मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (ऑरिक) परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला गती द्यावी. ड्रोन उद्योगासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरणाचा विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या सूचना व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव डॉ.पी. अन्बलगन, सचिव विरेंद्र सिंह यांच्यासह ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, उद्योजकांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचवणे आणि त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील विविध धोरणांमध्ये संशोधन व विकास, स्वदेशी घटक निर्मिती, चाचणी, पेटंट तसेच अनुदानाबाबत असलेल्या तरतुदी एकत्रित करून ड्रोन उद्योगासाठी ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे ड्रोन धोरण इतर राज्यांच्या तुलनेत सक्षम असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
ड्रोन क्षेत्रातील संशोधन व विकास आणि स्वदेशी घटक निर्मितीला विशेष प्रोत्साहन देण्यावर भर देताना विविध धोरणांमधील संशोधनासाठीच्या आर्थिक तरतुदी एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. उद्योजकांना संशोधन, विकास आणि चाचणीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात आधीपासून कार्यरत असलेल्या ड्रोन उद्योगाच्या परिसंस्थेला बळकटी देण्यास प्राधान्य द्या, नवीन उद्योग आकर्षित करण्यासोबतच विद्यमान उद्योगांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान संस्थांना चाचणी खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.
ड्रोन उद्योगासाठी टेस्टिंग रेंज, पेटंट खर्चासाठी सहाय्य तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ उद्योजकांना मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
ड्रोन उद्योजकांच्या कामाचे होणार मूल्यमापन
राज्याचे ड्रोन धोरण हे सर्वसमावेशक असून धोरण जाहीर होण्यापूर्वीच या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवक आणि उद्योजकांचाही विचार करण्यात आला आहे. ड्रोन उद्योजकांनी यापूर्वी केलेल्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करून त्यांना विद्यमान धोरणाच्या चौकटीत संधी देण्यात येईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
टेस्टिंग व रेंज सुविधांचे सक्षमीकरण
ड्रोन क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाला मोठ्या प्रोत्साहन देण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट असून यासाठी आवश्यक पाठबळ आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच विविध विभागांच्या समन्वयातून मिशन आणि सीएसआरच्या माध्यमातून या क्षेत्राला चालना देण्यात येईल. ड्रोनच्या चाचणीसाठी आवश्यक टेस्टिंग आणि रेंज सुविधा सक्षम करण्याबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी एरोस्पेस क्षेत्र आणि संबंधित यंत्रणा तातडीने मजबूत करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
