पुणेः राज्यातील अकृषि सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नियमावली डावलून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जारी केलेली ‘कार्यपद्धती’ (एसओपी) वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे आणि या कार्यपद्धतीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची भरती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) २०१८ च्या नियमावलीनुसारच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील अकृषि सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांच्या भरतीसाठी निवड प्रक्रिया राबवण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णन्वये कार्यपद्धती विहित केली होती. ही कार्यपद्धती भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारी परप्रांतीयांना झुकते माप देणारी असल्याची सार्वत्रिक टिका झाल्यानंतर या कार्यपद्धतीत सुधारणा करत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती जारी केली होती.
ही कार्यपद्धती जारी झाल्यानंतर राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातींचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून सुधारित अर्ज मागवले होते. परंतु सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेली कार्यपद्धती बेकायदेशीर असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापक भरतीसाठी २०१८ मध्ये अधिसूचनेद्वारे जारी केलेल्या नियमावलीत बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून हा शासन निर्णयच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर ‘प्राध्यापक भरतीसाठी सुरू असलेली मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू ठेवा पण पुढील आदेशापर्यंत निवड यादी जाहीर करू नका,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यपक भरतीला खीळ बसली आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश येण्याच्या काही दिवस आगोदर सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीसाठीही कार्यपद्धती जारी करण्याचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मानस होता. ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुमारास झालेल्या ऑनलाइन बैठकीमध्ये त्यावर चर्चाही झाली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय याच बैठकीत लक्षात आणून देण्यात आल्यानंतर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जारी करण्याचा मानस मागे पडला.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येच्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गातील एकूण रिक्त पदांपैकी ५ हजार १२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया थंड्या बसत्यात पडली, तशीच गत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीचीही होऊ नये म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१८ च्या अधिनियमातील तरतुदींनुसारच अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
नव्या शासन निर्णयात नेमके काय म्हटले?
- शासनाचे पदभरतीबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था/ महाविद्यालयाने जाहिरात मसुदा संबंधित विद्यापीठास मान्यतेस्तव सादर करावा.
- विद्यापीठाने जाहिरात मसुद्यास मान्यता देताना सदर जाहिरातीत नमूद केलेली शैक्षणिक पात्रता ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेमधील नियम ३ व ४, या अधिसूचनेतील सुधारणा दिनांक ३०.०६.२०२३ आणि ही अधिसूचना स्वीकारलेले शासन निर्णय दिनांक ०८.०३.२०१९, दिनांक १०.०५.२०१९ व दिनांक ०५.०३.२०२४ नुसार दर्शविली असल्याचे तसेच सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण अचूक दर्शविले असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची (मागास वर्ग कक्ष) राहील.
- विद्यापीठाने मान्यता दिल्यानुसार, संस्था/ महाविद्यालयाने राष्ट्रीयस्तरावरील वृत्तपत्रात तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्द करावी. सदर जाहिरात ही विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध झालेली असेल, याची जबाबदारी संस्थेची/ महाविद्यालयाची राहील.
- सर्व संस्थानी/ महाविद्यालयांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारावेत. जर उमेदवारांना या व्यतिरिक्त ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाचा असेल, तर तसे अर्जही संस्थेने/ महाविद्यालयाने स्विकारावेत. तसेच ऑनलाईन/ ऑफलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जास पोहोच देण्याची दक्षता संस्थेने/ महाविद्यालयाने घ्यावी.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार निर्धारित केलेल्या तरतुदीनुसार आणि शासन निर्णय ८ मार्च २०१९ अन्वये स्वीकृत केलेल्या भरती प्रक्रियेच्या निर्देशानुसार प्राप्त अर्ज संख्येचा विचार करावा.
- संस्थेकडून/ महाविद्यालयांकडून मुलाखतीसाठी उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेमधील Appendix II, मधील टेबल ३B चा वापर करण्यात यावा. सदरची शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया करताना ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ मधील धोरण तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेऊन मुलाखतीसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण हे संस्थेने/ महाविद्यालयाने ठरवावे.
- शॉर्टलिस्टिंग करण्यासाठी विचारात घेतलेल्या प्रमाणाची माहिती आणि शॉर्टलिस्टिंग केलेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेने/ महाविद्यालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. या शॉर्टलिस्टिंग केलेल्या यादीची एक प्रत संबंधित राज्य सार्वजनिक विद्यापीठास ऑनलाईन पद्धतीने पाठवण्यात यावी. तसेच संस्थेकडे अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या शॉर्टलिस्टिंग बाबतच्या कार्यपद्धतीनुसार उमेदवारांना दिलेल्या गुणांकनाच्या तपशीलासह संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने पाठवावी.
- सर्व उमेदवारांना शॉर्टलिस्टिंग दरम्यान मिळालेल्या गुणांकनाचा संस्थेकडून प्राप्त झालेला सर्व तपशील जतन करण्याची व्यवस्था विद्यापीठाने निर्माण करावी. सदर तपशील ऑनलाईन पद्धतीने कशाप्रकारे पाठवावा, याबाबत विद्यापीठाने अधिनस्त संस्थांना अवगत करावे.
- मुलाखतीसाठी निवड समिती ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाची १८ जुलै २०१८ रोजीची अधिसूचना, शासन निर्णय दिनांक १०.०५.२०१९ आणि शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२४ मधील तरतुदीनुसार गठीत करण्यात यावी. सदर तरतुदीनुसार समिती गठित करण्याची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहील.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम ६ मध्ये निवड प्रक्रियेबाबत निर्धारित केलेल्या तरतुदीनुसार आणि सदर तरतुदी शासन निर्णय दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ अन्वये स्वीकृत केल्यानुसार, सदर मुलाखत प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. विद्यापीठांनी मुलाखत प्रक्रियेतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करावेत आणि त्याप्रमाणे गुणांकन प्रपत्र तयार करावे. सदर गुणांकन प्रपत्राप्रमाणेच मुलाखतीची कार्यवाही झाल्याची खातरजमा विद्यापीठांनी अंतिम निवड यादीस मान्यता देताना करावी. सदर मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ही संबंधित निवड समितीची राहील.
- निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता अचूक असल्याची तसेच निवडप्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची खातरजमा करून अंतिम निवड यादीस मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठांनी घ्यावी.
- विद्यापीठ मान्यतेसह संपूर्ण मुलाखत प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेच्या/ महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
भरतीत गैरव्यवहार झाल्यास कठोर कारवाई
ही निवड प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रके यांना अनुसरून करण्याची तसेच सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील. सदर भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित संस्थेवर/ महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
किमान एक वर्षे सांभाळावे लागेल सीसीटीव्ही फुटेज
संस्थेतील/ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदावरील नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डींग करण्यात यावे. हे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्ताऐवज म्हणून सुरक्षितपणे संस्थेकडून जतन करण्यात यावे. तथापि संबंधित भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन/ वैधानिक कार्यवाही किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्यास, संबंधित रेकॉर्डिंगचा नाश/ विलोपन करण्यात येऊ नये आणि प्रकरण निकाली निघेपर्यंत ते पुढेही जतन करण्यात यावे, असे निर्देशही या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
