मुंबईः राज्यातील अकृषि विद्यापीठातील स्थगीत करण्यात आलेली प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार ही पदभरती प्रक्रिया राबवली जाणार असून अर्जात बदल करण्यासाठी आणि नवीन पात्रताधारकांना अर्ज करण्याची संधी पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे जाहिरातींना मुदतवाढ दिल्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरतीत भूमिपुत्रांचीच माती करून परप्रांतीयांनाच प्राधान्य मिळणार असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापिठांतील सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदभरतीची स्थगीत करण्यात आलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून नव्या जाहिरातींत विविध कारणांमुळे पूर्वी अर्ज न करु शकलेल्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण संधी देण्यात आली आहे. जाहिरातींना मुदतवाढ दिल्यामुळे आधी अर्ज न करू शकलेले परप्रांतीय उमेदवारही आता मोठ्या संख्येने अर्ज करतील. ही प्राध्यापक भरती प्रक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार राबवली जाणार आहे. त्यामुुळे या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे भूमिपुत्र उमेदवारांचीच माती होणार असल्याचे आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सुधारित कार्यपद्धतीतील नियम व अटींनुसार महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठातून किंवा संलग्नित महाविद्यालयातून पदवी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांना शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधनाला मिळणाऱ्या श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त ६० टक्के गुण दिले जाणार आहेत; याशिवाय इतर राज्यातील केंद्रीय किंवा राज्य विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त ८० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रमवारीत २०० ते ५०० मधील शैक्षणिक संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त ९० टक्के गुण दिले जाणार आहेत आणि राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रमवारीत २०० च्या आतमधील शैक्षणिक संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त १०० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. त्यामुळे बहुतांश भूमिपुत्र उमेदवार छानणीच्या टप्प्यावरच भरती प्रक्रियेतून बाद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
जाहिरातींना मुदत वाढ देऊन इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी दिलेली संधी असून स्थानिकांचे स्पर्धक वाढवण्याचे व संधी घालवण्यासाठी केलेला अट्टाहास आहे. तत्कालीन राज्यपाल आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांना अपेक्षित असलेली पारदर्शी, गैरव्यवहार मुक्त आणि गुणवत्तेवर आधारित प्राध्यापक भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत घेण्याच्या आदेशाला सुद्धा तिलांजली देऊन स्थानिकांना सुद्धा हद्दपार करणारे दिशानिर्देश उच्च शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाने केले असल्याचा गंभीर आरोप होऊ लागला आहे.
प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि प्रभावी करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा उद्देश प्रामुख्याने स्थानिक विद्यार्थ्यांना डावलून इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचा कुटील डाव टाकण्याचा नियोजित प्रयत्न दिसत आहे, असेही आरोप राज्यातील नेट, सेट व पीएच.डी. पात्रताधारक करू लागले आहेत.
…तर दुसरे कोण लायक समजणार?
ज्या विद्यापीठातून किंवा संलग्नित महाविद्यालयातून पदवी पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावर त्याच विद्यापीठात नोकरीसाठी नव्या श्रेयांक पद्धतीने संधी मिळत नसेल तर इतर ठिकाणच्या किंवा राज्याच्या शैक्षणिक संस्थात कोण संधी देणार? आपलेच आपल्याला नालायक ठरवत असतील तर दुसरे कोण लायक समजणार? अशी गत महाराष्ट्रातील ९०-९५ टक्के नेट, सेट, पीएचडी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी होणार आहे, असा आरोप शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य समन्वयक नितीन घोपे यांनी केला आहे.
पारदर्शकतेच्या नावाखाली अवास्तव अपेक्षा
नुकतीच पात्रता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांकडून संशोधन, पेटंट, ग्रंथ प्रकाशन, शोधनिबंध, राष्ट्रीय पुरस्कार, अध्यापनाच्या अनुभवाची या सुधारित कार्यपद्धतीत करण्यात आलेली अपेक्षाही वास्तवदर्शी नाही. भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन व अन्य व निकषांना जरी ७५ टक्के महत्व असले तरी मुलाखतीला दिलेले २५ टक्के गुण हे शासनाच्या पारदर्शक प्रक्रियेच्या दाव्याला फोल ठरवतात. या गुणांकनामध्ये मनमानी निर्णयास वाव राहतो. त्यामुळे हे निकष पारदर्शकतेऐवजी अनिश्चित आणि अन्यायकारकच जास्त आहेत, असाही राज्यातील पात्रताधारक उमेदवारांचा आक्षेप आहे.
