मुंबई: राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमएफडीसी) राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी कर्ज मिळण्यासाठी देण्यात आलेल्या शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जयोजना राबविण्यात येते. या योजनांसाठी ‘एनएमएफडीसी’ कडून महामंडळाला कर्जपुरवठा करण्यात येतो.
या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्यशासनाच्या हमीची मर्यादा आठ वर्षांसाठी ३० कोटींवरुन ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला होता. त्या निर्णयात सुधारणा करुन ५०० कोटींची शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम समाजातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. अल्पसंख्याकांसाठीच्या विकास योजना अधिक प्रभावी व शाश्वत होण्यास मदत होणार आहे. यातून मुस्लिम बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे, अशी भावना मुस्लिम संस्था, संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकार आणि केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ सह अनेक मुस्लिम संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांचे आभार मानले आहेत.
