छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): सहसंचालकांची रितरस परवानगी न घेताच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील माकणी येथील कला व वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन अधिकारक्षेत्रात नसतानाही प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा करणाऱ्या औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी वनिता उदयराव उर्फ यू. व्ही. सांजेकर यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीलाही कोलदांडा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे कार्यालय प्रमुखांच्या नोटिशीबाबतही असे वर्तन करण्याची मग्रुरी एखाद्या अधिकाऱ्यात येते कुठून? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांनी ८ मे रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा केला आणि अपमानास्पद वागणूक दिली. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांचे आदेश नसतानाही सांजेकर परस्पर त्या महाविद्यालयात गेल्या आणि त्यांनी संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटुगिरी करत प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा केला. एखाद्या मालकाने गुलामाला वागणूक द्यावी, तशाच तोऱ्यात सांजेकरांनी तेथील प्राध्यापकांशी वर्तन केले होते.
तेथील एका प्राध्यापकाने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये सांजेकरांचा हा प्रताप रेकॉर्ड केला आणि हा प्रताप व्हायरल झाल्यानंतर जवळपास सर्वच प्राध्यापक संघटनांनी एकत्रितपणे सांजेकरांना तत्काळ निलंबित करून त्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली. सांजेकरांविरुद्ध तक्रार आणि प्रतापाचे पुरावा हाती येताच उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी सांजेकरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि याबाबतचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शेलैंद्र देवळाणकर यांच्याकडे पाठवला.
उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून तातडीने खुलासा करण्याचे निर्देश सांजेकरांना दिले होते. परंतु ‘तुमच्या कारणे दाखवा नोटिशीला मी नंतर उत्तर देते’ असे सांगत सांजेकरांनी सहसंचालकांच्या नोटिशीला कोलदांडा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विशेष म्हणजे कार्यालय प्रमुखांनी त्याच्या अधीनस्त असलेल्या एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला नोटीस बजावून निश्चित कालमर्यादेत त्या नोटिशीला उत्तर मागितले असेल तर ते त्याच कालमर्यादेत देणे त्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यासाठी बंधनकारक असते. अन्यथा तो महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील तरतुदींचा भंग ठरतो आणि असा अधिकारी किंवा कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालक आता सांजेकरांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू करतात की उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शन येईपर्यंत प्रतीक्षा करतात, हे लवकरच कळेल.
मंत्रालयातून आलेला चौकशी आदेश दडपण्यापर्यंत मजल
प्रशासन अधिकारी सांजेकरांविरुद्ध यापूर्वीही प्राध्यापक संघटनांनी त्यांच्या वर्तणुकीबद्दल आणि कार्यपद्धतीबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. सांजेकर या पैसे घेतल्याशिवाय प्राध्यापकांच्या वेतनवाढी संदर्भातील फाईल पुढे सरकूच देत नाहीत, अशी लेखी तक्रारही प्राध्यापक संघटनांनी केली होती. आता सांजेकरांविरुद्ध कारवाईसाठी प्राध्यापक संघटनांचा दबाव असतानाच सांजेकरांचे एकेक कारनामेही पुढे येत आहेत.
औरंगाबादच्याच विभागीय सहसंचालक कार्यालयात कार्यरत असलेले आणि सध्या सेवानिवृत्त असलेले वरिष्ठ कारकून सय्यद फईमोद्दीन यांच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत मंत्रालयातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील कक्ष अधिकारी ह. व्यं. पऱ्हाते यांनी २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४९/मशि-१ अन्वये राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते.
तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर सखोल चौकशी करून प्रचलित नियमांतील तरतुदींनुसार उचित कर्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
पुण्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून हे पत्र औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे त्याच महिन्यात वर्ग करण्यात आले. परंतु प्रशासन अधिकारी सांजेकर यांची फईमोद्दीन यांच्यावर ‘खास मर्जी’ असल्यामुळे त्यांनी पत्र तसेच दडपून ठेवले. त्यामुळे चौकशी प्रलंबित असतानाही फईमोद्दीन सेवानिवृत्त झाले कोणत्याही आडकाठी शिवाय ते सेवानिवृत्ती वेतनाचे लाभार्थीही बनले. तक्रारदाराने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिलेल्या चौकशी आदेशावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सहसंचालक कार्यालयाकडे मागितल्यानंतर सांजेकरांनी दडपून ठेवलेले ते पत्र मे महिन्याचा पहिल्या आठवड्यात बाहेर काढले. त्यापूर्वी दाखल झालेल्या एका आरटीआय अर्जावर ‘त्रयस्थ पक्ष’ म्हणत (तयारच नसलेला) चौकशी अहवाल देण्यास नकार देण्यात आला होता. सध्या त्या चौकशी आदेशावर अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पत्रावर वेळीच कारवाई झाली असती आणि फईमोद्दीन त्या चौकशीत दोषी आढळले असते तर त्यांचे निवृत्त वेतन अडकून पडले असते आणि वसुलीची प्रक्रियाही सोपी झाली असती. परंतु ‘खास मर्जी’तील माणसाखातर सांजेकरांनी ‘खास मेहेरबानी’ दाखवल्यामुळे फईमोद्दीन यांच्या निवृत्तीनंतर चौकशी अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या अहवालाचा आता कितपत उपयोग होईल? मंत्रालयातून आलेले फईमोद्दीन यांच्या चौकशीचे पत्र दडपून ठेवण्यात सांजेकरांचे नेमके कोणते हितसंबंध गुंतले होते? याचीही चौकशी करण्याची मागणी आता होत आहे.