छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): जातीय भावना मनात ठेवून दुष्ट हेतूने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल ७४६ कोटी रुपयांचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी वळवल्याप्रकरणी वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सविचांविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आंबेडकरवादी अत्याचारविरोधी कृती समितीच्या वतीने राज्याच्या मुख्यसचिवांकडे करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासींचा निधी वळवल्याप्रकरणी थेट ऍट्रॉसिटीचाच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण आता चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी आदिती तटकरे यांच्या महिला व बालविकास विभागाने अजित पवार यांच्या वित्त विभागाच्या संमतीने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वळवून घेतला. हा निधी वळवल्यामुळे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी गरज किंवा आवश्यकता नसेल तर सामाजिक न्याय खातेच बंद करून टाका, अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला. शिरसाट हे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरातूनच आता अजित पवार व आदिती तटकरेंसह संबंधित खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी झाली आहे.
आंबेडकरवादी अत्याचारविरोधी कृती समितीच्या वतीने सोमवारी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निती आयोगाने २०१७ मध्ये निर्धारित केलेल्या नियमावलीनुसार अनुसूचित जाती/नवबौद्ध आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करणे आणि करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा अनुसूचित जाती विकास कृती आराखडा (अनुसूचित जाती विकास उपयोजना) आणि आदिवासी विकास कृती आराखडा (आदिवासी विकास उपयोजना) यासाठीच खर्च करणे अनिवार्य आहे. निती आयोग आणि जुन्या नियोजन आयोगाच्या नियमावलीनुसार या दोन्ही घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी कोणत्याही कारणांसाठी अन्य विभाग किंवा घटकांसाठी वळवता येत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध आणि आदिवासींच्याच विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे, याची खबरदारी घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाची आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग, महिला व बालविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांनी संगनमताने २ मे २०२५ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपये असा एकूण ७४६ कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे बेकायदेशीररित्या वळवून नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती आणि आदिवासींवर जातीय भावनेतून हेतुतः अन्याय केला आहे.
ही कृती करण्यासाठी त्यांना वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बालविकास मंत्री आदित तटकरे या सवर्ण मंत्र्यांनी चिथावणी दिली. विशेष म्हणजे ज्या प्रयोजनासाठी हा निधी वळवण्यात आला आहे, ते प्रयोजन म्हणजेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये सवर्ण महिलांचीच संख्या जास्त असून त्यात नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती व आदिवसी महिलांची संख्या अगदीच नगण्य आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही नवबौद्धांसह अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागारकिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४ हजार कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी १ हजार ४०० कोटी आणि ऊर्जा विभागासाठी १ हजार ३०० कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी दुष्ट हेतू मनात ठेवून जातीय भावनेतून वळवण्यात आला आहे, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी
संबंधित विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांनी जातीय भावना मनात ठेवून दुष्ट हेतूने केलेल्या या कृतीमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचे पैसेच वितरित करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिक्षण घेत असलेल्या नवबौद्ध आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची एकीकडे आर्थिक कोंडी होत आहे तर दुसरीकडे संबंधित महाविद्यालयांना ट्यूशन फीस प्राप्त झालेली नसल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची पदवी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची मूळ कागदपत्रे संबंधित महाविद्यालयांनी दिलेली नसल्यामुळे पदवीधर होऊनही या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता आलेला नाही किंवा त्यांना नोकरीसाठी कुठेही अर्ज करता आलेले नाहीत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे, याकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
दुष्ट हेतू , जातीय भावनेतून जाणीवपूर्वक अन्याय
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी हा नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती आणि आदिवासींच्या विकासासाठीच आहे आणि तो इतरत्र वळवता येत नाही, हे माहित असूनही महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग, महिला व बालविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांनी संगनमत करून आणि जातीय भावना मनात ठेवून दुष्ट हेतूने निधी वळवून नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती आणि आदिवासींवर आर्थिक अत्याचार करून त्यांना त्यांच्या घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवले असल्यामुळे त्यांची ही कृती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ मधील तरतुदींनुसार गुन्हा ठरते, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
…तर न्यायालयात दाद मागणार
नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी तरतूद करण्यात आलेला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी जातीय भावना व दुष्ट हेतूने अन्य विभागाकडे वळवल्याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बालविकास मंत्री आदित तटकरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांविरुद्ध अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ मधील तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करावेत आणि यासंबंधी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आम्हाला १५ दिवसांचे आत कळवावा, अन्यथा व्यापक आंदोलनाबरोबरच राज्य शासनाच्या या कृतीबद्दल न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते दिनकरदादा ओंकार, लक्ष्मण भूतकर, विजय वाहूळ, राहुल साळवे, विशाल इंगळे, भाऊसाहेब नवगिरे, कैलास जमडे, नितीन आदमाने, अरूण वासनकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
