सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी सांजेकरांकडून शासन आदेशाचीच पायमल्ली, वरिष्ठांच्या अधिकारातही अधिक्षेप!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): महाराष्ट्र सरकारची धोरणे, कायदे, नियम आणि आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारीच आपल्या भ्रष्ट वर्तनामुळे कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, याचीच प्रचिती औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील माकणी येथील महाविद्यालयात जाऊन दिली आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे वेतन खाते फक्त प्राचार्यांच्याच नावे असावे, संस्थाचालकांचा त्यात कोणताही हस्तक्षेप असू नये, असा शासन आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याऐवजी संस्थाचालकाचीच तळी उचलून सांजेकर यांनी शासन आदेशाचीच पायमल्ली केली आहे. अधिकारक्षेत्रातील बाब नसतानाही प्राध्यापकांच्या तासिकांची चौकशी करून त्यांनी वरिष्ठांच्या अधिकारक्षेत्रात अधिक्षेप केला असून आता उच्च शिक्षण संचालक त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई करतात? याकडे औरंगाबाद विभागातील प्राध्यापकांचे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबादच्या  विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी वनिता उदयराव उर्फ व्ही. यू. सांजेकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन प्राध्यापकांचा अर्वाच्च भाषेत पाणऊतारा केला आणि अपमानास्पद वागणूक दिली. तेथील एका प्राध्यापकाने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये सांजेकरांचा हा प्रताप रेकॉर्ड केला आणि हा प्रताप व्हायरल झाल्यानंतर जवळपास सर्वच प्राध्यापक संघटनांनी एकत्रितपणे सांजेकरांना तत्काळ निलंबित करून त्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचाः संस्थाचालकाची फुल्ल टू चाटुगिरी करत प्रशासन अधिकारी सांजेकरांच्या प्राध्यापकांना धमक्या, फुकट पगार घ्यायला लाज…

प्राचार्य आणि संस्थाचालकाचे एकत्रित बँक खाते असल्यामुळे पगार वेळेवर होण्यात मोठी आडकाठी आहे, अशी प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मूळ तक्रार होती. त्यावर सांजेकरांनी तेथील प्राध्यापकांनाच दम देत संस्था त्यांची आहे, मालक ते आहेत. त्यांच्या सहीचं एक जरी पत्र आले की अकाऊंट माझ्याकडेच ठेवीन तर तुमच्या दहा जणांच्या सह्यांचे पत्र आले तरी काही फरक पडत नाही… लाईट आली, मी सत्य बोलते’, असे सांगत या महाविद्यालयाचे वेतन खाते संयुक्तच राहील. एकट्या प्राचार्यांच्या नावे होणार नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न केला.

सांजेकर म्हणतात त्या प्रमाणे खरेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे वेतन खाते संस्थाचालक आणि प्राचार्य यांच्या संयुक्त नावेच असावे लागते की एकट्या प्राचार्यांच्याच नावे असणे अनिवार्य आहे, याचा शोध न्यूजटाऊनने घेतला असता २००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वेतन पथकाच्या प्रमुख म्हणून व्ही. यू. सांजेकरांनी त्यांचे कर्तव्य पार न पाडता प्राध्यापकांचीच दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

प्राचार्य हेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतात. महाविद्यालयातील आर्थिक बाबींसाठी प्राचार्य हेच जबाबदार असतात. त्यामुळे महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्राचार्यांच्या स्वाक्षरीनेच जमा होणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये संस्थेने कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही सांजेकरांनी माकणी येथील महाविद्यालयाचे वेतन खाते संस्थाचालक आणि प्राचार्यांच्या संयुक्त नावेच कायम ठेवण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेला कोणत्या नियम आणि शासन निर्णयाचा आधार पोहोचतो?

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक/ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची अदायगी शासनाकडून वेळेत करूनही प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतनच दिले जात नव्हते. प्राचार्य व संस्थाचालकांची एकत्रित स्वाक्षरी झाल्याशिवाय वेतन बँकेत जमा होत नव्हते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर स्वाक्षरी करण्यासाठी काही संस्थाचालक वेळकाढू धोरण अवलंबत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे वेतन खाते आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून एकट्या प्राचार्यांच्याच नावे ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.

शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी औरंगाबाद विभागातील महाविद्यालयांत केली जात आहे की नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी २००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वेतन पथकाच्या प्रमुख या नात्याने प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांचीच आहे. सांजेकर यांनी ही जबाबदारी जाणीवपूर्वक पार पाडली नाही, त्यामागे त्यांचा हेतू प्रामाणिक नव्हता, हेच त्यांच्या ऑडिओ क्लिपमधील संवादातून स्पष्ट होते.

 सांजेकर ज्या औरंगाबाद विभागाच्या सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयात प्रशासन अधिकारी म्हणून काम करतात, त्याच कार्यालयाच्या सहसंचालकांनी वारंवार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे वेतन खाते प्राचार्यांच्याच नावे असावे, असे वारंवार जारी केलेले आहेत.  त्या आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्याऐवजी सांजेकरांनी शासन धोरणाच्या विपरित चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती माकणीतील प्राध्यापकांना देऊन त्यांची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा संशयास्पद आहे, हेच सिद्ध केले आहे.  

सांजेकर, हे वाचा तुमच्याच कार्यालयाचे पत्र!

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे वेतन खाते प्राचार्याचे नावे असावे आणि प्राचार्यांनी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून त्यांच्या खात्यामध्ये ज्या दिवशी जमा झाली त्याच दिवशी अथवा लगतच्या कार्यालयीन दिवशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा करावी, असे आदेश तत्कालीन सहसंचालक डॉ. आर.एस. धामणस्कर यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये काढले होते. सांजेकरांनी हे पत्र वाचले असते तरी त्यांनी माकणीत जाऊन असा प्रताप केला नसता.

सहसंचालक म्हणतात: त्यांना जायला सांगितलेच नव्हते!

मी खास विषयावर चर्चा करण्यासाठी येथे आले आहे, असे सांगत माकणीतील कला वाणिज्य महाविद्यालयातील प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी करत त्यांना धमकावणाऱ्या सांजेकरांना सहसंचालक सुरेंद्र ठाकूर यांनी माकणीतील महाविद्यालयात जाऊन चौकशी करायला सांगितलेच नव्हते, अशी माहिती आता समोर येत आहे. भूकंपग्रस्त भागातील चार महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या चार महाविद्यालयांची पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी सहसंचालक ठाकूर यांनी दोन पथके निश्चित केली होती. कोणत्या पथकाने कोणत्या महाविद्यलयात कधी जायचे हे निश्चितही झालेले नव्हते. ८ मे ही तारीखही ठरलेली नव्हती, असे ठाकूर यांनी सांगितले. तरीही सांजेकर स्वतःच माकणीतील कला वाणिज्य महाविद्यालयात गेल्या आणि संस्थाचालकाची फुल्ल टू चाटुगिरी करत प्राध्यापकांशी अरेरावी करत त्यांना धमकावून आल्या.

अधिकारक्षेत्र नसतानाही केला प्रताप

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना शिकवतात की नाही? पिरियड्स घेतात की नाही? महाविद्यालयात नियमित येतात की नाही? हे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासन अधिकारी म्हणून सांजेकरांवर आहे का? असे उच्च शिक्षण सहसंचालक सुरेंद्र ठाकूर यांना विचारले असता, तो त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भागच नाही, असे ते म्हणाले. माकणीतील प्राध्यापकांशी सांजेकर ज्या भाषेत बोलल्या ती भाषा अत्यंत चुकीची आणि अस्वीकारार्ह आहे. मी माझा अहवाल संचालकांकडे पाठवून दिला आहे, असे ठाकूर म्हणाले.

निलंबन,बदली की पाठराखण?

सांजेकर या प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांशी उद्धटपणे वागतात, पैसे घेतल्याशिवाय कोणतेही काम करत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी प्राध्यापक संघटनांनी यापूर्वी अनेकदा केल्या आहेत. माकणीतील प्रकरण समोर आल्यानंतरही सर्व प्राध्यापक संघटना एकवटल्या आहेत. त्यांनी सांजेकरांना निलंबित करून त्यांची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करावी, यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. याबाबतचा अहवाल उच्च शिक्षण सहसंचालक सुरेंद्र ठाकूर यांनी उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याकडे पाठवला आहे. आता देवळाणकर हे सांजेकरांना निलंबित करतात की प्राध्यापकांचा रोष शांत करण्याची तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून त्यांची बदली करतात की कोणतीच कारवाई न करता सांजेकरांना पाठीशी घालतात?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.