मुंबईः महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटरवरून ४५ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारणेनुसार आता अग्निशमन शुल्क बांधकामाच्या रेडी रेकनरवर आधारित करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाढते नागरिकरण व औद्योगिकरण लक्षात घेता, अग्निसुरक्षा विषयक बाबींसाठी असलेल्या महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खालील सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कार पार्किंगची समस्या लक्षात घेता स्वयंचलित पार्किंगची उंची ४५ मीटर वरुन १०० मीटरपर्यंत त्याचबरोबर शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आगीच्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करुन उपलब्ध अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. गोदामे व शितगृहे यांची उंची १५ मीटर वरुन २४ मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये विविध प्रकारच्या इमारतींसाठी किमान अग्निशमन उपाययोजना या राष्ट्रीय बांधकाम संहिता, २०१६ प्रमाणे सुधारित करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.
अग्निशमन शुल्कात बदल करुन ते बांधकामाच्या रेडी रेकनरवर आधारित करुन एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) प्रमाणे लागू होणारे अग्निशमन पायाभूत शुल्क एकत्रित करुन अनुसूची-२ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.