यादीचा पुरवठा.
- शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील असे कोणतेही अन्य विषय.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कामे
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कणा असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडील विषय नव्या फेरवाटपात अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करणे व विक्रीची परवानगी देण्यासारखा महत्वाचा विषय त्यांच्याकडे सोपवणयात आला आहे. याशिवाय
- महसूल शाखा (शहरी व ग्रामिण भागातील सरकारी जमीनींचे व्यवस्थापन).
- बिनशेती परवानगी, सीटीएस जमीनीबाबतची प्रकरणे, आस्थापनाविषयक कामकाज.
- गृह/ दंडाधिकारी कामकाज (कायदा व सुव्यवस्था), शस्त्र परवाना, सिनेगृह व व्हिडीओ गृह परवाना, गौणखनिज.
- शासकीय वसुली, आरआरसी वसुली व तद्अनुषंगीक कामकाज.
- टंचाई, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा, पाणी आरक्षण, पीक पैसेवारी व अनुषंगिक बाबी, नैसर्गिक आपत्ती व मदत वाटप, पीक कर्ज, कर्जमाफी व अनुषंगीक बाबी.
- राजशिष्टाचार व राष्ट्रीय कार्यक्रम, तक्रार निवारण, सेतूविषयक कामकाज, सामान्य प्रशासन व ई-ऑफिस.
- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ बाबत कामकाज, ऑनलाईन तक्रार निवारण (आपले सरकार, पीजीपोर्टल), दशवार्षिक जनगणना, सैनिक कल्याण.
- दिवाणी संहिता, बीएनएसएस अंतर्गत कामकाज, औद्योगिक विकास व गुंतवणूक समन्वय.
- शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील ते अन्य कामकाज.
महसूलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कामे
राज्यातील सहा महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांचे अधिकार आणि कामकाजात भिन्नता होती. ती आता संपुष्टात आणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्वयंस्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा-
- राजस्व अभियान, महसूल-१, (आदिवासी जमीन, भूदान जमिनी, सिलिंग जमिनी, इनाम जमिनी व्यवस्थापन व तद्अनुषंगीक बाबी.
- गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी.
- कृषी गणना, अॅग्रिस्टॅक, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, संगायो (सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना).
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (ग्राम पंचायत व जिल्हापरिषद).
- लेखा/हिशोब/लेप/ महालेखाकार मुंबई व नागपूर बाबत कामकाज.
- कार्यालयीन तपासणी व लेखा परिच्छेद अनुपालन, कार्यक्रम अंदाजपत्रक.
- जिल्हास्तरील बैठकांचे आयोजन (लोकशाही दिन, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती बैठक व तद्अनुषंगीक बाबी).
- राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीविषयक कामकाज, महसूल अधिकारी यांची बैठक.
- शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील असे अन्य कामकाज.
