छत्रपती संभाजीनगर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना महायुतीच्या सरकारने रचलेल्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या षडयंत्राविरोधात महाराष्ट्रातील बौद्धांसह अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या अन्य जातींमध्ये रोष वाढत चालला असून आज छत्रपती संभाजीनगरात निघालेल्या प्रचंड मोर्चाने त्याचीच प्रचिती दिली. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात निघालेला हा प्रचंड मोर्चा राज्य सरकारच्या उरात धडकी भरवणारा ठरला. फडणवीस सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द न केल्यास विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालू, असा इशारा रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी या मोर्चात राज्य सरकारला दिला.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात बुधवारी छत्रपती संभाजीनगरात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने आरक्षणप्रेमी नागरिक सहभागी झाले होते. या मोर्चासाठी बुधवारी सकाळी ११ वाजेपासूनच क्रांतीचौकात हातात निळे ध्वज, उपवर्गीकरणाविरोधातील फलक, डोक्यावर निळी टोपी परिधान करीत आंबेडकरी जनता मोठ्या संख्येने जमली. जमलेल्या आरक्षणप्रेमी नागरिकांनी उपवर्गीकरणाविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.
रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर दुपारी दीडवाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा सिल्लेखाना, पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, किलेअर्क, साठेचौक या मार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर पोहोचला. त्यानंतर या मोर्चाचे रुपांतर भव्य सभेत झाले. यावेळी विचारमंचावर ॲड. अमन आंबेडकर, दीनकर ओंकार, रमेशभाई खंडागळे, गौतम लांडगे, , सुनील मगरे, सूर्यकांता गाडे, प्रकाश निकाळजे, बालाजी सोनटक्के , रमेश गायकवाड, किशोर थोरात, गौतम खरात, अरुण बोर्डे, कुणाल कांबळे, दीपक निकाळजे, विजय वाहुळ, प्रकाश कांबळे यांच्यासह आंबेडकरी नेते, विविध आंबेडकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत राज्यपालांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण रद्द करा, आरक्षणाची मर्यादा लोकसंख्येच्या प्रमाणात २० टक्के करा, रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरा, पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत सुरू करा, खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करा, शिक्षण व संशोधनाच्या संधीत वाढ आणि सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करा, अनुसूचित जातींसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात येणारा निधी इतर योजनांकडे वळविता येणार नाही, यासाठी स्वतंत्र कायदा करून निधीचे संरक्षण करा, आदी मागण्यांचा या समावेश आहे.
भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यातील विविध समाजांमध्ये भांडणे लावली आहेत. अनुसूचित जातीमध्ये फूट पाडण्याच्या हेतूने उपवर्गीकरणाचे खूळ काढले आहे. याला अनुसूचित जातीतील सर्वच समाज घटकांचा विरोध आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात या विरोधात लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारकडून उपवर्गीकरणाचा मुद्दा रेटण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द न केल्यास येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाला घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला.
यापूर्वी भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने ओबीसी-मराठा, धनगर-आदिवसी, हिंदू-मुस्लीम अशी भांडणे लावली. भाजपला मतदान न करणाऱ्या केवळ अनुसूचित जातीच होत्या. त्यामुळे त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी उपवर्गीकरणाचे खूळ काढले आहे. अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरण करता येणार नाही, असे दोन न्यायालयाने सांगितले होते. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण करण्यास हरकत नाही, असे सांगून घाण केली आहे. ही घाण साफ करण्याची वेळ आता आलेली आहे, असे आनंदराज आंबेडकर म्हणाले.
उपवर्गीकरण ऐच्छीक असल्याचे सांगूनही फडणवीस यांनी बदर समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवालही गुपचूप सादर करण्यात आला. हा अहवाल सार्वजनिक करून जनतेसमोर न मांडताच त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या. त्यामुळे यामागे फार मोठे षडयंत्र असल्याचे दिसून येत आहे. नागपूर येथील धम्मदीक्षेच्या वेळी बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाला शिक्षणाचा मूलमंत्र दिला. बाबासाहेबांचा विचार अंमलात आणल्याने समाज विकसित झाला. मात्र हा विकास मनुवाद्यांना खुपत आहे. त्यामुळेच ते अनुसूचित जातीमध्ये फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, असा घणाघात आनंदराज आंबेडकर यांनी केला.
‘जंतर-मंतर’ लक्षात ठेवा फडणवीस!
देशातील इतर जातींमध्ये फूट पाडण्यात त्यांना यश आले असले तरी अनुसूचित जातीमध्ये फूट पाडण्यात त्यांना यश येणार नाही. मातंग बांधवांच्या मागण्यांना आमचा विरोध नाही. परंतु त्यांच्यात अंधश्रद्धा जास्त असल्याने ते शिक्षणापासून दूर आहेत. त्यांच्या विकासाचे धोरण राबवण्याऐवजी सरकार त्यांना चुकीच्या मार्गावर घेऊन जात आहे. २०२७ मधील जनगणनेत अनुसूचित जातीची लोकसंख्या २० टक्यांवर पोहोचणार आहे. ही ताकद कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरण केले जात आहे. त्यामुळे हा लढा केवळ उपवर्गीकरण विरोधात नाही तर पुढील २० टक्के आरक्षणासाठीही राहणार आहे. एका आंबेडकरवाद्याने जंतरमंतरवर आंदोलन करून केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने आंबेडकरवाद्यांच्या नादी लागू नये. उवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द न केल्यास येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाला घेराव घालण्यात येईल, असा इशाराही आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला.
एकी नसल्यामुळेच सरकारची भीड चेपली
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपर्गीकरणाचा निर्णय झालेला नसतानाही ५८ अनुसूचित जातींसाठी संशोधकांच्या केवळ १०० जागा दिल्या. तर एकट्या मातंग समाजासाठी १०० जागा दिल्या. याबाबत समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाठ हे आपल्याला काही माहीत नाही, असे सांगतात. सामाजिक न्याय खात्याच्या मंत्र्यांनाच या निर्णयाची माहिती नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावी, अशी मागणी आनंदराज आंबेडकर यांनी केली. लाडकी बहीण योजनेला अनुसूचित जातीच्या वाट्याचे २५ हजार कोटी रुपये दिले. तर प्रत्येकवेळी अजित पवार यांनी हजारो कोटींचा निधी इतरत्र वळवला. हे दुर्देव असून आंबेडकरी जनतेची एकी नसल्याने सरकारची अशी हिंमत होत असल्याचेही आनंदराज आंबेडकर म्हणाले.
मनुवाद्यांना भिडले म्हणूनच फूट पाडण्याचा कटः ओंकार
राज्यातील सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळता येत नसल्यमुळे नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा समोर समोर आणल्याचा आरोप ज्येष्ठ आंबेडकरी नेते दिनकर ओंकार यांनी केला. आंबेडकरी जनता हजारो वर्षांपासून मनुवाद्यांच्या विरोधात संघर्ष करत आहे. अनुसूचित जाती भाजपच्या विरोधात मतदान करत असल्यामुळे त्यांच्यात फूट पाडण्याच्या दृष्टीने हे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट घातल्याचा आरोपही दिनकर ओंकार यांनी केला.
गट-तट विसरून निळ्या झेंड्याखाली सर्वची एकजूट
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा हा आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात असला तरीही येथे विविध पक्ष-संघटनांचे गट-तट आहेत. परंतु आंबेडकरी समाजाच्या प्रश्नांवर गटातटाचे राजकारण आणि मतभेद बाजूला सारून सर्व जण एकत्र येत असल्याचे मागील काही आंदोलनातून दिसून येत आहे. बुधवारच्या उपवर्गीकरणविरोधी मोर्चातही आंबेडकरी समाजाची एकजूट दिसून आली. कोणत्याही पक्षेचे बॅनर नसताना, स्वखर्चाने हजारोंच्या संख्येने जनता फक्त निळे झेंडे घेऊन मोर्चात सहभागी झाली होती. या मोर्चात केवळ तरुणच नाही तर ५९ जातींमधील अबाल-वृद्ध सहभागी झाले होते. त्यांनी क्रांतीचौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय हे अंतर पायी चालत उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला. या मोर्चात काही जण आपल्या कुटुंबियांसह, लहान मुलांसह सभागी झाले होते.
