मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक प्रश्न आणि विविध समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरुंनी आठवड्यातून एक दिवस ५० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. या संवादातून समोर आलेल्या समस्या व त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू व प्र-कुलगुरूंना दिल्या. परंतु राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू सुरक्षा रक्षकांच्या पहाऱ्यात त्यांच्या दालनाकडे जाणारी चॅनेल गेट्स कुलुपबंद करूनच कारभार करत असल्यामुळे हा संवादाचा सेतू कसा सांधणार? असा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक मंगळवारी मंत्रालयात चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील कुलगुरू व प्र-कुलगुरूंना या स्पष्ट सूचना दिल्या. विशेष म्हणजे राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू हे समस्या घेऊन स्वतःहोऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटीसाठी वेळच देत नाहीत. नियमाप्रमाणे अभ्यागंतांना भेटण्यासाठी दिवसातील ठराविक वेळ राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही बहुतांश कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू हे या नियमाचेही पालन करताना दिसत नाहीत.
राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांतील कुलगुरू आणि प्रकुलगुरूंच्या दालनाशेजारील चॅनेल गेट्स कुलुपबंद करून तेथे सुरक्षा रक्षकाच्या खडा पहारा ठेवण्यात आलेला आहे. कुलगुरू किंवा प्र-कुलगुरूंकडे आपल्या समस्या किंवा गाऱ्हाणे घेऊन गेलेल्या विद्यार्थ्यांना या सुरक्षा रक्षकाच्या टप्प्यावरच हुसकावून लावले जाते. विद्यार्थ्यांना भेटणे आणि त्यांच्या समस्या/गाऱ्हाणे ऐकून घेणे हा आपल्या कर्तव्याचा प्राधान्यक्रमाचा भाग आहे, याचा विसरच राज्यातील बहुतांश कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना पडला असल्याचे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील सार्वत्रिक चित्र आहे.
कुलगुरू/प्रकुलगुरू आणि विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी यांच्यात संवादाचाच अभाव असल्यामुळे या दोघांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक प्रश्न आणि विविध समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस ५० किमान विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा आणि या संवादातून समोर आलेल्या समस्या व त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, या सूचनांची कितपत अंमलबजावणी केली जाईल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. हा संवादाचा सेतू सांधला गेला की नाही? याची उलटपडताळणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केल्याशिवाय या सूचनांचे फलित हाती लागण्याची शक्यता कमीच असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
महाविद्यालयांचे होणार क्लस्टर
एनईनपीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील महाविद्यालयांचे क्लस्टर निश्चित करून त्यांच्यामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व इतर शैक्षणिक संसाधनांचे सामायिकरण वाढवावे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच इतर राज्यांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जात आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी परीक्षा नियंत्रक विभागाच्या प्रमुखांची कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.
मुंबई विद्यापीठासह विविध विद्यापीठांनी तयार केलेल्या क्लस्टर अभ्यासक्रमांचा सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण क्लस्टर अभ्यासक्रम तयार करावा. प्रत्येक विद्यापीठाने दर महिन्याला किमान एक क्लस्टर उपक्रम राबवावा, असेही पाटील यांनी सांगितले.
बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (ऑनलाइन), महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष तथा माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर (ऑनलाइन) तसेच राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू ऑनलाइन उपस्थित होते.
पेपरफुटी प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करा
राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांच्या परीक्षांमधील पेपरफुटी प्रकरणी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक नियमावली तयार करून पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक तातडीने जारी करून तशा सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश पाटील यांनी या बैठकीत दिल्या.
सर्व विद्यापीठांसाठी आठवडाभरात एकसमान वेळापत्रक
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांनी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राबवावे आणि शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पासून चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही पाटील यांनी दिल्या.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. यासाठी आवश्यक वेळापत्रक एका आठवड्यात निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या कार्यभारानुसार विद्यापीठांमध्ये एकसमानता आणावी. तसेच आवश्यक त्या अभ्यासक्रमांमध्ये एकसमानता निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.
