नागपूर: राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत साडेचारशे ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधीची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. दरम्यान, यासाठी तब्बल ७ हजार ३०० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी केवळ ४५० अर्जच मंजूर करण्यात आले असल्याकडे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधी दिला नसल्याबाबतचा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर सद्यस्थितीत वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांच्याकडून ७ हजार ३०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी ९६ कोटी ३९ लाख रुपयांचे अतिरिक्त निधी मंजूर केल्याचे ३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने कळवले आहे, असे पाटील म्हणाले.
या मंजूर नियतव्ययानुसार प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या अधीन राहून ऊसतोडणी यंत्रासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत काढण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अनुषंगिक बदल करण्याचे काम महाआयटी विभागाकडून सुरू आहे.
ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य सरकार एखादी राज्यस्तरीय योजना आणण्याबाबत शेतकरी, साखर कारखानदार, ऊस तोडणी संघटना यांच्याशी चर्चा करेल, वळसे पाटील यांनी सांगितले.
यांत्रिकीकरणाची गती वाढवाः दानवे
ऊस तोडणीचे यांत्रिकीकरण होण्यासाठी केंद्र सरकारने यंत्रमालकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान जाहीर केले आहे. असे असताना राज्य सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यंत्रमालकांनी ७ हजार ३०० अर्ज दाखल करूनही फक्त ४५० अर्ज मंजूर केले. सरकारने यासाठी गती वाढवण्यात यावी, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असून राज्य सरकारही याबाबत सकारात्मक विचार करेल असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
